नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबीच चुनावी गठबन्धनको तयारी चलिरहेको छ । गठबन्धन गर्नेबारे दुवै दलबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसके पनि प्रक्रिया टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य उमाशंकर अरगरियाले बताए ।

एमाले–लोसपा गठबन्धन हुने लगभग निश्चित भइसकेको उनको भनाइ छ । कुन प्रक्रिया र आधारमा गठबन्धन बनाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पार्टीबीच एउटा कार्यदल बनाउने सहमति भएको र केही दिनमै कार्यदल बनाएर आफ्नो काम गर्ने उनले बताए ।

एमालेबारे मधेसको सोच

तर चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा लोसपालाई कति सहज हुन्छ भन्ने पनि मधेसमा प्रश्न उठिरहेको छ । मधेस आन्दोलनदेखि नै मधेस र एमालेबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकको विषयमा एमालेले लिएको अडानका कारण मधेसमा एमालेप्रति नकारात्मक सोच बन्दै गएको छ ।

यसअघि पनि मधेस आन्दोलनका बारे एमालेले गरेको टिप्पणीका कारण मधेसमा एमालेको लोकप्रियता खस्किएको थियो । स्थानीय चुनाव र त्यसअघि लोसपासँग गरेको सहकार्यका कारण मधेसमा एमालेले केही ‘स्पेस’ पाए पनि पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकको बारेमा लिएको अडानका कारण फेरि एमालेले नकारात्मक टिप्पणी व्यहोर्नु परेको छ । त्यस अवस्थामा एमालेसँग गर्ने गठबन्धनले लोसपालाई कति फाइदा होला भन्नेबारे आम चासो बनेको छ ।

मधेस प्रदेशमा सीमित

एमाले र लोसपाबीच खासगरी मधेस प्रदेशमा गठबन्धन हुनेछ । लोसपाको जनाधार रहेको क्षेत्र भनेकै मधेस प्रदेश हो ।

स्थानीय चुनावमा प्रदेश–१ मा लोसपाले एउटा वडामात्र जितेको छ । लुम्बनी प्रदेशमा लोसपाले रुपन्देही र कपिलवस्ुतमा एक–एक गरी दुईवटा पालिका जितेको छ । रुपन्देहीमा ११ वटा, कपिलवस्तुमा तीन वटा र नवलपरासी (वर्दघाट सुस्तापश्चिम) मा एउटा वडा गरी लुम्बिनी प्रदेशमा लोसपाले १५ वटा वडा जितेको छ । बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोसपा शून्य छ ।

यस हिसाबले एमाले र लोसपाबीच पूर्णरुपमा मधेस प्रदेशमा गठबन्धन हुने देखिएको छ । मधेसमा लोसपाले केही सिट लिने र अन्य प्रदेशमा एमालेलाई सघाउने गरी गठबन्धन हुने लोसपाका एक नेताले बताए । लोसपाले प्रदेश–१ र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रतिनिधिसभातर्फ एक–एकवटा सिट दाबी गर्नेछ ।

लोसपाका सबै शीर्ष नेताको चुनाव क्षेत्र मधेस प्रदेशमै छ । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेताहरु राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, कार्यकारिणी सदस्य अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, उमाशंकर अरगरिया, जितेन्द्र सोनल, चन्दा चौधरी, अकवाल मियाँ, शेखरकुमार सिंह, विमल श्रीवास्तव, सुरिता साहलगायतका नेताहरु सबै मधेस प्रदेशकै हुन् ।

सर्वेन्द्रनाथ सुक्ला, अकवाल अहमद लुम्बिनी प्रदेशका हुन् । यी सबै प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । एमालेसँग गठबन्धन गर्दा लोसपाका केन्द्रीय तहका सबै नेतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कसको शक्ति कति ?

२०७४ को प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई आधार मान्ने हो भने मधेस प्रदेशमा लोसपा एमालेभन्दा निकै बलियो देखिन्छ । त्यतिबेला एमालेले मधेस प्रदेशको ३२ वटा सिटमा २ सिट मात्र प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो भने लोसपा (तत्कालीन राजपा) ले ९ वटा सिट जितेको थियो ।

२०७४ मा मधेस आन्दोलनप्रति सकारात्मक नरहेको कारण मधेसमा एमाले निकै कमजोर भएको थियो । सिरहा र धनुषामा मात्र एमालेले एक–एक सिट जितेको थियो । चुनावपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ओलीले तीन वर्ष प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाए । त्यतिबेला उनले मधेसवादी दलसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर मधेसमा आफू र आफ्नो दलप्रतिको नकारात्मक टिप्पणीलाई चिर्ने अवसर पाए ।

त्यसैको नतिजास्वरुप स्थानीय चुनावमा एमालेले मधेसवादी दलभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भयो ।

स्थानीय तहको परिणाम

२०७९ को स्थानीय चुनावलाई आधारमा मान्ने हो भने मधेसमा लोसपाभन्दा एमाले निकै बलियो देखिएको छ । पालिका प्रमुख, अध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा जितेकालाई आधार मान्दा मधेस प्रदेशमा एमालेले ३० वटा पालिका र २७४ वडा जितेको छ भने लोसपाले १४ पालिका र ८७ वटा वडा मात्र जितेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको परिणामका आधारमा मधेस प्रदेशको आठ वटा जिल्लामध्ये लोसपा महोत्तरीमा मात्र एमालेभन्दा बलियो देखिन्छ । महोत्तरी लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी, कार्यकारिणी सदस्य चन्दा चौधरीको गृह जिल्ला हो ।

महोत्तरीमा एमालेले १८ वटा वडा र लोसपाले ३१ वटा वडा जितेको छ । एमालेले त्यहाँ एउटामात्र पालिका जितेको छ भने लोसपाले पाँच पालिका जितेको छ ।

मधेसका अन्य जिल्लामा एमाले नै बलियो देखिएको छ । सप्तरी जहाँ लोसपाले आफ्नो संगठन बलियो रहेको दावी गरेको छ, त्यहाँ पनि एमालेले तीन वटा पालिका र २४ वटा वडा जितेको छ भने लोसपाले पनि तीन पालिका र वडा १२ वटा जितेको छ । सिरहामा जहाँ लोसपा शून्य छ, एमालेले ४८ वटा वडा र नौ वटा पालिका जितेको छ । सिरहा मधेस आन्दोलनको उद्गमस्थल मानिन्छ ।

धनुषामा लोसपा नौ वटा वडामा मात्र सीमित भएको छ । धनुषा–३ बाट लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा चुनाव जितेका छन् । तर लोसपाले सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन सकेन । एमालेले त्यहाँ तीन वटा पालिका र ३७ वटा वडा जितेको छ ।

सर्लाही वरिष्ठ नेता महतोको गृह जिल्ला हो । यसअघि लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि सर्लाहीबाटै चुनाव लड्दै आएका थिए । तर त्यहाँ पनि लोसपाभन्दा एमाले बलियो देखिन्छ । त्यहाँ एमाले र लोसपाले एक–एक वटा पालिका जितेका छन् भने एमालेले ३४ वटा वडा र लोसपाले १५ वटा वडा जितेको छ ।

रौतहटमा एमालेले तीन वटा पालिका र ३४ वटा वडा जितेको छ भने लोसपाले दुई पालिका र आठ वटा वडामात्र जितेको छ । रौतहट जिल्ला लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य अनिलकुमार झाको गृह जिल्ला हो ।

बारा जिल्लामा एमालेले पाँचवटा पालिका र ४९ वटा वडा जितेको छ भने लोसपा दुई वटा पालिका र नौवटा वडामात्र जितेको छ । लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं मधेस प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल र अर्का कार्यकारिणी सदस्य अकवाल मियाँको गृह जिल्ला हो बारा ।

त्यस्तै पर्सामा एमालेले ३० वटा वडा र पाँच वटा पालिका जितेको छ भने लोसपा तीन वटा वडा र एक पालिकामा सीमित भएको छ । लोसपाका कार्यकारिणी सदस्यहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, विमल श्रीवास्तवको गृहजिल्ला हो पर्सा ।

गठबन्धन बनेपछि सिट बाँडफाँट गर्दा २०७४ को चुनावलाई आधार मान्यो भने लोसपाको उपस्थिति बलियो देखिन्छ । तर हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको परिणामलाई आधार मान्ने हो भने एमाले बलियो देखिन्छ । यी दुवै चुनावलाई आधार मानेर बीचको बाटो निकाल्दै एमाले र लोसपाले सिट बाँडफाँट गर्ने बताइएको छ ।

कांग्रेसले पनि लोसपालाई प्रतिनिधिसभातर्फ तीन वटा सिट दिएर गठबन्धनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी नगराए पनि लोसपालाई तीन वटा सिट दिएर आफ्नो पक्षमा राख्ने प्रयास गरेको थियो तर लोसपाले कांग्रेसको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै एमालेसँग गठबन्धन बनाउनतिर लागेको छ ।

लोसपा र एमालेबीचको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा एमाले र लोसपाको जनमत कति ?