नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान ५ दलीय गठबन्धनका नेताहरू आगामी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने सङ्घीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिट सङ्ख्याको बाँडफाँटमा कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेको एक महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ । तर कार्यदल अहिलेसम्म गठबन्धनका दलहरूको उम्मेदवारहरूको सिट सङ्ख्याको बाँडफाँट गर्ने कुरामा कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । 

गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा धेरै पटक गफगाफ गरिरहेका छन् । तर उम्मेदवारको सिट सङ्ख्याको बारेमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । काँग्रेसभित्र सभापति देउवा कुनै पनि हालतमा गठबन्धनबाट अलग नहुने रटानका साथ अग्रसर भएका छन् भने काँग्रेसकै नेता तथा समर्थक बुद्धिजीवीहरू एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । 

काँग्रेसका प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको जोड गठबन्धनभन्दा पनि काँग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने कुरामा आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको पदका लागि जसरी भए पनि गठबन्धन जोगाएर जाने मुडमा रहेका देखिन्छन् । परिणाम स्वरूप एकातिर पार्टी सभापतिमाथि आफ्नै पार्टीभित्रको न्यूनतम सिट सङ्ख्या छोड्न नहुने दबाबमा छन् भने अर्कोतिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा काँग्रेसले आफूले मागेको सिट सङ्ख्यामा सहमत नभए आफू गठबन्धनबाट अलग्गिने धम्कीपूर्ण भाषण गरिरहेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नजर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीतिर सोझिएको छ र काँग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवाको कुर्सीमोहलाई नजिकबाट नियालिरहेका प्रचण्ड आगामी निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा विभिन्न रणनीतिक खेलहरू खेलिरहेका छन् । माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्राई, वामदेव गौतम र उपेन्द्र यादवहरूलाई सँगै लिएर जाने र काँग्रेससँग सिट सङ्ख्याको बार्गेनिङमा सफल भए प्रचण्ड निर्वाचनको परिणामपछि नेपाली काँग्रेससँग रहने छैनन् । उनी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने रणनीतिका साथ अहिले निकै जोडतोडले लागिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो रणनीतिक खेल बुझेका काँग्रेस नेता कार्यकर्ता काँग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज उठाइरहेकै छन् तर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर आएको परिणामबाट ज्यादै उत्साही बनेका छन् र काँग्रेसजनहरूलाई गठबन्धन गरेर नै आगामी निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवा यतिबेला गठबन्धनको गलपासोमा नराम्ररी अल्झिएका छन् । काँग्रेसलाई प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेस सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको योजनामाथि माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रणनीतिक खेलले काँग्रेसलाई कहाँ लैजान्छ, त्यसका लागि भने आगामी निर्वाचन पर्खिनु नै उपयुक्त होला तर काँग्रेसले स्थानीय कार्यकर्तालाई शहीद बनाएर प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या र निर्वाचनपछिको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकाले नेपालमा गठबन्धनको संस्कृतिमाथि भने प्रश्नचिह्न लगाउने निश्चित छ भन्न सकिन्छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दुईवटा समानता छन्, एक आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई ठूलो दलका रूपमा स्थापित गर्ने, दुई आगामी निर्वाचनपछि देशको प्रधानमन्त्री पदमा आफू आसिन हुने । यी दुई समानताका बीचमा सत्ता राजनीतिका यी दुई खेलाडीहरूको रणनीतिक खेलमा विजय कसको होला ? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो ।

यी दुई सत्ता राजनीतिका खेलाडीहरूलाई राम्रोसँग बुझेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली चट्टानी विश्वासका साथ एक्लै निर्वाचनको मैदानमा जुटिसकेका छन् । नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूको बीचमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनपछि पनि वामपन्थी पार्टीहरूको बीचमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा निर्वाचित भएर आउने कुराको आकलन धेरैले गरेका छैनन् तर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको दृढ विश्वास र उनको क्रियाशीलताले नेकपा एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित गर्ने र अन्य पार्टीहरूको समर्थनमा बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने रणनीतिलाई सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हिजो नेकपा हुँदा वा एमाले सरकार हुँदा ओली सरकारमा सामेल तराई मधेशका राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले सहजै साथ र समर्थन पाउने र कागताली परे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै एमालेलाई समर्थन गर्ने विश्वास अध्यक्ष ओलीमा रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिले गठबन्धनका दलहरूलाई सिट सङ्ख्याको भागबण्डा गर्दा कागँ्रेसले पाउने सङ्ख्याले एक्लै कुनै पनि हालतमा बहुमत नपुग्ने र अहिले गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले सहयोग र समर्थन नभए देउवा वा काँग्रेसका अन्य कुनै पनि व्यक्ति सरकारमा पुग्ने सम्भावना सकिन्छ । काँग्रेसभित्रको यही अनुमानले एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । नेता कार्यकर्ताको यो आवाजले सुन्न नसक्दा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले गठबन्धनको गलपासोमा अल्झिएका छन् भन्न सकिन्छ । 

बितेको एकडेढ वर्ष गठबन्धनको नेतृत्व गरीरहेका देउवाले कसरी सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने कुराको विश्लेषण काँग्रेसजनहरूले गरे पनि आफ्नो स्वभावजन्य बेमतलवी रहेका प्रधानमन्त्री देउवा आगामी निर्वाचनपछि पनि आफू प्रधानमन्त्री भइरहने कुरामा ढुक्क देखिएका छन् । हिजो एमाले सरकारलाई जेजे कुरा गलत गरे भनी आरोप लागेका थिए, वितेको एक वर्षमा त्यसमा कहीँकतै सुधार भएको छैन । बरु गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी कामका सिलसिला बढेका छन्, मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको खेलमैदान बन्दै गएको, आर्थिक रूपमा मुलुक झनझन बढी ओरालो लागेको र निकट भविष्यमा देशले धान्नै नसक्ने गरी आर्थिक रूपमा कङ्गालीकरणको दिशामा मुलुक अघि बढिरहँदा पनि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार केवल सत्तास्वार्थमा रमाएको छ ।

वर्तमान सरकार र नेतृत्वको कामप्रति सत्तासीन कुनै पनि पार्टीमा प्रश्न गर्न पाइँदैन, प्रश्न गरे स्वाभाविक उत्तर आउँछ, सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ, गठबन्धन सरकार हो, यो सरकार यस्तै हुन्छ । यस्तो भद्रगोल, अनुउत्तरदायी र जवाफदेहीताविहीन सरकार सञ्चालन गर्नुको औचित्यको बारेमा चिन्ता गर्ने अधिकांशले निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्नु कुनै पनि अर्थमा राजनीतिक, नैतिक हँुदैन भन्ने आवाज सार्वजनिक भइरहँदा पनि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई छुँदैन । नछुनुको अर्थ हो देउवा गठबन्धनको गलपासोमा नराम्ररी फसेका छन् । यसका पछाडि उनको सत्तास्वार्थले मज्जाले काम गरिरहेको छ ।

संसारमा राजनीतिक गठबन्धन वा एलाइन्सहरू निर्माण हुन्छन् तर नेपालको जस्तो विपरीत ध्रुवका बीचमा यस्तो गठबन्धन कहीँकतै पनि हुँदैन । विचारविपरीत, सिद्धान्त र व्यवहारविपरीत, कार्यशैली र रणनीतिक उद्देश्यविपरीत बन्ने नेपालका जस्ता गठबन्धनले मुलुकलाई ठीक बाटोमा हिँडाउँदैनन् । राजनीतिक, नैतिक रूपमा र विकास निर्माणका दृष्टिले समेत यस्ता गठबन्धनले क्षति सिवाय केही दिँदैन । एउटा भिन्न परिस्थितिमा निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई जायज ठान्न सकिएला तर निरन्तर रूपमा विपरीत ध्रुवीय गठबन्धनको परिणाम विनाश नै हो भन्ने कुरा काँग्रेसले किन बुझ्न सक्दैन ? वा सत्तास्वार्थबाहेक अन्य मुलुक र जनता जता गए जाओस् भन्ने दृष्टिकोणले नेपालमा न त राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ न लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नै ।

देशले भोगिरहेको समस्या र त्यसको निकास आगामी निर्वाचनले खोज्नुपर्ने दायित्व छ । अहिले पनि ५० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशका गल्लीमा जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । हरेक दिन ५ देखि १० जना महिलाहरू यौनजन्य हिंसा खेपिरहेका छन् । देशका सबै क्षेत्रमा मिटरब्याजीहरूले गठीधन्दा चलाइरहेका छन् । काम गरी खाने किसानहरूले खेतमा हाल्ने मलखाद र बीउ पाइरहेका छैनन् । मुक्त भनिएका कमैया र कमलहरीहरू श्रम गर्न नपाएर भोकै बस्न बाध्य छन् । दस पन्ध्र लाख दलित समुदायका मानिसहरूले छुवाछूतको विभेदजन्य व्यवहारबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् । हरेक दिनजसो सडक दुर्घटनामा ५ देखि १० जनाले अकाल ज्यान गुमाइरहेका छन् । 

हामीले निर्माण गरेका तीन तहका सरकारहरूले सञ्चालन गरेका सरकारी अस्पतालहरू, सरकारी विद्यालयहरूको दुरवस्थाले हामीलाई गिज्याइरहेका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा खाद्य सुरक्षाको अभावले मानिसहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा सुधार आएको छैन । सरकारले लगानी गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूको व्यवस्थापनको अभावमा खण्डहर बन्दै गैरहेका छन् । हवाईमैदानहरू गौचरणमा परिणत भएका छन् । विद्युत् र टेलिफोन सेवाहरू अपुग र भरपर्दो हुन सकिरहेका छैनन् । देशका विश्व विद्यालयहरू राजनीतिका अखाडाहरूमा परिणत हुँदै गएका छन् । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणले आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले सहज सेवा पाइरहेका छैनन् । मूल्यवृद्धिले एउटा श्रमिक परिवारले दैनिक कमाउने ज्यालाले छाक टार्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । रोजगारीका अवसरहरू निरन्तर खुम्चिँदै गएका छन् । देशको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर बनेको छ । देशमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू समाप्त हुँदै गएका छन्, कसरी हुन्छ नेपालमा प्रगति ? अनि हाम्रा देशका शासकहरू विभिन्न अप्राकृतिक गठबन्धनहरू निर्माण गरेर पनि जसरी हुन्छ, कुर्ची बचाउने, कुर्चीमा पुग्ने र सत्तास्वादमा रमाइरहँदा आम मतदाताहरूका बीचमा विमति, आक्रोश र विद्रोह स्वाभाविक बन्दै गइरहेका छन् ।

खानेपानीका धारा छन् तर पानी आउँदैन, ट्वाइलेट बनेका छन् तर प्रयोग गर्न सकिँदैन, बाटोमा हरेक वर्ष बजेट खर्च हुन्छ तर त्यो बाटो प्रयोगमा छैन । कुलो खनिएको छ तर पानी आउँदैन । विद्यालय भवन् छ तर विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन् । पुल बनेको छ तर त्यसमा मानिसहरू हिँड्दैनन् आदि । गाडी र कम्प्युटर छैनन् तर चालक र कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी छ । तार छ, बिजुली बल्दैन, टेलिफोन छ तर काम गर्दैन, सोलार छ तर बत्ति बल्दैन ।  किन यसो हुन्छ ? यस्तो विकास प्रक्रियालाई बदल्नु आवश्यक छ कि छैन ? भन्ने बहसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू लाग्दैनन् । बरु जसरी भए पनि सत्तामा कसरी पुग्ने ? रणनीतिमा सहभागी भएका पाइन्छन् ।
 नागरिकहरूलाई दैनिक रूपमा प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई सरल बनाउने, झन्झटिला कार्यप्रक्रियाहरूलाई सरल बनाई कार्यान्वयन गर्ने, हरेक योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा संरक्षण र उपयोगका सवलाहरूमा स्थानीय नागरिकहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । कामलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सुशासनलाई सिद्धान्त र भाषणका रूपमा होइन, त्यसलाई जीवन संस्कृतिका रूपमा विकास गर्दै नागरिकहरूले तिरेको करको हिसाब किताब पूर्ण रूपमा पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि आवश्यक विधि प्रक्रिया निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दैनन् दलहरु । जवाफदेही संयन्त्रहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै हरेक नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त सूचनाको हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरामा किन ध्यान दिँदैनन् राजनीतिक दलहरू ?

लोकतान्त्रिक  सरकारका मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उपयोग गर्दै नागरिक दबाब समूहको आवाजलाई सकारात्मक रूपमा लिने र स्थानीय सरकारका काम कारवाहीहरूमाथि गरिने स्वस्थ्य एवं तथ्यपूर्ण आलोचनाहरूलाई ग्रहण गर्दै आफ्ना व्यवहारहरूमा गरिने परिवर्तनले नै सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउँदै जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनका लागि योगदान गर्नेहुँदा त्यतातिर कहिले जान्छ राजनीतिक दलहरूको ध्यान ?
 नेपालमा हरेक डेढ दुई दशकमा राजनीतिक प्रणाली र राज्यको संरचना परिवर्तन भइ नै रहने हो भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता  बढ्ने र देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदै जानेछ । अहिले सङ्घीयता खारेज गर्ने, प्रदेश खारेज गर्ने वा स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने जस्ता अनावश्यक बहसहरूबाट देश उँभो लाग्ने होइन । बरु नेपालका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले देशको कार्यकारी प्रमुख पदमा अब नजाने, युवाहरूलाई त्यस्ता पदमा जान प्रोत्साहन गर्ने र क्रियाशील उमेर समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योजना बनाई त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउने, सबैखालका विचौलिया र शक्ति केन्द्रहरूलाई बिदा गर्दै राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सुशासनको व्यावहारिक प्रत्याभूति प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

शासन प्रणाली, राज्यको संरचना परिवर्तन होइन, हाम्रो सोच, चिन्तन, मानसिकता, व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक दलका प्रमुखहरू मूल रूपमा जिम्मेवार छन् । राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवाका रूपमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । एक पटक प्राप्त गरेको शक्ति र पदलाई आजीवन बोकिराख्ने चिन्तन र प्रवृत्ति हटाई देश बनाउने, पार्टी बनाउने, देशका नागरिकहरूलाई सहज सेवाहरू प्रदान गर्ने, नागरिकहरूका आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ ।

सबै नागरिकलाई भयमुक्त, भोकमुक्त वातावरणमा बाँच्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरी नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको समुचित प्रयोग, पहिचान र संरक्षणमार्पmत युवालाई आफ्नै देशमा रोजगारी प्रदान गरी सबै छिमेकी मुलुकहरूसँग असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा असल सम्बन्ध निर्माण गरी नेपाललाई विश्वमा शक्तिशाली मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

आजको दिनमा नेपालमा जति राजनीतिक दलहरू चुनावमा भाग लिन चाहान्छन् । उनीहरू एक्लाएक्लै आफ्नो पार्टीको निर्वाचन चिह्न बोकेर जनताको बीचमा जाने र मत माग्ने हो भने देशको राजनीतिले फेरि पनि लय समाउन सक्छ । यद्यपि नेपालले अङ्गीकार गरेको विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एकदलीय बहुमत प्राप्त नहुन सक्छ । तर निर्वाचनपछि बन्ने गठबन्धन प्राकृतिक हुने र त्यसलाई बाध्यात्मक परिस्थिति ठानी आम नागरिकहरूले पनि अस्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसकारण पनि गठबन्धनको गलपासोबाट नेपाली काँग्रेस मुक्त सक्छ कि सक्दैन ? बल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कोर्टमा छ ।