संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल संघीय निजामती ऐन ल्याउनु पर्ने निष्कर्ष सबै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखको भेलाले निकालेको छ । धनकुटाको हिलेमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरू सहभागी ‘संघीयता प्रबर्द्धनमा प्रदेशसभाको भूमिका’ विषयक अन्तरप्रदेश समीक्षात्मक गोष्ठीले विभिन्न १६ वटा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको हो ।

कार्यक्रमपछि जारी विज्ञप्तिमा नेपाली संघीयताको स्वरुपका आधारमा संघीयताको कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा संविधानको धारा ५६ (६) र संघ, प्रदेश, स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा ३ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम कानुनहरु बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच पैदा हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने प्रदेशसभाको अधिकार र कर्तव्यलाई कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेश तहले बोझिलो गरी प्रशासनिक खर्च बढाउने र अनावश्यक संरचनाहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी संघीयतालाई प्रबर्द्धन गर्ने कानुन निर्माणमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने गोष्ठीको निष्कर्ष छ ।

निष्कर्षको चौथो बुँदामा संविधानले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेका विषयहरुमा संघीय संसदले तहगत रुपमा स्पष्ट कार्य विभाजन हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका आवश्यक कानुनहरु यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै तीन तहको सरकारको काम कारबाहीमा एकरुपताका लागि आवश्यक सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय गर्ने, प्रदेशसभाका समितिहरुलाई प्रभावकारी बनाउने र निगरानी कार्य अन्तर्गत समितिहरुले दिएका निर्देशन र सुझावहरु पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यस्तै संघीयता कार्यान्वयन जनस्तरमै स्थापित भइसकेको तथा दलीय विधानहरूमा समेत त्यसलाई आत्मसात गरिएको र विकास निर्माणमा जनताको सहज पहुँच अगाडि बढेको कुरालाई जनस्तरमा पु¥याउन सोही अनुरुप संचार प्रणालीको विकास गर्ने, संघीयतालाई बलियो बनाई प्रबर्द्धन गर्ने किसिमले सोचमा परिवर्तन गर्ने, प्रदेश राजधानीहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्रदेशले निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, प्रहरी सेवा र राजश्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यथाशीघ्र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने पनि गोष्ठीको निष्कर्ष छ ।

गोष्ठीबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाले जारी गरेको संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । गोष्ठीबाट संघीयता प्रबर्द्धनमा संघीय संसद र प्रदेशसभाको भूमिका, उपलब्धि, समस्या, चुनौती र भावी मार्गदर्शनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले समन्वय गर्ने गरी प्रदेशसभाका सचिवहरु, संघीय संसदका प्रतिनिधि र विषय विज्ञसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरी जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

गोष्ठीमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रदेश १ का सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी, बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका सभामुख लेखनाथ अधिकारी, कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही, सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, प्रदेश १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, बागमती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङ, गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख कृष्णी थारु, कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टको उपस्थिति थियो ।