आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीचको वार्तामा ढिलाइ भएको छ । पूर्ण सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीचको वार्तामा ढिलाइ भएको हो । 
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् र शिक्षा मन्त्रालयबीच दुई पटक वार्ता भइसकेको छ । तेस्रो पटकको वार्तामा सरकारको तर्फबाट ठोस निष्कर्ष पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेको छ । उनीहरूले अघि सारेको मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले फाइल खडा गरेको थियो । जुन फाइल यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा छ । अर्थका अधिकारीहरूले आन्तरिक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । अर्थका अधिकारीहरूले इन्द्रजात्रा र शनिवारको विदाका कारण मन्त्रालयमा छलफल हुन नसकेको बताएका छन् । 

‘आज आन्तरिक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं । फाइनल गरेर हामी खबर गर्छौ भन्नुभएको छ ।’ परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले भने । कर्मचारीहरू १ भदौबाट काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा होमिएका थिए । ११ दिनसम्म धर्ना तथा विरोध प्रर्दशन गर्दा पनि सरकार उनीहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । 

तर, १२ भदौबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेपछि सरकारले सोही दिन वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत वार्ताका लागि आउन आग्रह गरेको थियो । 

त्यसपछि परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्रालयको तर्फबाट शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुढामणि पौडेलको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी बनाएको थियो । 

परिषद् र शिक्षा मन्त्रालयको वार्ता टोलीबीचको वार्ता सकारात्मक बनेको थियो । कर्मचारीहरूले उठाएका मागहरू जायज भएको भन्दै त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो बैठक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित बसेको थियो । जसमा शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । 

अर्थका अधिकारीहरूले माग सुनुवाइका लागि ठूलो धनराशी राज्यकोषबाट खर्च गर्नुपर्ने भन्दै छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म पनि छलफल सकेका छैनन् । 
अर्थका अधिकारीहरूले एकातिर आफूहरू आन्तरिक छलफल गर्ने र अर्कोतिर राजनीतिक दबाब समेत सिर्जना गर्न आग्रह गरेका थिए । जसले गर्दा कर्मचारीहरू विभिन्न दलका नेताहरू, सरकारका मन्त्रीहरू लगायतसँगको भेटघाटलाई तिब्रता दिएका थिए । 

शिक्षा मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरूका माग सम्बोधन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै आएको छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माग सम्बोधनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  ‘समस्याका बारेमा हामी गम्भीर छौं । हामी त उहाँहरूकै पक्षमा छौं । समस्या शिक्षा मन्त्रालयमा होइन् । तलब दिने अर्थ मन्त्रालयमा हो । उहाँहरूले जहिले निर्णय गर्नुहुन्छ । त्यही बेला समस्या समाधान हुन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । 
सम्पूर्ण मागहरू आर्थिकसँग जोडिएकाले यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।