संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपालले भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपाली युवाहरूलाई भर्तीको व्यवस्था चाँडो भन्दा चाँडो मिलाउनुपर्ने माग गरेको छ । 

महासंघ नेपालका अध्यक्ष कर्नेल धनबहादुर थापाले भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनामा नेपाली युवाहरूको सहभागिताको बारेमा सरकारले देखाएको मौनताले भारतीय सेनामा जान चाहने धेरै युवाहरूको चाहनालाई कुठाराघात गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले उनले राज्यले आफ्नो हितमा भएको कुरा किन लागु नगरेको भन्दै गुनासो पोखे । राज्यले लिएको नीतिको कारण नेपाली युवाहरू ठुलो मारमा परेको उनको भनाई छ । 

महासंघ नेपालले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुरूप हालसम्म भारतीय सेनामा रहेको गोरखा सैनिकमाथि कुनै प्रकारको विभेद नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, महासंघ नेपालले भारतले आफ्नो सेना सुदृढीकरण योजनाअन्तर्गत ल्याएको अग्निपथ योजना कुनै जाति, धर्म, क्षेत्रविशेष या गोरखा भर्तीमा मात्र केन्द्रित नभई सम्पूर्ण देशभरि नै लागु हुने भारतको सदन र सरकारले पास गरेको राष्ट्रिय योजना भएको जनाएको छ । 

महासंघले अग्निपथ भर्ती कार्यक्रमबाट नेपाललाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा हुने फाइदाहरूको पनि प्रकाश पारेको छ । उक्त अग्निपथ भर्ती योजनाअन्तर्गत दुई देशबीच रहँदै आएको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवं प्रगाढ पार्न थप मद्दत पुग्ने कुरामा विश्वस्त रहेको पनि महासंघको भनाई छ ।  

महासंघले नेपाली युवाहरू १७/१८ वर्षको उमेरमा भारतको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ती भएकाहरू ४ वर्षपछि अवकाश पाउँदा २१/२२ वर्षको हुने र ती युवाहरूलाई नेपाली सेना तथा प्रहरीमा भर्ती गरी तालिम खर्च र तालिमको समय पनि बचाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।