विदेशमा रहेका नेपालीले अब पाउने भए १० प्रतिशत आईपीओ, यसरी दिने आवेदन
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले १० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) पाउने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली छैटौं पटक संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि कुनै पनि संगठित संस्थाले आईपीओ जारी गर्दा कुल जारी हुने आईपीओको १० प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्टयाउनु पर्नेछ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था थिएन । ‘संगठित संस्थाले सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा निष्कासित सेयरको १० प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृत प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीको लागि छुट्टयाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने,’ संशोधित नियमावलीमा थप गरिएको व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ ।
कसरी दिने आवेदन ?
बोर्डले विदेशमा रहेका नेपालीले आईपीओको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपालका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रेमिटान्स खाता खोलेको नेपालीले मात्रै आईपीओ भर्न पाउने छन् । ‘निष्कासित सेयरमा सम्बन्धित व्यक्तिले आवेदन दिँदा बोर्ड (धितोपत्र बोर्ड) बाट धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण (रेमिटान्स) बचत खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
यसरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लागि छुट्याएको आईपीओ विक्री नभए त्यस्तो सेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत आईपीओ दिने व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार : रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि रिट दर्तादेखि चार्ल्स शोभराजको मुद्दालाई नजिर मानेर दीपक मनाङेबारे फैसलासम्म
-
तीन लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी
-
बुबाआमाले कोठामा थुनेर राखेका बालकसहित चार बेसाहारा बालबालिकाको उद्धार
-
काम सकिएपछि अनिवार्य बत्ती अफ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आग्रह
-
लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक : शर्मा
-
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणमा झण्डै एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान