नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिको विषयमा पुस महिनाभित्र नै सुझाव पेस गर्ने बताएका छन् । मंगलवार समितिको कार्यालयमा भएको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै समितिले व्यावसायिक संस्था तथा निजी क्षेत्रको सुझाव सहितको प्रतिवेदन पुस महिनाभित्र बुझाउने बताएका हुन् । 

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन बनाउनको लागि पाँच वटा समिति बनाएर काम गरिरहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले समितिले प्रदेश स्तरको राजधानीहरूमा गएर त्यहाँका व्यवसायी र सरकारी निकायहरूको सुझावसमेत लिने तयारी भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश स्तरमा प्रत्येक प्रदेश राजधानीहरूमा गएर सबैसँग परामर्श गर्छौँ । समितिले यो वर्ष पाँच वटा उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने तयारीमा छौँ । यो वर्ष करिब ८ वटा विषयमा अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छौँ । बजारका समस्या के छन् र सम्भावित राजश्व बिस्तार गर्ने क्षेत्रहरूका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । यो अध्ययनको प्रतिवेदन पनि मङ्सिर भित्र नै प्राप्त गर्छौँ । काठमाडौँमा चोभारमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहलाई निर्यातको सुख्खा बन्दरगाह बनाउन सुझाव दिएका थियौँ । त्यस्तो भयो भने निर्यातमा सहुलियतहरू यहीँबाट हुन्छ । काठमाडौँ बाहिर जानु पर्दैन ।’

समिति सदस्य लेखनाथ शर्मा पंगेनीले पछिल्लो समय वैदेशिक व्यापारमा सीमा नाकाबाट चोरी पैठारी भएको विषयमा सरकारका सम्बन्धी निकायले अनुगमन गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले पछिल्लो समय सीमाभन्दा बढी सामान ल्याउने र नाकामा डम्पिङ गरी बिचौलियाको संयन्त्र बनाएर बजारमा चोरी पैठारीका सामान आउने गरेको बताए । उनले सरकारलाई भन्सार विभाग,राजश्व विभाग र व्यवसायीहरूलाई समेत राखेर अन्तरक्रिया गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको बताए ।