सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाको समयावधिमा सांसदहरुबीच मत बाझिएको छ । संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाको समयावधि घटाएर भएपनि सुनुवाई प्रक्रिया टुंग्याउने भन्ने बारेमा सांसदहरुबीचमा नै मत विभाजन भएको हो ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भएपनि सार्वजनिक महत्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सभापति कर्णको प्रस्तावमा सांसदहरुले आफ्नो–आफ्नो धारणा राखे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्मा र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले समितिले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भएपनि सार्वजनिक महत्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए ।  तर नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र खिमलाल भट्टराईले निर्वाचनको मुखमा सर्वसाधारणको अधिकारको कटौती गर्नु नहुने बताए । 
 
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले संविधानले १० दिन भित्र उजुरी आह्वान गर्ने कुराको अधिकार दिएको भएपनि त्यसलाई कम गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए । समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले  १० दिन भित्र उजुरी आह्वान गर्ने कुराको कटौती गर्नु राम्रो नहुने जिकिर गरे ।