औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनका लागि सोही अनुसारको नीति हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्धारा आयोजित चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञहरुले लगानीमैत्री वातावरणका साथै सोही अनुसारको नीति आवश्यक रहेको बताए ।

परिसंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी हरिभक्त शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम सुविधा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । उनले श्रमिकदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा दक्षता समेत अभाव रहेको टिप्पणी गरे ।

‘हामीहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु बनायौं तर सञ्चालनका लागि गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेनौ,’ शर्माले भने, ‘ विद्युत् आपूर्ति सहज नहुँदा डिजलको खपत बढेको छ भने यसले उत्पादन लागत समेत बढाएको छ ।’ उनले यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने र विदेशी लगानी बढाउन सक्नुपर्ने बताए । त्यसका साथै श्रमिकहरुको दक्षता बढाउन नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाहरुले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

उद्योग सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘हालसम्म नेपालमा ९० वटा मुलुकबाट विदेशी लगानी आएको छ । जसमा ५ हजारभन्दा बढी प्रोजेक्टमा ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी आएको देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘ यो विदेशी लगानी निकै कम हो, यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ ज्ञवालीले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको ७० प्रतिशत रकम पेट्रोल र कृषिजन्य वस्तुको आयातमा र बाँकी ३० प्रतिशत रकम नेपालबाट रेमिट्यान्समार्फत् छिमेकी मुलुकमा गइरहेको बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरुका लागि पूर्वाधार निर्माणका साथै फिस्कल र नन–फिस्कल सबैमा सहुलियत दिएको बताए । भट्टले सेजमा आउने उद्योगहरुलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्णरुपमा छुट दिएको बताए । साथै २५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट र ३० देखि ३५ वर्षसम्ममा ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिएको उल्लेख गरे ।

‘सेजमा आउने उद्योगहरुलाई विभिन्न सहुलियत दिएर आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं,’ भट्टले भने, ‘आयकर र लाभांश वितरणमा दिएको छुटका साथै आयात गर्दा भन्सारमा पनि विभिन्न प्रकार छुट दिएका छौं भने लगानी आकर्षित गर्नका लागि ऐन पनि संशोधन गरेका छौं ।’