संसद्को कार्यकाल सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । असोज १ गते मध्यरातपछि संसद्को कार्यकाल सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग के हुन्छ भन्ने आम चासो रहेको छ ।

संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक र प्रस्तावहरू स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा कुनै विधेयक वा प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रहेको भए पनि संसद्को कार्यकाल सकिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने कुरा उल्लेख छ ।

तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग कुनै विधेयक वा प्रस्ताव भने होइन । महाभियोगमा केही गम्भीर फौजदारी आरोपहरू पनि लगाइएका छन् र ती आरोपमाथि छानबिन नै सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा महाभियोग पनि निष्क्रिय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि संवैधानिक वा कानुनीरुपमा कहीँ पनि लेखिएको छैन ।

कतिपय कानुन व्यवसायीको तर्फ छ कि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि सोही प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले दर्ता गराएका महाभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् र महाभियोग लागेका व्यक्तिले पनि सफाइ पाएसरह नै पूर्ववत् कामकाज गर्न पाउनेछन् ।

त्यसै गरी केही कानुन व्यवसायी र संविधानका व्याख्याताहरू महाभियोग विधेयक जस्तो नभएको र फौजदारी कानुन पनि आकर्षित हुनसक्ने भएकाले नयाँ बन्ने संसद्ले यसबारेको टुङ्गो नलगाएसम्म महाभियोग र निलम्बन जारी रहने तर्क छ । यही बीचमा असोज १ गतेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा अब सर्वोच्च फर्केलान् कि निलम्बित नै भएर बस्लान् भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै महाभियोग निष्क्रिय

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल यो संसद्को कार्यकाल सकिएलगत्तै महाभियोग पनि निष्क्रिय हुने दाबी गर्छन् । महाभियोग दर्ता गर्ने संसद्का सदस्यहरूको कार्यकाल नै सकिएपछि महाभियोग पनि जीवित नहुने खरेलको तर्क छ । खरेल भन्छन्, ‘महाभियोग भनेको एक ढङ्गले भन्दा अपराधमाथिको अपराध अर्थात् अभियागभित्रको पनि ठुलो अभियोग हो महाभियोग । राज्यका ठूलाठूला पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारीमाथि लगाउने अभियोग हो । अभियोग जसले लगायो, त्यसको अस्तित्व अब सकिँदै छ । यो संसद्का ९८ जना सदस्यहरूले यो अभियोग लगाएका छन् संविधानको धारा उल्लेख गरेर । यो अभियोगको अवधि यो संसद्भन्दा पछाडि रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न रह्यो । यो संसद्ले लगाएको अभियोग होइन, संसद्का सदस्यहरूले लगाएको अभियोग हो । माननीय सदस्यहरूको अवधिचाहिँ सकिने तर संसद् भनेको एउटा संस्थाले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने कसरी हुन्छ ? त्यस कारण यो महाभियोगको अवधि पनि सकिन्छ अर्थात् त्यो निष्क्रिय हुन्छ भन्ने नै मेरो मान्यता हो । जबकि विधेयकहरू निरन्तर रहँदैनन् भने, महाभियोग लगाउने पात्रहरू गइसके भने पात्रहरूले लेखेको कुरा वा लगाएको अभियोगचाहिँ कसरी रहिरहन्छ ? यो रहँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल कुनै पात्रलाई हेरेर संविधानको गलत व्याख्या गर्न नहुने बताउँछन् । खरेल भन्छन्, ‘यहाँ चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हेरेर यो निष्कर्ष निकाल्ने होइन । उहाँ कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्ने होइन, हामीले कस्तो खालको संवैधानिक अभ्यास विकास गर्ने भन्ने पनि त हो नि । संवैधानिक कानुनको विकास हामीले गलत ढङ्गबाट गर्‍यौँ भने त्यसको परिणाम पनि गलत नै आउँछ । त्यसकारण मुल कुरा यही नै हो कि हामीले कस्तो संवैधानिक अभ्यासको विकास गर्ने ?’

महाभियोग दर्ता भइसकेपछि टुङ्गिन त पर्ला नि त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा खरेलले यो महाभियोग टुङ्ग्याउनका लागि नल्याइएको बताए । खरेलले भने, ‘अपराध गरेको हो वा होइन भनेर टुङ्ग्याउनका लागि त संविधानले नै निश्चित समय दिएकै छ त । यति समयमा सुरु गर र यति समयमा टुङ्गो लगाउ भनेको छैन र ? यो महाभियोग प्रमाणित गर्न लगाइएकै होइन । अभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ढङ्गले गठबन्धनले यो काम गरेकै होइन । यो प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्ने आशयका साथ मात्रै आएको हो ।’

महाभियोग लगाएर दलले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरे

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल सत्ता गठबन्धनले महाभियोग ल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराएको आरोप लगाउँछन् । खरेल भन्छन्, ‘महाभियोग लगाएर निलम्बन गरेपछि उहाँहरू ६ महिना ढुक्कले बस्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नुभयो र अन्य न्यायाधीशको टाउकोमा तरबार राखेर उहाँहरूले गराउनुपर्ने अन्य काम र फैसलाहरू गराउनुभयो भन्ने सुनिन्छ बाहिर । त्यसकारण यो गलत आशयका साथ लगाइएको महाभियोग हो । यो प्रमाणित गर्न लगाइएको महाभियोग होइन । किनभने उहाँहरुसँग पारित गर्ने क्षमता पनि छैन । महाभियोग एउटा ठुलो अपराध हो यदि यो प्रमाणित भयो भने । तर यो महाभियोग प्रमाणित गर्न ल्याएकै होइन । जुन उद्देश्यले महाभियोग ल्याउनु भएको थियो, त्यसमा त उहाँहरू सफल भइसक्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नुभयो र आफ्नो उद्धेश्य पूरा गर्नुभयो ।’

असोज २ गते प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च जालान् त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘अब असोज २ गते प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च जान्छन् कि जाँदैनन्, त्यो प्रधानन्यायाधीशको कुरा भयो । उनी जान चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, त्यो पनि उनको कुरा हो । म यति मात्रै जान्दछु कि यो संसद्को अन्त्य भएपछि महाभियोगको पनि अन्त्य हुन्छ ।’

कानुनको ज्ञाता भन्छन्, ‘विधेयक होइन, त्यसकारण महाभियोग सकिँदैन’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसद्को कार्यकाल सकिएपनि अर्को संसद्ले त्यसको टुङ्गो लगाउने बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘यो विधेयक होइन । यो महाभियोगको प्रस्ताव भएको कारण न संविधानले, न संसद्को नियमावलीले स्वतः निष्क्रिय हुने भनेको छ । यसको अर्थ कहीँ केही नबोलेको भनेको त पास वा फेल भनेर टुङ्गो लाग्नुपर्छ भनेको हो । त्यसकारण महाभियोगको प्रस्ताव यही संसद्ले टुङ्गो लगाउन नसके पनि अर्को संसदबाट टुङ्गो लाग्छ । उनी निलम्बनमै रहन्छन् । अर्को संसद्ले महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरेमा उनले पाउने सेवा सुविधा लगायत सबै कुरा खोसिनेछ र उनीमाथि अन्य अपराधका विषयमा छानबिन हुनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव फेल भएमा उनले पाउनुपर्ने पेन्सन लगायतका सबै सेवा सुविधाहरु पाउनेछन् ।’

अधिवक्ता अर्याल जबराले सर्वोच्च फर्कन चाहँदैमा फर्किन नपाउने पनि तर्क गर्छन् । चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च फर्किन मन लागेमा सर्वोच्चमै रिट लिएर आउनुपर्ने र उनले परमादेश पाएमात्रै सर्वोच्च फर्किन सक्ने बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘संसद्को कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग पनि निष्क्रिय हुन्छ भने पनि उनले सोझै सर्वोच्च अदालत जान पाउँदैनन् । किनभने महाभियोगको प्रस्ताव दर्तापछि उनलाई निलम्बन गरिएको पत्र सभामुखले दिएका कारण निलम्बन फुकुवाको पत्र पनि सभामुखले नै दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्को समितिले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको कारण प्रतिवेदन नै नआई, संसद्मा छलफल नै नगराई सोझै निलम्बन फुकुवाको पत्र सभामुखले दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यदि निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत आउन मन लाग्यो भने पनि उनी रिट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । जबरा आफैँ रिट लिएर सर्वोच्च आए र उनले परमादेश पाए भने मात्रै उनी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्चमा आउन पाउँछन् । नत्र अर्को संसद्ले भए पनि छिनोफानो हुनुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संघीय संसद्का ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकले महाअभियोगबारे छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जबराविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । तर उक्त महाभियोग प्रस्तावलाई ६ महिना होल्ड गराएर २०७९ साउन २२ गते मात्र महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो ।