आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तिव्रता दिएका छन् । पूर्ण सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न माघअघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तिब्रता दिएका हुन् । 

आफ्ना मागहरू सुनुवाइको लागि चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्नको लागि राजनीतिक भेटघाटलाई समेत तिब्रता दिइएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिए । अहिले कर्मचारी र सरकारबीच वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ । एकातिर सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छन् अर्कोतिर राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकारी अधिकारीसम्मको भेटघाटलाई तिब्रता दिएका छन् । 

बुधबार नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, नेता लालबाबु पण्डित लगायतसँग भेट गरेका छन् । उनीहरूसँगको भेटको क्रममा आफ्ना मागका विषयमा सहयोग गर्न आग्रह थिए । जवाफमा आफु सधै कर्मचारीको पक्षमा रहेको र माग सुनुवाइका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । 

बुधबार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि भेट गरेका छन् । भेटको क्रममा आफ्ना मागका विषयमा अर्थमन्त्री शर्मालाई ब्रिफ गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री शर्माले आफु कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि सरकारले प्रक्रिया थालिसकेको बताएका थिए । 

उनीहरूले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस नेताहरू डा. शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, एनपी साउँद लगायतका नेताहरूसँग समेत भेटघाट गरेका छन् । भेटको क्रममा आफ्ना माग सुनुवाइका लागि पहल गरिदिनु अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा कांग्रेसका नेताहरूबाट समेत माग जायज भएको भन्दै सम्बोधनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने बताएका थिए । 

विद्यालय कर्मचारी परिषद् र शिक्षा मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच दुई पटक छलफल भएको छ । अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्ता सकारात्मक रहेको भन्दै कर्मचारीहरू माग सम्बोधन हुनेमा ढुक्क छन् । 
सरकारसँगको वार्ता १÷२ दिनभित्रमा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने महासचिव योगीले बताए । ‘अहिले सरकारी अधिकारीहरूले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । उहाँहरू आन्तरिक तयारी गरेर मोडालिटी तयार पार्नुहुन्छ । अनि त्यसपछि छलफल हुनेछ ।’ महासचिव योगीले भने । 

सरकारी अधिकारीहरू मोडालिटी तयार गर्दै गर्दा कर्मचारीहरू भने राज्यलाई चौतर्फी दबाबका लागि भेटघाटमा व्यस्त रहेका हुन् । माग सम्बोधन गर्दा ठूलो धनराशी राज्यकोषबाट खर्च हुनेछ । त्यसका लागि सरकारी अधिकारीहरूले शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बताएका छन् । 

उनीहरूका माग सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् मात्र नभएर सर्वदलीय सहमतिको समेत आवश्यकता पर्ने देखिएको छ । 
‘ठूलो संख्यामा भएकाले ठूलो धनराशी जाने देखियो । शिक्षा र अर्थले सक्दैनौं, ठूलो धनराशी जाने भयो राज्य कोषबाट, भोली अप्ठ्यारो पर्छ,’ महासचिव योगीले भने, ‘त्यसका लागि तपाईहरूले लबिङ गरिदिनुपर्यो भन्ने भएको कुरा आएको छ । त्यही भएर भेटघाटलाई तिब्रता दिएका छौं ।’ 

भेटघाटको क्रममा आफ्ना मागबारे अवगत गराउने र उनीहरूको सहयोग माग्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘नेताहरूसँगको भेटघाटमा हामीले राखेका एजेण्डामा सबैले पोजेटिभ भईदिनुहोला भनेर हामीले उनीहरूसँग आग्रह गरिरहेका छौं ।’ महासचिव योगीले भने ।