कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन् । शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढन उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

राजनीतिक दलहरुबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद र संसदीय समितिले टुंगोमा पुर्याउन ढिलाई गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क थियो  । मन्त्री कोइरालाले पीडितहरूको सहमतिमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई विस्तृत रुपमा छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने गरी सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरी धेरै असरहरू भयो । पीडितहरुले धेरै दुःख पाउनु भयो । यतिधेरै दुःख पाउनु भयो पीडितहरुले । वास्तवमा हामीले उहाँहरुलाई परिपुरण दिन नसकेको अवस्था छ । ब मानवअधिकार उलंघनका घटनामा पीडितहरुले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरुको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन् । त्यसैले यसमा अनेष्टली गभर्मेन्ट पनि र सबै दलहरु पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु यसमा विभाजित भएको, यसमा फरक विचारधारा राखेको मैले पाएको छैन । त्यसैले अहिले नै टुंग्याउनेतर्फ जाऔं ।’  

मन्त्री कोइरालाले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका पीडितहरुलाई अहिलेसम्म परिपुरणको समेत व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउने काममा सम्वद्ध सबै पक्षले प्रतिवद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।