मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउने विषयमा कुनैपनि पार्टीको एजेण्डा बन्न नसकेको महिला सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् । सोमवार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै महिला सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।   

बैठकमा सांसदहरुले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिलाहरुको एक तिहाई सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सांसदहरुले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गर्नपनि माग गरे । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक तिहाई महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले बनाएको कार्यविधिमा भाषा नमिलेको बताइन् । 

सांसद पाण्डेले आगामी निर्वाचनको लागि आयोगले कार्यविधि , निर्देशन वा आचारसंहितामा राखेर कम्तिमा सबै दलले दिएको उम्मेदवारीमा एक तिहाई नघट्ने गरी महिलाहरुको उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दलित समुदाय,सीमान्तकृत समुदाय,अल्पसंख्यक समुदाय र लामो समयसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरेको अग्रज पुरुषहरु पनि संसद बन्नुपर्ने भएपनि सबैभन्दा बढी महिला मात्रै समानुपातिकबाट संसदमा पुग्दा पुरुषहरूको उपस्थिती कम भएको बताइन् । उनले प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा पुरुषको पनि समानुपातिक सांसद बनाउने विषयमा सबै संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । 

त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद विमला विकले प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि राजनीतिक पार्टीहरूको महिला सहभागिता बारे एजेण्डा नै बन्न नसकेको बताइन् । उनले राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो सरकार आउँदा लोकल रक्सिलाई ब्राण्डेट बनाउने र सडक कालोपत्र गर्ने योजना बनाएपनि पार्टीबाट यति प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउँछौं भन्ने एजेण्डा बन्न नसकेको बताइन् ।  उनले कुनै पार्टी पार्टीको शीर्ष नेताले आफ्नो पार्टीले खुलातर्फ २० प्रतिशत महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाउँदैछौं भनेर भाषण गरे अर्को पार्टीले २२ प्रतिशत वा ३० प्रतिशत घोषणा गर्ने बताइन् ।

सांसद विकले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता अनुसार महिला उम्मेदवार नआए आयोगको कम्प्युटरले नै सपोर्ट नगर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको गुनासो गरिन् ।  

त्यस्तै,नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निष्ठापूर्वक राजनीतिक गर्नेको पक्षमा नभएको बताइन् । उनले निष्ठाको राजनीतिक मात्रै गर्ने र अन्य गतिविधिमा सहभागिता नगर्नेहरुको लागि निर्वाचन लड्न गाह्रो रहेको बताइन् । सांसद शर्माले यस्ता नेताहरुले निर्वाचनदेखि भाग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । सांसद शर्माले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढाउने विषयमा सबैको एकमत रहेको बताइन् ।