सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँड पेचिलो बनेको बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सहमति नजिक पुगेको नेताहरुले बताएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा जसले जहाँ जितेको थियो, त्यही निर्वाचन क्षेत्र पाउने तथा गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम, नेकपा एमालेले जितेको निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने र शीर्ष तथा जनाधार बलियो भएका नेताहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने मोडालिटीका आधारमा भागबण्डाको प्रयास जारी रहेको बताइएको छ ।

१६ वटा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४÷४ सिट मागेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिमको ३२ वटा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माओवादीले १२, समाजवादीले १० पाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।

कैलालीका ५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २÷२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक सिट लिने गरी सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ । तर नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार अन्य दलको माग तथ्यगत नरहेकाले दाबी नपुग्ने बताउँदै आएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष हरि चौधरी (उत्सव)का अनुसार कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ५ नेपाली कांग्रेस, क्षेत्र नं. २ र ३ माओवादी केन्द्र र क्षेत्र नं. ४ समाजवादीले लिने गरी बाँडफाँटमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि नेपाली कांग्रेसले क्षेत्र नं. ३ सहित ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र पाउनुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ पाँच वटामा माओवादी केन्द्रको अडान छ ।

तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुर जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ एक र प्रदेशसभातर्फ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ र ३ को १/१ वटा प्रदेशसभा सिट पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ । डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुलामा १÷१ वटा, अछाममा २ वटा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र र बैतडीमा एउटा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पाउनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रको छ । अध्यक्ष चौधरीले २०७४ को निर्वाचन अनुसार आफूहरुको सो माग राखेको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रदेशमा आफूहरुको प्रदेशसभा सदस्यहरुको संख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभातर्फ ४ वटा र प्रदेशसभातर्फ १० वटा सिट माग राखेको बताए ।

तर नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणामलाई सबैलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने बताउँदै सिट बाँडफाँटको टुङ्गो केन्द्रबाटै हुने स्पष्ट पारे ।