राजस्वको दायरा बढाउन विराटनगर महानगरलाई सरोकारवालाको सुझाव
आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । आन्तरिक राजस्व वृद्धि नगरेसम्म विकास निर्माणले गति नलिने भन्दै सरोकारवालालाई बोलाएर मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको उपस्थितिमा महानगरले छलफल गरेको हो ।
जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वडास्तरबाटै कर संकलन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘महानगरले विकासका लागि मज्जाले कर उठाउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर कहाँ र केमा खर्च भयो भनेर कम्तीमा ६–६ महिनामा भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । भनाइको मतलब खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।’
हिसान मोरङका अध्यक्ष अमित ढकालले विराटनगरका अधिकांशले घर बहाल कर नतिर्ने गरेको बताए । घर बहाल कर उठाउने हो भने महानगरको आम्दानी ह्वात्तै बढ्ने उनको भनाइ थियो । ‘मैले पनि घर बहालमा लगाएको छु तर आजसम्म कर तिरेको छैन,’ ढकालले भने, ‘अहिलेसम्म कर तिर्नुप¥यो भनेर कोही पनि आएका छैनन्, महानगरले पनि पहल गरेको पाइएको छैन ।’ उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले विराटनगरमा सम्पत्ति कर धेरै भएको सुनाए । सम्पत्ति कर ठिक्क राख्ने हो भने सबैले तिर्ने उनको भनाइ थियो । उनले पनि घर बहाल कर कडाइका साथ उठाउन सुझाए ।
मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले महानगरले गहिराइसम्म पुगेर कर उठाउन नसकेको बताए । उनले विज्ञापन कर, घर बहाल कर, सम्पत्ति करलगायतका कर कडाइका साथ उठाउन सके महानगरको आम्दानी बढ्ने बताए । प्याब्सन विराटनगरका अध्यक्ष मोहन बुढाथोकीले करका विषयमा सबैलाई बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्याब्सनमा आवद्ध विद्यालयले कर तिर्ने वातावरण आफूले बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘विराटनगरका कुन–कुन विद्यालयले कर तिरेका छैनन्, हामीलाई भन्नुहोस्, यसमा हामी सहजीकरण गर्न तयार छौं,’ अध्यक्ष बुढाथोकीले भने ।
प्याब्सनका उपाध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले सबैलाई करको दायरामा ल्याउन निश्चित समयका लागि कर छुट दिनुपर्ने सुझाव दिए । निजी अस्पतालहरूको साझा संस्था (अफिन)का अध्यक्ष डा. शंकर अधिकारीले अस्पतालहरूले नियमित कर बुझाइरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘महानगरमा कर नतिरेसम्म अस्पतालहरूको नवीकरण नै हुँदैन । हामीले कर नतिरी सुखै छैन ।’ विराट व्यापार संघ महिला समितिकी संयोजक सरस्वती ओझाले साना व्यवसायीले करको भार थेग्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सूर्यप्रसाद पोखरेल र औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका प्रतिनिधि हरि सुवेदीले राजस्व संकलनका लागि आफूहरू समन्वय र सहजीकरण गर्न तयार रहेको जनाएका थिए । ‘वडाको सिफारिस बिना औषधि पसल हामी दर्ता गर्दैनौं,’ सुवेदीले भने, ‘अझै पनि फ्रन्ट लाइनका बाहेक धेरै औषधि पसल दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ सहभागीहरूको सुझाव सुनेपछि महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले आफूहरू जनतालाई दुःख दिने पक्षमा नरहेको बताए । उनले सबैको सुझावअनुसार महानगरले कर संकलन गर्ने उल्लेख गरे ।
‘हामी जनतालाई दुःख दिने पक्षमा छैनौं, सबै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, चिनेजानेको हुनुहुन्छ । कतिपयले डोजरका कुरा गरेको सुन्छु । हामी पनि डोजर चलाउन सक्छौं,’ मेयर कोइरालाले भने, ‘महानगरले नरम तरिकाले आग्रह गर्दा नमाने कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’ उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले पनि आन्तरिक आम्दानी नबढाएसम्म सोचेजस्तो विकास नहुने प्रस्ट पारिन् । उनले पनि समयमै कर बुझाएर जिम्मेवार महानगरवासी बन्न आग्रह गरिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उत्पादनमा निर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
-
राजनीति भनेको छापामार युद्धजस्तो होइन ः गुरुराज घिमिरे
-
निर्मला पन्तको घटना ह्युमन इन्टेलिजेन्स विधिबाट अनुसन्धान गर्दैछौँ : प्रहरी
-
पूर्वप्रस्थान तालिमका लागि आईरिस सिस्टम पूर्णरूपमा लागू
-
नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड
-
न्याय परिषद्लाई गतिशील बनाएमात्रै न्याय क्षेत्रका विकृतिहरूको अन्त्य हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश राउत