भारत सरकारले धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएकोमा बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरका चामल तथा धानसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले त्यसको प्रत्यक्ष मार  नेपाली बजारमा  पर्ने  बताएका छन् ।  

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भारतले हाल जारी गरेको पत्रअनुसार शून्य भन्सार दरको चामल र धान निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेको कारण उद्योग, उपभोक्ता र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताएका हुन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका डा सुबोध गुप्ताले भारतले पछिल्लो समय लिइरहेको निर्णय नेपालका उद्योग व्यवसाय, उपभोक्ता र नेपाली बजारका लागि न्यायोचित नभएको बताए । अर्का चामल उद्योगी सुरेश रुगङ्टाले चामल र धानमा लगाइएको भन्सार शुल्कले उद्योगीभन्दा प्रत्यक्षरूपमा उपभोक्ता बढी मारमा पर्न सक्ने बताए  । अध्यक्ष गुप्ताले चामल मिल बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्नेतर्फ अवगत गराउँदै छिटोभन्दा छिटो यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

नेपालले भारतबाट वार्षिक रु सात÷आठ अर्ब बढीको चामल आयात गर्दै आएको छ । गत वर्ष मात्रै भारतबाट नेपालमा साढे पाँच लाख मेट्रिकटन धान, पाँच लाख २० हजार मेट्रिकटन चामल र ५० हजार मेट्रिक टन कनिका आयात गरिएको तथ्याङ्क छ ।

देशभरि करिब दुई हजार पाँच सय चामल उद्योग छन् जसमध्ये आधा जति बन्द अवस्थामा छन् । रहेका उद्योगले विभिन्न कारणले शतप्रतिशत क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । नेपालका उद्योगले ४० प्रतिशत चामल उत्पादन गर्दै आएका छन् । बाँकी चामलका लागि भारतमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीको भनाइ छ ।