एमाले–माओवादी एकता प्रक्रिया : कस्तो छ दिल्ली र बेइजिङको कसरत ?
काठमाडौँ– एमाले माओवादी एकताको विषयलाई लिएर दुई छिमेकीले देखिने गरी चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसका दक्षिणी छिमेकी देखिने गरी ‘सक्रिय’ बनेको छ भने उत्तरी छिमेकीले ‘चासोपूर्वक’ हेरेको छ ।
‘यो एकता सफल बनाउने र भत्काउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र लागेका छन् ।’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘दक्षिणी छिमेकी भत्काउन पूरै मिहिनेतका साथ मैदानमा उत्रेको छ । उत्तरी छिमेकी एकता भएर राम्रो हुन्थ्यो भनेर चासोसाथ हेरिरहेको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि वामगठबन्धनलाई चिनियाँ चासोको उपजको रूपमा हेरेका छन् । वाम एकताका विषयमा भारतीय मिडियामा पनि बहस छ ।
चुनाव अगाडिसम्म एमाले–माओवादीको एकताका विषयमा अनेकौँ प्रश्न थिए । तर चुनावी नतिजापछि एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दुवै दलभित्र गृहकार्य भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले यो कोर्समाथि आफ्नो चासो राखेका हुन् ।
‘वामगठबन्धनले अब एकतालाई अगाडि बढाउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि भारतीय पक्ष खुलेरै यसलाई रोक्न लागेको छ ।’ एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘सबै संयन्त्रहरू प्रयोग गरिएको छन् । उनीहरूले भेटघाट पनि बाक्लो पारेका छन् ।’
एक अर्का नेता भन्छन्, ‘पहिला दिल्लीले एकता रोक्ने कोशिस गर्नेछ । यसो सम्भव नभए वामगठबन्धनले अगाडि सारेका नारा सफल हुन नदिने र त्यहीँबाट बदनाम गराउने कोशिस हुनेछ । एकता जनताले अनुमोदन गरेकाले यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था भने छैन ।’
माओवादीको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय वैठकले पार्टी एकता र सरकार गठनको काम सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने सरकार पहिला गठन हुने बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रीय कार्यालय वैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसको समर्थन प्रधानमन्त्री बन्न आफूलाई अफर गरेको प्रचण्डले बताएका थिए । देउवाको यो अफरलाई गठबन्धनका नेताहरूले दिल्लीको सूत्रका रूपमा ब्याख्या गरेका छन् ।
आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ओली र प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आस्वस्त पार्न कोसिस गरेका थिए । उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तीमा थियो, ‘अब हामी सङ्क्रमणकाललाई समाप्त गर्न, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै समृद्धि हासिल गर्न, लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउँदै लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा स्थापित गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता र सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ तुल्याउन र सुखी जीवनको नेपाली चाहनालाई व्यावहारिक रूपमा सार्थक तुल्याउन प्रतिबद्ध छौँ । नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अनुसरण गर्दै हामी सबै मित्र राष्ट्र, विशेषतः छिमेकी देशहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न कटिबद्ध छौँ ।’
ओलीको दाबी– भारतले स्वीकार गर्यो
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वामगठबन्धनको परराष्ट्र सम्बन्धबारे सोधिएको एक प्रश्नमा ओलीले भारतको नामै लिएर उसँगको सम्बन्ध राम्रो भएको दाबी गरेका थिए ।
‘परराष्ट्र, परराष्ट्र भनेर भारतको चर्चा गर्न खोजिएको हो । भारतले आधिकारिक रूपमा के स्टेटमेन्ट दिएको छ ? ‘हामी अहिलेको जनादेशलाई कदर गर्छौं, अहिले जसरी बहुमत ल्याएको छ, यसले स्थिरता, स्थायित्व दिने हामीले विश्वास गरेका छौँ । यसप्रति खुसी व्यक्त गर्छौं र मिलेर काम गर्न आतुर छौँ ।’ ओलीको भनाइ थियो– ‘अनि कथा बुन्नेहरूका कथाका पछाडि कुद्ने किन ? यहाँबाट हामी भनिरहेका छौँ, आजको वक्तव्यमा पनि छ, ‘नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अनुसरण गर्दै सबै मित्रराष्ट्र, विशेषतः छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न कटिबद्ध छौँ’ । हाम्रो नीति साझा घोषणा पत्रमा छ ।’
यसका अतिरिक्त ओलीले थपेका थिए, ‘अनि पुँजी पलायन के हुन्छ ? म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु, तीन महिना हेर्नुस, फिल गर्नु हुनेछ, सबै बकवास हो, कुनै आधार रहेनछ । तपाईंहरूले जुन प्रश्न गर्नु भएको छ, यसको जवाफ त भारतले दिइसक्यो । ’
ओलीले यसमा भनेका थिए, ‘त्यसमाथि के भनिरहनु पर्यो । यो देशविरुद्धकै प्रचार हो । वैदेशिक लगानी नओओस, सेयर बजार डामाडोल होस्, यस्तो कुरा कसैले सोच्न हुन्छ । आफूलाई ‘सो कल्ड’ बुद्धिजीवी ठान्नेहरूले साना स्वार्थ र तुच्छ अहम्का लागि देशलाई दूरगामी असर पर्ने विषहरू छर्ने काम गरेका छन् । यो निराधार छ, म आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेना र प्रहरीको अस्पताल सर्वसाधारणलाई खुला गर्न कार्यदल गठन
-
नागरिकका लागि खुल्यो चुरियामाई सुरुङमार्ग (तस्बिरहरु)
-
बाजुराका भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना गर्ने कांग्रेस–एमाले संयन्त्रको निर्णय
-
इनफिनिक्सद्वारा बम्पर पुरस्कार हस्तान्तरण
-
पोखरामा ‘वर्ल्डलिंक कार्निभल’ हुने
-
पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री लामा