नक्कली बिलबिजकको प्रयोग र आयकर छलीको अभियोगमा अनुसन्धानको दायरमा आएको समानान्तर निर्माण सेवामाथिको अनुसन्धान रहस्यमय ढङ्गले ९ महिनादेखि अलपत्र परेको छ । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत पुस २ गते समानान्तरको कार्यालय पुरानो बानेश्वरमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको ९ महिना बितिसक्न लाग्दा पनि समानान्तरमाथिको अनुसन्धान प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढेको छैन । सरकारी उच्च अधिकारी र प्रभावशाली नेताहरूसँग सेटिङ मिलाएर ठेक्का हात पार्ने गरेको आरोप लागिरहेको समानान्तरमाथि सरकारी निकायले गर्ने अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको छ । समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्युत खरेलको नाम महाभियोगको सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग पनि जोडिएको छ ।

समानान्तरमाथिको अनुसन्धानले खासै गति नलिएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । आफूहरूले अनुसन्धान अघि बढाउन चाहे पनि ‘विभिन्न कारणले’ अनुसन्धान प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ ।

‘समानान्तरमाथिको अनुसन्धान छापा मार्ने बित्तिकै (गत पुस २ गते छापा मारिएको थियो) सुरु भएको हो तर, भन्न नमिल्ने कुरा के छ भने सो फर्ममाथि भइरहेको अनुसन्धान रोक्न भनेर निकै नै शक्तिशाली ठाउँबाट निर्देशन आएको थियो, त्यस्ता विभिन्न कारणले अनुसन्धानमा केही ढिला भएको जस्तो देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

समानान्तर निर्माण सेवाले खासगरी सरकारी अधिकारी र प्रभावशाली नेतासँग सेटिङ गरेर सरकारी भवनको ठेक्का लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । समानान्तरले राष्ट्रपति भवन बनाएको छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि बनाएको छ । त्यसैगरी लागत इस्टिमेटकै हाराहारीमा एकल प्रतिस्पर्धी बनेर भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन पनि समानान्तरले नै हत्याएको थियो भने सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन पनि समानान्तरले नै बनाइरहेको छ । महाभियोगको सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा र समानान्तरको नाम जोडिएको सर्वोच्चको भवन बनाउँदा अपारदर्शी रूपमा ठेक्का दिइयो भन्ने विषयमा नै हो ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने भए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग मिलेर समानान्तरले जेभीमा उक्त ठेक्का हात पारेको थियो । १० वटा ठेकेदार कम्पनीले टेण्डरमा भाग लिएको भए पनि विभिन्न शर्त राखेर अन्य कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अगावै अस्वीकृत घोषणा गरिएको थियो । अन्य प्रतिस्पर्धी अस्वीकृत भएपछि समानान्तर एक्लै उक्त ठेक्कामा सहभागी भएर लागत इष्टिमेटभन्दा मात्रै २ करोड कम रकममा ठेक्का पाएको थियो । सामान्यतः सरकारी भवन निर्माणमा लागत इष्टिमेटभन्दा करिब २५ प्रतिशत कममा ठेक्का सकार्ने गरिएको छ । 

विभागले समानान्तरको कारोबार विवरणको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । नक्कली बिलबिजकको विषयमा सुस्त गतिमा भए पनि अनुसन्धान भइरहेकाले अब कम्पनीको कारोबार विवरणका बारेमा अनुसन्धान सुरु हुने ती अधिकारीले बताए ।

‘छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि के कसो भएको छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, नक्कली बिलबिजकको बारेमा केही अनुसन्धान भएको छ, आयकर छलीसँग सम्बन्धित विषयमा खासै अनुसन्धान अघि बढेको छैन, त्यसैले उसको कारोबार, बैंक विवरण जस्ता विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्दैछौँ,’ ती अधिकारीले थपे ।

अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायको अनुसन्धानलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने हैसियत समानान्तर निर्माण सेवाले देखाएको छ । काभ्रेका अच्युत खरेलको यो कम्पनी सरकारी भवन बनाउने ठेक्का लिनमा अग्रणी रहँदै आएको छ ।

समानान्तरले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको भवन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन, गंगालाल हृदय रोग केन्द्रको भवन, सिंहदरबार भित्रको रक्षा मन्त्रालयको भवन, त्रिपुरेश्वरको परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन, शीतल निवासको पछाडिपट्टि रहेको राष्ट्रपति निवास, उपराष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतको भवन, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको टेकुको भवन जस्ता सरकारी भवन निर्माणको ठेक्का पाएको छ । यीमध्ये केही भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने केही भवन निर्माणकै चरणमा छन् । समानान्तरसँग अहिले पनि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।