सरकारले एक दशकअघि ‘साक्षर नेपाल अभियान’ कार्यक्रम सुरु गरेकामा अझै मधेस प्रदेशका आठसहित १६ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट र कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि पछिल्लो समयमा साक्षर जिल्ला घोषणाको क्रम बढेको छ ।

हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ भने मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा), लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला,  कालीकोट, डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये उक्त जिल्लाका गरी एक सय ७६ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष लागत साझेदारीमा आधारित प्रस्तावनापत्र तयार गर्न लगाई कार्ययोजना अघि बढाइएको बताए । 

यसअन्तर्गत साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्ला र पालिकामा सरोकारवालासँग अभिमुखीकरण, साक्षरताका १२ सूचकहरूलाई समावेश गरी सिकाई सामग्री उत्पादन गरेर वितरण, विद्यार्थी परिचालन गरी घर, परिवार र समुदायलाई साक्षर बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको केन्द्रले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामा १५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको पाइएमा साक्षर जिल्ला र साक्षर पालिका घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

हाल नेपालमा छ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको ९२ प्रतिशत, १५ वर्षमाथिको ५८ प्रतिशत र १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरदता दर ८५ रहेको छ । प्रतिशतका हिसाबले साक्षरता दर सुधारोन्मुख भने देखिएको छ । किनकि विसं २००४ मा नेपालको साक्षरता दुई प्रतिशत थियो ।

हाल नेपालमा ३५ हजार छ सय ७४ विद्यालय रहेकामा २७ हजार आठ सय १२ सामुदायिक, छ हजार सात सय ३२ निजी (संस्थागत), एक हजार एक सय ३० परम्परागत विद्यालय रहेका छन् । यस्तै दुई हजार एक सय ५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, एक सय २१ खुला विद्यालय, औपचारिक प्रौढ विद्यालय एक सय ७१ रहेका छन् । विगतमा  साक्षरता अभियानका नाममा सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रम र प्रयोग प्रभावकारी नभएपछि सरकारले विभिन्न तहका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने नीति पनि लिएको छ । नेपालमा विसं २००४ देखि साक्षरता अभियान सुरु भएको हो ।

‘साक्षरता सिकाई क्षेत्रमा रुपान्तरण’ भन्ने वाक्यका साथ आज मनाइएकको ५६औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा पनि केन्द्रले साक्षरतासम्बन्धी विद्युतीय र अन्य सामग्रीको उत्पादन गरी सञ्चार माध्यमसमेतबाट प्रचार–प्रसार कार्यक्रम तय गरेको छ । दिवसका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले साक्षरता कार्यक्रमलाई तीनवटै सरकारसँग समन्वयात्मकरूपमा सञ्चालन गरी साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइलाई जोड्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

एकपटक साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिलाई पुनः साक्षरताको कक्षामा समावेश नगर्ने गरी सघन सक्षारता कार्यक्रम सुरु गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६९ मङ्सिर १४ मा साक्षर नेपाल अभियान ९२०६९–२०७२० को अवधारणापत्र स्वीकृत गरी राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग लिन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सो अवधारणापत्रमा वृद्धभत्ताजस्ता सरकारी सुविधा पाउनका लागि साक्षर हुनैपर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । ‘साक्षरता र जीवनपर्यन्त शिक्षाले १५ वर्ष उमेरमाथिका सबै युवा र प्रौढको जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि आधार प्रदान गराउने’ भन्ने लक्ष्यसहित सो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । सोको कार्यान्वनका क्रममा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई ‘निरक्षरता उन्मूलन वर्ष’ भनी घोषणा गरे पनि उक्त घोषणा हालसम्म पूरा हुनसकेको छैन । विसं २०७१ असार २ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पहिलो र असार ८ गते ललितपुर पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणाको भएपछि साक्षर जिल्ला घोषणाको क्रम थालनी भएको हो ।  
 
विसं  २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिको साक्षरता प्रतिशत ६५ दशमलव ९४ रहेको छ, जसमा पुरुषको साक्षरता प्रतिशत ७५ दशमलव १४ र महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५७ दशमलव ३९ प्रतिशत छ । सबै निरक्षर व्यक्तिमा साक्षरताका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने सीप विकास गर्न सामाजिक महोत्सव वा अभियानका रुपमा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी सन् २०१५ सम्ममा नेपालबाट निरक्षर उन्मूलन गर्न सरकारले साक्षर नेपाल अभियान घोषणा गरेको थियो ।