ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको विस्तारसँगै टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी खुम्चिन थालेको छ । ब्रोडब्याण्ड (फिक्स्ड) इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढ्दा टेलिकम कम्पनीहरूको वार्षिक आम्दानी र नाफा भने खुम्चन पुगेको हो । 
ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार र यसमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुँदासम्म टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फोन र म्यासेजबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आइरहेका थिए । तर, ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको विस्तारसँगै प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक बनाउँदा टेलिकम कम्पनीरूको आम्दानी खुम्चन पुगेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ । प्राधिकरणको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा ३ करोड ९ लाख ९३ हजार ब्रोडब्याण्डका प्रयोगकर्ता छन् । जुन, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ करोड ६१ लाख ८६ हजार जनामा समित थियो । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४८ लाखले बढेको छ । एउटै प्रयोगकर्ताले घर र अफिसमा बेग्लाबेग्लै र एउटै कार्यालयमा पनि एकभन्दा बढी ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट प्रयोग गर्ने भएकोले प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी देखिएको हो ।

यस्तै, यही अवधिमा टेलिफोन प्रयोगकर्ताहरूको संख्या भने घट्दो अवस्थामा देखिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ल्याण्डलाइन टेलिफोन प्रयोगकर्ताको संख्या ८ लाख ८ हजार छ । जुन, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८ लाख ५९ हजार थियो । पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालमा टेलिफोन प्रयोगकर्ताको संख्या ओरालो गतिमा छ । ५ वर्षको अवधिमा नेपालमा करिब ५१ हजार टेलिफोन प्रयोगकर्ता घटेका छन् । विशेषगरी, मोबाइलको प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा ल्याण्डलाइन टेलिफोन प्रयोगकर्ता घटेका हुन् ।

टेलिफोनको प्रयोगकर्ता घट्नु पनि टेलिकम कम्पनीहरूको भरपर्दो आम्दानीको स्रोत घट्नु हो । टेलिफोनका प्रयोगकर्ता मोबाइलमा सिफ्ट भएसँगै टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत नै संकटमा पर्न थालेको छ । मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरूले फोन र म्यासेजका लागि म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालको बढी प्रयोग गर्ने गर्छन् । यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूबाट म्यासेज र फोन गर्दा शूल्क लाग्दैन । जसले गर्दा टेलिकम कम्पनीको प्रत्यक्ष आम्दानीको स्रोत नै खुम्चिएको छ । यसैगरी, टेलिकम कम्पनीहरूले सीआरबीटी र पीआरबीटीबाट गीत बेचेर समेत उल्लेख्य कमाउने गर्थे । यसको व्यापार पनि अहिले युट्यूबले र स्पोटीफाइले चौपट बनाइदिएका छन् ।

नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको विस्तारसँगै कम्पनीको आम्दानीमा उल्लेख्य कमि आएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ‘फाइबर टु होम’ योजना अन्तरगत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको जडानलाई बढवा दिँदा कम्पनीको पब्लिक स्वीट्च टेलिफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) र एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (एडीएसएल) तर्फको आम्दानी ७७ करोड ३८ लाख रुपैयाँले घटेको छ ।
यस्तै, इन्टरनेटकै माध्यमबाट चल्ने ओभर दी टप (ओटीटी) का कारण अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरआबद्धता बापतको ८४ करोड ६३ लाख रुपैयाँले खुम्चिएको छ । जबकि, ओटीटी प्लेटफर्म नहुँदा विदेशमा भएका आफन्तलाई फोन गर्न टेलिफोनको प्रयोग गरिन्थ्यो । अहिले प्रयोगकर्ताले म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत सहजै विदेशमा रहेका आफन्तलाई फोन गर्न सक्छन् । जसले टेलिकम कम्पनीको आम्दानीलाई उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । 

ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको माग बढेसँगै देशमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको संख्या १३१ पुगेको छ । तर, १० देखि १५ वटा कम्पनीले मात्रै पूर्ण क्षमतामा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । टेलिकम कम्पनीतर्फ जम्मा ४/५ वटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएको भएपनि इन्टरनेटतर्फ भने सयौं कम्पनीले लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । खासगरी, टेलिकम कम्पनीको तुलनामा इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्स नविकरणको शूल्क कम हुँदा १३१ वटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएर सेवा नै नदिइ बसेका हुन् ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार इन्टरनेट कम्पनीहरूले वार्षिक अर्बौको व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । वल्र्ड लिंक कम्यूनिकेसनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो । यस्तै, सोही वर्ष सुबिसुले १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्दा भायानेटले ८० करोड १२ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । देशमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जादा इन्टरनेट कम्पनीहरूको आम्दानी समेत उल्लेख्यरूपमा बढ्दै जान थालेको छ ।

महंगो लाइसेन्स शुल्क
आम्दानी निरन्तर घटिरहेको भएपनि टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क भने कम भएको छैन । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा सुरु गर्नुअघि नै लाइसेन्सको लागि २१ करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने कानुन व्यवस्था छ । त्यसपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दश वर्षमा २० अर्ब १३ करोडरु पैयाँ राज्यलाई बुझाउनु पर्छ भने पाँच वर्षमा नविकरण शुल्क अर्ब रुपैयाँ नै तिर्नु पर्छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अनुमतिपत्र लिँदा जम्मा ३ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ भने पाँच वर्षपछि नवीकरण शुल्क २ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।