अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दक्षिण कोरियाको इन्चोंनमा मंगलबार आयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले दीर्घकालीन, न्यून उत्सर्जन, जलवायु प्रतिरोधी लगानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने रणनीतिक बहस गर्नुपर्ने समय आइसकेको बताए । नेपाल जलवायु प्रतिरोधी लगानीका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्न र भविष्यमा अझ बलियो साझेदारीका लागि तत्पर रहेको उनले बताए ।

‘विविध भू–जलवायु प्रणाली, जलवायु–निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये पर्छ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने  जोखिमलाई थप गति दिएको छ ।’

शर्माले ग्लोबल वार्मिङका कारण यतिबेला हिमनदी तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाउन जिम्मेवार हुने अनुमान गरिएको बताए । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेका छन् । हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेको शर्माले बताए ।

‘नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान विगत र वर्तमानमा उल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि, हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं,’ शर्माले भने । साथै, नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘हामीकहाँ स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने नीति रहेको छ’, शर्मा थप्छन्, ‘हामी जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, विपन्न समुदाय, महिला र युवा लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँग संलग्न छौं ।’ यसबाहेक, नेपाल कोभिड महामारीबाट मुक्त भएर दिगो, उत्थानशील र समतामूलक विकास योजनामा अघि बढ्न तयार रहेको छ ।