आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यक्रम अन्तर्गत आउँदो असोज २ र ३ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने कार्यक्रम छ । सोही दिनबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदै छ ।   

फर्केर हेर्दा प्रतिनिधिसभाको झण्डै ५ वर्षे कार्यकाल त्यति उत्साहजनक रहन सकेन । कानुन निर्माण, सरकारमाथि निगरानी गर्दै जवाफदेही बनाउने र जनताका आवाज उठाउने काममा संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । दलहरुले राजनीतिक स्वार्थको थलो बनाउँदा संसद पूरा कार्यकाल सहज ढंगले सञ्चालन हुन सकेन ।   

प्रतिनिधिसभाको झण्डै ५ वर्षको समयावधिमा १५३ विधेयक दर्ता भए । संघीय संसद् सचिवालयले दिएको विवरण अनुसार हालसम्म ९८ विधेयक मात्र कानुन बन्न सफल भएको छ भने दुवै सदनमा गरेर ४४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी विधेयक निष्क्रिय हुनेछन् ।

संविधानको धारा १११ को उपदफा १० मा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

यस अनुसार प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका २७ र राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका १७ विधेयक निष्क्रिय हुने खतरामा छन् । यद्यपि संसदको आयु सकिन एक साता बाँकी रहेकाले केही विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अगाडि बढाउन प्रयास हुनेछ ।

संसदको यो कार्य अवधिमा प्रतिनिधिसभातर्फ १०२ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभातर्फ ५१ विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ५ गैरसरकारी र राष्ट्रिय सभातर्फ १ गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । यी ६ गैरसरकारी विधेयकलाई पनि सरकारले अघि बढाउन चाहेन, जुन दर्तामै सीमित रहे ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएका ७१ र राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका २७ विधेयक गरी कुल ९८ विधेयकमात्र प्रमाणीकरण भएका हुन् । दर्ता विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएका ५ र राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएका १ विधेयक सरकारले फिर्ता लगेको थियो ।

संसद विघटन र एमालेको अवरोध

नेपालको इतिहासमै एउटै संसद् दुई पटक विघटन भएर दुई पटक नै पुनर्स्थापना भएको घटना पहिलो पटक संसद्को यही कार्यकालमा व्यहोर्नु प¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सोही वर्षको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गरेको थियो ।

फेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे । असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले फेरि संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको थियो । यो बिचमा पुसदेखि साउनसम्म झन्डै ७ महिना संसद विघटन र पुनर्स्थापनाको खेलले संसदको कामकारवाही प्रभावित हुन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदले पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले १४ जना सांसदमाथि कारवाही गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र पठायो । तर सापकोटाले १५ दिनसम्म पनि त्यसबारे सूचना टाँस वा सदनलाई जानकारी नगरेपछि उनीहरुको सांसद पद जोगिएको थियो । त्यसपछि एमालेले लगातार ७ महिनासम्म संसद बैठक अवरुद्ध ग¥यो । एमालेको अवरोधका बिच आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट पारित भएको थियो भने अरु विधेयक अघि बढ्ने अवस्था भएन ।

संसद छलेर ४९ अध्यादेश जारी

प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा चलिरहेको संसद विघटन गरेर तथा संसद भएका बेला पनि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट कानुन बनाउँदै देश चलाउने प्रयासहरु भए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र हालको देउवा सरकार गरी दुवै सरकारले गरी जम्मा ४९ अध्यादेश जारी गरेका थिए । तीमध्ये ११ वटाको कारवाही समाप्त भएको छ भने १९ वटा अध्यादेश ६० दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय भएका थिए ।

२ वटा अध्यादेश खारेज, ३ वटा बजेट सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले २०७८ भदौ २५ मा स्वीकार गरेको थियो । यस्तै १४ वटा अध्यादेश विभिन्न मितिमा संसदको दुवै सदनमा पेस भएर स्वीकृत भएको थियो ।

यस्तै संघीय संसद प्रारम्भ भएपछि १५ वटा सन्धिसम्झौता दर्ता भएकोमा ८ वटाको कारवाही समाप्त भएको छ भने बाँकी ७ वटा संसदमा पेस नै भएनन् । यो बिचमा ठूलो विवादका बिच अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भयो ।

गत फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि उनीमाथिको छानबिन झन्डै ६ महिनापछि मात्रै   सुरु गरेको संसदले उनीसँग बयान लिने क्रम जारी राखेको छ । संसदको आयु सकिन लागेको बेला महाभियोग माथिको छानबिन प्रक्रिया पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।