संसद्‍मा ठट्यौली र व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा आफ्नै मौलिक लबजमा कर्णालीका समस्या र विभिन्न बेथितिमाथि बोल्ने सांसद गजेन्द्र बहादुर महत केही दिन अघि माओवादी पार्टी कार्यालयमा पेरिसडाँडामा भेटिए । 

विभिन्न दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताको चुनावको मुखमा उम्मेदवारको टिकट हात पार्न नेताका घर र पार्टी कार्यालयमा ‘गणेश परिक्रमा’ चलिरहेका बेला सांसद महत पार्टी कार्यालयमा पुग्नु त्यही कारण थियो कि भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । 

तर उनले सुरुमै खुलासा गरिदिए–‘यो एक कार्यकाल नै मेरो सांसद पद पहिलो र अन्तिम हो ।’ 

५ वर्ष काठमाडौँ–जुम्ला–काठमाडौँ गरिरहेका उनी फेरी सांसद बन्ने मोह त्याग्दै आफ्नो जन्मघर जुम्ला फर्कने तयारी गर्दैछन् ।  

उनले भने–‘५ वर्ष सांसद हुने एउटा लहड पनि थियो, संसद्‍मा जनताका आवाज उठाउने मन पनि थियो । अब त्यो पूरा भइहाल्यो  । अब फेरी चुनाव नलड्ने, अरू पनि थुप्रै साथीहरू छन् । अहिले गठबन्धनको लहर बनेको छ सबैले पालो पाउँछन् । फेरी सांसद बन्नका लागि किन टाउको दुखाउनु ? मेरो सोच त्यस्तो छ ।’

सांसद भएर पनि जनताका लागि काम गर्ने अधिकार र व्यवस्था नभएका कारण पनि फेरी सांसद बन्न उनी अनिच्छुक देखिए । सुरुमा सांसद जितेर एउटा जोस बोकेर उनी काठमाडौँ आएका थिए । तर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको व्यवहार र संसद् विघटन जस्ता कुराले उनको जोस सेलाएर गयो । 

सांसद महत भन्छन्–‘जति बेला म सांसद भएर एउटा स्पिडका साथ आएको थिएँ । केपी ओली त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए । त्यति बेला व्यवहार कस्तो देखियो भने केपी ओली, अर्थ मन्त्री र अरू मन्त्रीहरूको पनि । यी सांसदहरू त हामीलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउन पो आएका हुन् । यिनीहरूको अब काम सकियो भन्ने जस्तो व्यवहार गरे । मुख्यरुपमा त केपीले त्यस्तो व्यवहार गरे । त्यतिबेलाका मन्त्रीहरूले त्यस्तो व्यवहार गरे ।’ 

उनी अगाडि भन्छन्–‘अब हामी मन्त्री हुन गाह्रो छ । यिनीहरूको निगाहामा हुनुपर्ने वा हरेक खालका धेरै कुरा पार गरेर हुनुपर्ने, त्यस कारण हामी मन्त्री भएर काम गर्न नपाउने अवस्था छ । माननीय हुने रहर मेटिइहालियो अव जनताका, कर्णालीका आवाज सुनाउनु थियो सुनाइहालियो, आफ्नो ५ वर्षको रहर मेटिइहालियो । अनुभव गरिहाल्यौँ । किन फेरी संसद्‍मा गला बजाउन आइराख्नुपर्‍यो ? घोक्रो सुकाउन किन आइराख्नुपर्‍यो । कार्यकारी भूमिका यिनीहरूले दिनेवाला छैनन् । जनताले जुन सकी नसकी भारी बोकाएका थिए, त्यसबापत कर्णालीको कुरा सुनाउने काम गरिहालियो ।’ 

५ वर्षको अनुभव : केही गर्न नसक्ने पद सांसद भएजस्तो महसुस भयो

अघिल्लो चुनावमा उम्मेदवारी दिएपछि जुम्लाका जनतालाई उनले दुईवटा कुराको आश्वासन दिएका थिए–‘एउटा विद्युतीकरणको अर्को वैकल्पिक छोटो सडक निर्माणको ।’

त्यति बेला एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि एउटा बलियो खालको सरकार आउला, जनताका जनजीविका, विकास निर्माणसँग जोडिएका धेरै कुराहरू हल होलान् भन्ने उनलाई लागेको थियो । सुरुमा संसद्‍मा प्रवेश गरेका बेला उनी निकै उत्साहित बनेका थिए तर पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैली र गतिविधि देखेपछि निराश बने । 

पछि झन् २ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त केही गर्न नसक्ने पद भनेकै सांसद भएको आफूले महसुस गरेको उनले सुनाए । 

सुरुमा सांसदका लागि छुट्याइने बजेटबाट केही काम गर्न पहल थालेको उनले बताए । 

उनले भने–‘पहिले पहिले स्थानीय पूर्वाधार कोषका लागि ५ करोड जति दिन्थ्यो, पछिल्लो २ वर्षदेखि त त्यो पनि दिन छोड्यो । त्यो रकम हामीले विद्युतीकरण गर्नका लागि प्रयोग गर्‍यौँँ, अझै पनि त्यो काम सफल हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङसँगको मेरो टकरावपछि अहिले त्यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन त पुगेको छ । जुम्ला जाने वैकल्पिक बाटो पनि करिब करिब सुरु भएको छ । अहिले तत्काल नभए पनि ती बाटोहरू करिब करिब सम्पन्न होला जस्तो लागिरहेको छ ।’ 

विद्युतीकरणका लागि सांसद विकास कोषको सबै पैसा त्यहाँको तिला गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको र जुम्लामा विद्युतीकरणको काम अधुरै रहेको बताए । यस्तै सडकको काम अलि अलि भएको र विकास निर्माण, जनजीविकाका कुराहरू सरकार अस्थिर भएका कारण अगाडि बढाउन नसकिएको उनले बताए ।  

विकासका काम धेरै पुर्‍याउन नसके पनि जुम्ली जनताको आवाज संसद्‍बाट सुनाउन पाएकोमा उनले सन्तोष महसुस गरेका छन् । 

‘अरू केही गर्न नसके पनि संसद्‍बाट जुम्ली जनताको आवाज सुनाउन पाएँ । माननीयले हाम्रो कुरा उठाइरहनुभएको छ भनेर उनीहरुपनि सन्तुष्ट नै छन् ।’

संसदमा कुरा उठाउनुमात्रै हो, कोले सुन्छन् हाम्रा कुरा ? 

संसद्‍मा सांसदले जनताका समस्याका कुरा उठाए पनि सुनुवाइ नहुनेप्रति उनको दुखेसो छ । 

उनी भन्छन्–‘के बुझ्नुहोला भने अहिलेको सरकार मन्त्रीले चलाएको नै छैन । मन्त्रीले हैन सरकार कर्मचारीले चलाएको छ, बिचौलियाले चलाएको छ । 

अस्ति के भयो भने, कर्णाली प्रदेशमा नेपालगञ्ज हुँदै जुम्लासम्म १९ वटा चेक पोस्टहरू छन् । अहिलेको समयमा कर्णालीमा त्यति धेरै चेकपोस्ट किन चाहियो ? किन यसो गर्नुहुन्छ भनेर गृहमन्त्रीलाई भनेँ । मैले संसद्मै गृहमन्त्रीलाई यो कुरा भनेको हो । उहाँले मलाई सबै हटाउने हो माननीय ज्यू भन्नुभयो । मैले सबै पर्दैन एउटा जिल्लामा एउटा एउटा गरेर ४ वटा राख्नुस् न भनेँ । त्यहीँबाट तत्कालै हटाउन भन्नुभयो तर अहिलेसम्म एउटा पनि हटाएको छैन ।’ 

उनले थपे–‘त्यहाँको बाटो हिँड्दा चेकपोस्टका कारण यति धेरै सास्ती खेप्नुपर्छ । म त गाउँपालिकाको सेतो नम्बर प्लेट भएको गाडीमा आएँ र हैरानी भएन तर सर्वसाधारणले साह्रै दुःख पाएका छन् । बाटो–बाटोमा घामपानी नभनी मान्छेहरू लाइन लाग्नुपरेको छ ।’ 

किन होला अहिलेको समयमा पनि चेकपोस्ट राखेर दुःख दिएको ? 

प्रश्न सक्न नपाउँदै सांसद महतले आफ्नै शैलीमा भने–‘पैसा आउँछ नि त्यसबाट । अण्डा आउँछ, कुखुरा आउँछ, तरकारी आउँछ, प्रहरीले पैसा खान पाउँछ, कमिसन खान पाउँछ अरू के हुन्थ्यो नि । गृहमन्त्रीले मेरै अगाडि निर्देशन दिएका छन् तर हटाएनन् भनेपछि अब हामीले भनेको कुरा हुन्छ भनेर आस नगरे भयो ।’

वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री भएका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङसँग उनको ठाकठूक पर्‍यो । 

उनले भने–‘मैले भनेको कुराले कुलमानलाई घोच्यो र अलि तदारुकताका साथ काम गरे । ३३ केभी पुर्‍याउन सकेका छैनन् । ११ केभी जेनतेन पुर्‍याए, ३ वर्षअघि सुरु भएको ३३ केभी प्रसारण लाइनको काम अझै पनि सुरु भएको छैन । यस्तो लथालिङ्ग छ कि देश हेर्नुस्, आफूलाई फाइदा हुने कुरा छ भने कर्मचारीहरू त्यसलाई अघि बढाउँछन् । ठेकेदारहरू त्यस्तै छन्, अब नेताले बोलेर मन्त्रीले बोलेर केही हुनेवाला छैन ।’ 

जुम्लामा साना–साना हाइड्रोपावरहरू सञ्चालनमा छन् । तर विद्युत्को अवस्था टुकीको जस्तै भएको बताए । बिहान र दिउँसो बिद्युत् नहुने र साँझ बत्ती बाल्नका लागि प्रयोग हुने अवस्थाको रहेको उनले बताए । 

जुम्लामा सानोतिनो व्यवसाय गरौँ, होटेल चलाऔँ, मिलहरू चलाऔँ, उद्योग खोलौँ भन्ने हो भने अहिले त्यो अवस्था नरहेको उनले बताए । ११ केभीको प्रसारण लाइन भए पनि त्यो बारम्बार बिग्रिरहने बताए । 

कर्णालीका अरू जिल्ला भन्दा जुम्ला अलि सुगम नै भए पनि सडक पुलको अवस्था जीर्ण रहेको बताए ।  

उनले दुखेसो पोखे–‘अब अहिले स्याउ टिप्ने बेला भयो, बाटो नभएर स्याउ कुहिने गरेको छ । जनतालाई गाह्रो छ । फेरी स्थानीय तहमा काम नभएको हैन, वर्षको पन्ध्र २० करोड बजेट जान्छ, त्यसमा १० करोड हाराहारी पुँजीगत खर्चमै जान्छ । कर्णाली प्रदेशमै हेर्ने हो भने यो भन्दा अगाडि ३८ करोड हाराहारी बजेट थियो । त्यसको आधा मात्रै खर्च भयो भने पनि केही त हुन्छ । कर्णालीका नेताहरू, मन्त्रीहरूले सोचे अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा राम्रै बजेट गए पनि काम हुन नसकेको उनी बताउँछन् । 

सांसद महतले भने–‘गत आर्थिक वर्षमा कस्तो भयो भने सबै प्रदेशबाट ५० देखि ६० अरब रुपैयाँ फिर्ता भयो । कर्णाली प्रदेशमा पनि कूल बजेटको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट नगएको हैन पर्याप्त गएको छ । काम गर्न केही व्यक्तिको क्षमता तौरतरिका पुगेन होला । स्थानीय समस्या समाधान गर्ने गरी स्थानीय तहमा राम्रै पैसा गएको छ । सही सदुपयोग गर्ने हो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । तर हुन सकेको छैन ।’ 

अबको बाटो : व्यवसाय र पार्टीलाई सहयोग 

२०२५ सालमा जन्मिएका गजेन्द्र बहादुर महतले २०४१ सालदेखि राजनीति सुरु गरेका थिए । सुरुमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट राजनीति सुुरु गरेका उनी राजनीतिसँगै व्यापार व्यवसायमा लागेका थिए । 

२०४३ सालमा एसएलसी पास गर्नुअघि नै उनले शिक्षण गर्न सुरु गरेका थिए । २०५१ मा स्थायी शिक्षक भएका थिए । 

त्यतिबेलासम्म पनि उनी नेपाल मजदुर किसान पार्टीमै आबद्ध थिए । २०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसमा जुम्लामा रहेका नेमकिपाका नेता कार्यकर्तालाई पनि प्रभाव पार्‍यो । २०५४ सालमा उनी र त्यतिबेलाका नेमकिपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामकृष्ण थापा भूमिगत भए । २ वर्षपछि माओवादीमा लागेर भूमिगत भई जनयुद्धमा सहभागी भए । त्यति बेला उनी माओवादीको जिल्ला जनसरकार प्रमुख पनि भएका थिए । 

२०६४ सालको चुनावमा जुम्लाबाट नरेश शाहीले पार्टीको टिकट पाए । २०७० सालमा उनले उम्मेदवारको टिकट पाए पनि हार बेहोर्नु प¥यो । २०७४ सालमा भएको चुनावमा भने उनले जीत हात पारेका थिए । 

सांसदको रूपमा ५ वर्षको दुःख सुखको अनुभव सँगालेर महत अव जुम्ला फर्कदैछन् । जुम्लामा गएर व्यवसाय गर्ने, खेतीपाती गर्ने र पार्टीलाई सहयोग गर्ने उनको योजना छ । हाल जुम्लाको पार्टीको इन्चार्ज रहेका उनले सो पद पनि अरूलाई लिन भनेको उल्लेख गरे । आफू मात्रै नेता, आफू मात्रै सांसद बनिरहनुपर्ने भन्ने नभएको उनले बताए । 

उनले प्रश्न गरे–‘सधैँ म मात्रै सांसद भएर आइरहन यो राजतन्त्र त हैन नि । सधैँ मै भइराख्नुपर्ने, अरूले हेरिराख्नुपर्ने, अरूले गिट्टी कुटिराख्नुपर्ने त हैन नि । साथीहरू सबैले पालो पाउन भन्ने पनि हो ।’

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव अन्तर्गत असोज २ र ३ गते समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिनदेखि नै हालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदैछ ।