अपाङ्गता प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन कानुन बनाउन तयार छौँ : थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अपाङ्गता प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन कानुन बनाउन आयोग तयार रहेको बताएका छन् । बिहिबार आयोगमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको ध्यानाकर्षपत्र बुझ्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले महासंघले उठाएको विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्ने बताए ।
महासंघका प्रतिनिधिहरुसहित उपाध्यक्ष रमा ढकालले प्रमुख आयुक्तलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । हालै निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिकामा सो अनुरूप नभई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता नदेखिएको भन्दै राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उनीहरुले निर्देशिकाहरू संशोधन गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुने व्यवस्थाका गर्न विभिन्न मागहरु गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को परिच्छेद ४ को १४ मा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व फरक विषय भएको र एक समूहले अर्को समूहको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिको छुटै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को परिच्छेद ४ को दफा १३ को बुँदा १४ मा अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व फरक विषय भएको र एक समूहले अर्को समूहको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिको छुट्टै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यस्तै आयोगबाट जारी भएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को अनुसूचीहरूका द्रष्टव्यहरूमा अपांगता भएका व्यक्ति भन्ने शब्द थप गर्न माग गरेका छन् । जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनका लागि आयोगको बैठक बसिरहेकाले ती विषयलाई निर्देशिकामा समावेश गर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
न्यून लक्ष्य भएपनि रक्षा गर्छौं भन्ने थियो : विपिन शर्मा
-
पदीय आचरण र मर्यादामा रहन संसद् कर्मचारीलाई निर्देशन
-
जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजमा प्रयोग नल्याउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
अमरेशको आरोप– कुलमान हटाउने र सभापतिले श्रीमतीलाई नबचाएसम्म लेखा समिति बैठक बस्दैन
-
हेटौंडामा पुस १३ देखि सडक खाना महोत्सव
-
पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता