नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने सरकारको तयारीप्रति नेप्से कर्मचारीको ८ बुँदे असहमति
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को कर्मचारी संघले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने सरकारको तयारीप्रति असहमति जनाएको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ८ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको समयमा संघको यस्तो धारणा आएको हो । विश्वमा स्टक एक्सचेन्जहरुको संख्या कम गर्न विभिन्न विकल्पहरूमा काम भइरहेको समयमा नेपाल उल्टो बाटोमा हिड्न लागेको भन्दै संघले आपत्ति पनि जनाएको छ ।
भारतमा २६ वटा स्टक एक्सचेन्ज रहेकोमा अहिले घटेर २ वटामा सिमित भएको, सारा युरोपलाई अब ४ वटा स्टक एक्सचेन्जहरुको समूहले धान्न सक्ने स्थिति बनेको र पाकिस्तानमा रहेका ३ वटा स्टक एक्सचेन्जलाई गाभेर एउटै बनाउन लागिएको समयमा नेपालको जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा अर्काे स्टक एक्सचेन्ज खोल्नु र त्यसमा प्राइभेट कम्पनीलाई समेत लगानी गर्न दिनु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हुने संघले बताएको छ ।
अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा पनि नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको संघको विश्लेषण छ । २०.८९ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिकामा २ वटा, १४.७२ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको चीनमा एउटा र २.६६ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको भारतमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज भएको अवस्थामा ३८.२० बिलियन मात्रै अर्थतन्त्रको आकार भएको नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको संघले भनेको छ ।
‘युरोपमा १ मात्र स्टक एक्सचेन्जको संरचनामा अगाडि बढिसक्यो, यस्तो परिवेशमा नेपालमा मात्रै उल्टो यात्रा गर्नु जानाजान दुर्घटनामा पार्नु र पर्नु हो,’ संघका अध्यक्ष नवराज थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुँजी बजार संवेदनशील क्षेत्र भएको, पुँजी बजार विकासको निर्धारक स्टक एक्सचेन्जको संख्या नहुने, स्टक एक्सचेन्ज बैंक, बीमा, टेलिकम जस्ता व्यवसायिक संस्था नभएको र स्टक एक्सचेन्जको संख्या धेरै हुँदैमा प्रतिस्पर्धा भएर बजारमा कुशलता आउने नभएकोले थप स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आवश्यक नभएको संघको तर्क छ ।
सरकारको लगानी रहेका ४४ संस्थानमध्ये नेप्से उत्कृष्ट संस्था रहेकोले यसको प्रतिस्पर्धी संस्था अर्काे ल्याउन नहुने तर्क संघले अघि सारेको छ । ‘सरकारले केवल ५०–६० लाख रुपैयाँ पुँजी लगानीलाई नेप्सेले निरन्तर आम्दानी बढाएर १ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएको छ, सरकारको लगानीमा उच्चतम प्रतिफल दिने यो अग्रणी संस्था हो, यसले सरकारलाई बर्सेनि ५० देखि १६७ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश प्रदान गर्दै आएको छ,’ सरकारको लागि नेप्से कति महत्वपूर्ण छ र यसको प्रतिस्पर्धी किन जरुरी छैन भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न संघले भनेको छ । यस्तै, दुईटा स्टक एक्सचेन्जको अनुगमन गर्न धितोपत्र बोर्डसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएको भन्दै संघले अर्काे स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नहुने भनेको छ ।
संघले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुको साटो ३ वटा काम गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । ती सुझावमा नेप्सेको लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने, धितोपत्र सम्बन्धी उपकरणको विविधिकरण गर्ने र गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने भनिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१३ हजार कानुन व्यवसायी करको दायरामा आएका छन् : सचिव सापकोटा
-
रुकुम पश्चिमकाे सानीभेरी नदीकाे किनारामा एक व्यक्तिको शव फेला
-
कुन राशिका लागि पुस महिनामा कस्तो योग छ ?
-
सरकारको प्रयासका कारण ब्याजदर एकल अंकमा आउन सम्भव भयो : अर्थमन्त्री
-
पाकिस्तानलाई जिल्याउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा, मंगलबार भारतसँग भिड्ने
-
उच्च अंकले घट्यो नेप्से, परिसूचक २६३१ बिन्दुमा