पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान जस्ता महत्त्वपूर्ण छिमेकीसँग तनावपूर्ण सम्बन्धको समयमा भारतको बंगलादेशसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ । यसलाई भारतका लागि ठूलो राहतको रुपमा हेरिन्छ । बंगलादेशमा शेख हसिना र भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेख हसिना वाजेद र नरेन्द्र मोदीबीच सन् २०१५ यता १२ पटक भेटघाट हुनले पनि यसको संकेत गर्छ । 
टिष्टा नदीको पानी बाँडफाँडको विवाद र सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलद्वारा बंगलादेशी मारिएका दुई घटनालाई छाड्ने हो भने दुई देशबीचको सहकार्य धेरै अगाडि बढिसक्यो । 

मंगलबार(सेप्टेम्बर ६) दुई देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा सातवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसमा जलस्रोत, रेलवे, विज्ञान तथा प्रविधि र अन्तरिक्ष प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश छन् ।
दुई देशबीचको सम्झौतामा कुशियारा नदीको पानी बाँडफाँडको विषय पनि छ, जसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले महत्वपूर्ण बताए । यस सम्झौताबाट दक्षिणी असम र बंगलादेशको सिल्हट क्षेत्र लाभान्वित हुनेछन् । 
दुवै नेताले ‘मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट’को युनिट–१ को पनि अनावरण गरे । भारतको सहयोगमा बनिरहेको यो आयोजनाबाट बंगलादेशले १,३२० मेगावाट बिजुली पाउनेछ ।

कुनै समय विश्वको अति पिछडिएको देशको सूचीमा गन्ती हुने बंगलादेश अहिले त्यस सूचीबाट बाहिरिसकेको छ । गत केही दशकभित्रै बंगलादेशले उत्पादन र कृषि निर्यातका साथै स्वास्थ्य, महिला विकास र शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

पछिल्ला केही वर्ष, बंगलादेश एसियाको सबैभन्दा द्रुत गतिमा वृद्धि हुने अर्थतन्त्रमध्ये एकमा छ । तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल–ग्यास, यन्त्र र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले बंग्लादेशको मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेको छ । यस्तो बेला बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतको भ्रमणमा रहेकोलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ ।

बंगलादेशले विदेशी मुद्राको संचितीको सम्भावित संकट आउन नदिन आइएमएफसँग ४ खर्ब डलर ऋण सहयोग मागेको छ । यस्तोमा बंग्लादेशलाई भारतको सहयोगको आवश्यकता छ । तर भारतका लागि पनि बंगलादेशको सहयोग उत्तिक्कै आवश्यकता बढ्दै गएको छ । 

एसियाको वर्तमान रणनीतिक अवस्था लगायत चीन र पाकिस्तानजस्ता छिमेकीहरूसँग बढ्दो तनावलाई ध्यानमा राख्दै बंगलादेशमाथि भारतको रणनीतिक निर्भरता बढेको हो । 

बंगलादेश भारतबाट के चाहन्छ ?
शेख हसिनाको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको बृहत् आर्थिक साझेदारी सम्झौता (सीईपीए)ले आगामी दिनमा द्विपक्षीय व्यापारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । 
सन् २०२६ पछि भारतीय बजारमा बंग्लादेशले पाईरहेको भन्सारमुक्त र कोटा फ्रि सुविधा गुमाउन लागेको सन्दर्भमा सीईपीए सम्झौता भएको छ । बंग्लादेशले भारतबाट कुनै प्रकारको निर्यात सुविधाको अपेक्षा गरेको छ । 
बंग्लादेशी सामान भारतमा निर्यात हुदाँ धेरै सहुलियत पाउने गर्छ । त्यसैले भारतीय बजारमा बंगलादेशी सामानको प्रवेश पनि बढ्दै गएको छ ।

बंगलादेशले खरिद गर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतबाट खरिद गर्ने भएकाले बंगलादेशको निर्यातलाई सुदृढ पार्नु भारतको हितमा छ । भारतले बंगलादेशलाई केही थप व्यापारिक सुविधा उपलब्ध गराएर वा लेनदेन लागत घटाएमा यो निर्यात ३०० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।

यसले भारतको कच्चा माल उद्योगलाई उत्पादन र सेवा क्षेत्र दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ । किनभने बंगलादेशको बढ्दो आवश्यकताले भारतले बजार पनि विस्तार हुन्छ । बंगलादेश भारतको छैटौं ठूलो व्यापार साझेदार हो । सन् २००९ मा यी दुईबीच २.४ बिलियन डलरको कारोबार भएको थियोमा २०२०–२१ मा त्यो बढेर १०.८ बिलियन डलर पुगेको छ ।

भारतीय पृथकतावादीहरुविरुद्ध बंगलादेशको कारबाही
शेख हसिनाको सरकार आएपछि बंगलादेशको भूमिमा रहेर भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाउने सबैजसो सञ्जाललाई ध्वस्त पारेको छ । 
‘बंग्लादेशभित्र सैन्य शिविर खडा गरेर उत्तर–पूर्वी भारतमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाउनेहरुविरुद्ध हसिना सरकारले कारबाही चलाउँदा, आन्दोलनका ठूल–ठूला नेताहरू पक्राउ परे । तीनलाई भारतको जिम्मबा लगाइएको छ । उत्तर पूर्व सक्रिय समूहमध्ये शक्तिशाली उल्फाका नेता अरविन्द राजखोवाका नेतासमेत पक्राउ परेपछि उनको समूह भारतसँग शान्ति वार्ता गरिरहेका छ । आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले एक पटक बंगलादेशका कारण उनको राज्यका जनता शान्तिसँग सुत्न सक्ने बताउनुको कारण यही थियो ,’ बीबीसी बंग्लाका पत्रकार शुभज्योति घोषले भने । 

भारत र बंगलादेशबीच करिब चार हजार किलोमिटर सीमा जोडेको छ । त्यसैले चीन र पाकिस्तानजस्ता देशको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै भारतलाई यस क्षेत्रमा अन्य मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । बंग्लादेशको यस भेगका अन्य मुलुकको तुलनामा ठूलो र उदाउदो अर्थतन्त्र रहेकाले यसको महत्व थप बढी छ । 

भारतले सम्पर्क विस्तारका नयाँ तरिकाहरु अपनाईरहेको छ । दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्क अहिले प्रभावकारी छैन तर भारतले बंगलादेश भुटान, भारत र नेपाललाई जोड्ने गरी ‘बीबीआईएन’ नामक सहयोग संजाललाई बलियो बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । 

चीनको डर 
भारतीय थिंक–ट्याङ्क ‘रिसर्च एन्ड इन्फर्मेशन सिस्टम फर डेभलपिङ कन्ट्रीज (आरआईएस)’ आबद्ध प्रोफेसर प्रवीर डेले भारत–बंगलादेश सहयोगको अर्को पक्ष उल्लेख गर्दै भने ,‘भारतले बंगलादेशलाई सहयोग गर्न दुई कदम अघि बढेन भने चीनले चार कदम चाल्नेछ । चीनको उपस्थिति भारतका लागि ठूलो खतरा बन्न सक्छ । यस सन्दर्भमा पनि बंगलादेशसँग भारतको सहयोगलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । ’

भारतसँग बंगलादेशले व्यापार बृद्धिको लागि विशेष जोड छ । अहिले भारतले बंग्लादेशका २५ वटा बाहेक लगभग सम्पूर्ण निर्यातमा छुट दिदै आएको छ । यही कारण बंगलादेशबाट भारततर्फको निर्यात बढिरहेको छ ।
बंग्लादेश भारतको लागि उत्तर पूर्वी हिस्सासँग जोडिने वैकल्पिक मार्गको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । 

‘भारतको केन्द्र सरकारसँग देशको उत्तरपूर्वी भागसँग जोडिन अहिले सिलिगुडी बाहेक अरु कुनै वैकल्पिक बाटो छैन । तसर्थ, बीबीआईएन कोरिडोर र बिम्स्टेकमार्फत वैकल्पिक कनेक्टिभिटीको लागि प्रयास चलिरहेको छ । यसमा बंग्लादेशको निक्कै महत्वपूर्ण  हिस्सेदारी रहनेछ,’ गुवाहाटीमा बसोबास गर्ने भारत, चीन र बंग्लादेशबीचको सम्बन्धका विज्ञ डा. मिर्जा जुल्फिकुर रहमानले भने । 

बीबीसी हिन्दीबाट