दक्षिण एसिया अहिले अभूतपूर्व बहुआयामिक संकटसँग जुधिरहेको छ । सन् २०२० देखि २०२२ दुई वर्षको अवधि दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि विनाशकारी रह्यो । विशेष गरी, यस अवधिमा कोरोनाभाइरस महामारी र तनावपूर्ण भूराजनीतिक परिस्थितिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी असर गरेको छ ।

दक्षिण एसियाका अधिकांश देशले राजनीतिक र आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन् । श्रीलंका र अफगानिस्तान आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकटबाट गुज्रिएका दुई देश हुन् । साथै पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, माल्दिभ्सलगायत देश आर्थिक कठिनाइसँग जुधिरहेका छन् ।

दक्षिण एसियाको सानो अर्थतन्त्र भुटानले पनि विदेशी सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै,  दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतले पनि बढ्दो बेरोजगारी दरसँगै बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कठिनाइको सामना गरिरहेको छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरूले पहिले नै वस्तुको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध र वित्तीय क्षेत्रमा कमजोरीसँगै आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन् । उता रुस–युक्रेन युद्धले यी चुनौतीलाई बढाउँदै मुद्रास्फीतिमा वृद्धि र चालु खातामा गिरावटसँगै वित्तीय घाटा बढाएको छ । दक्षिण एसियाली देश उच्च मुद्रास्फीति, घट्दै गएको विदेशी सञ्चिति र उच्च वैदेशिक ऋण जस्ता आर्थिक कठिनाइसँग सामना गरिरहेका छन् । 

भारत र बंगलादेशबाहेक, प्रायः सबै दक्षिण एसियाली देश आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हुन् । दक्षिण एसियाली देशसँग विविध अर्थव्यवस्था छैन, जसका कारण भू–राजनीतिक घटना र अनिश्चितताबाट धेरै जोखिममा छन् । यस समयमा पनि रुस–युक्रेन युद्ध र तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले दक्षिण एसियाली देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ, जसले गर्दा विदेशी सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आएको छ । 

यथास्थितिमा दक्षिण एसियाली देशले सामूहिक रूपरेखा बनाउन आवश्यक छ, जसले पारस्परिक आर्थिक हितलाई अभिवृद्धि गरी वर्तमान आर्थिक परिस्थितिको सामना गर्न मद्दत गर्छ । संकटको घडीमा क्षेत्रीय सङ्गठनको सान्दर्भिकताको जनताले अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । यस क्षेत्रको संकटलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सार्कको अक्षमताले क्षेत्रीयताको भावनाको कमीलाई झल्काउँछ । 

दक्षिण एसियाली जनताको जीवनस्तर सुदृढ गर्ने र दक्षिण एसियामा रहेका साझा समस्याको साझा समाधान खोज्ने उद्देश्यले सन् १९८० मा बंगलादेशका पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमानले सार्कको अवधारणा ल्याएका थिए । क्षेत्रीयतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले सन् १९८५ डिसेम्बरमा स्थापना भएको सार्क अहिले विशेष गरी यस क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएको बेला भने मौन छ ।

सार्कको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय भनेको शिखर सम्मेलन हो, जसमा सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरू घोषणापत्र तयार गर्न भेला हुन्छन् । शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रमा सार्कको आश्रयमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ गर्न र सुदृढ गर्न नेताहरूले गरेका निर्णय र निर्देशन समावेश हुन्छन् । सम्मेलनले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिस्तरीय बैठकको प्रतिवेदनलाई पनि विचार र अनुमोदन गर्छ ।

शिखर सम्मेलनका क्रममा नेताहरूले सार्क अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोगसम्बन्धी नीतिगत वक्तव्य राख्छन् । शिखर सम्मेलनलाई पर्यवेक्षक प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख र महासचिवद्वारा पनि सम्बोधन गरिन्छ । तर, सन् २०१४ को १८ औँ काठमाडौं शिखर सम्मेलनपछि सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन ।

पाकिस्तानमा १५ देखि १६ नोभेम्बर २०१६ मा इस्लामावादमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १९ औं शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने तय भएको थियो । तर, सन् २०१६ को उरी हमलापछि भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो विवादले सार्कमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि भारतले पाकिस्तान शिखर सम्मेलन बहिष्कार गरेको थियो ।

पाकिस्तानमा हुने शिखर सम्मेलनबाट भारत पछि हटेपछि सार्कको अध्यक्षता गर्ने नेपालबाहेक अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले सुरक्षा कारण देखाउँदै शिखर सम्मेलनबाट पछि हटेका थिए ।

यस्तो अभ्यास भारतले मात्रै गरेको छैन, पाकिस्तानले पनि गरेको छ । कोभिड–१९ को प्रारम्भिक अवधिमा सार्कको पुनरुत्थानको अनुभूति भएको थियो, त्यसबेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् दक्षिण एसियाली राष्ट्रका नेताहरूलाई कोभिड–१९ को फैलावटविरुद्ध लड्न सङ्कट समाधान गर्न कोष जुटाउन आमन्त्रण गरेका थिए । तर, फेरि भारत र पाकिस्तानको दुश्मनीले त्यो प्रयासलाई छाँयामा पार्यो । भिडियो कन्फरेन्समा पाकिस्तानका सरकार प्रमुख सहभागी भएनन्, जसले यस क्षेत्रमा एकताको अभाव र साझा मुद्दा समाधान गर्न ती देशहरूको अनिच्छुक मानसिकता झल्काउँछ ।

सार्कको भविष्य

भूराजनीतिले कुनै न कुनै रूपमा सार्कको एकतालाई कमजोर बनाएको छ । भारत र पाकिस्तानबीचको दुश्मनीले सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहकार्यको सम्भावनालाई सधैं कमजोर बनाएको छ, यसले क्षेत्रीय मुद्दामा काम गर्न सार्कलाई प्रभावहीन बनाउनुका साथै यस क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरू एकजुट हुन दुविधा सिर्जना गरेको छ । 

सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा सार्क प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नेपालको दायित्व हो । तर, दुई ठूला सदस्य भारत र पाकिस्तानबीचको प्रतिद्वन्द्वीका कारण यो कार्य नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।  सार्कलाई प्रभावकारी रूपमा ल्याउनुको सट्टा, भारतले आफ्नै नेतृत्वमा बिमस्टेक, बीबीआईएन र अन्य क्षेत्रीय ब्लकहरू सिर्जना गरेको छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि सार्कको यस क्षेत्रको भूमिकालाई छाँयामा पार्ने फोरममा सहभागी हुने वा भारतको नेतृत्वमा रहेको नयाँ गुटलाई समर्थन नगरी यस क्षेत्रमा भारतको भूमिकालाई कमजोर बनाउने दुविधा सिर्जना भएको छ । दुवै विकल्पले यस क्षेत्रको समृद्धिलाई हानी पुर्याउन सक्छ । किनभने यी विकल्पले यस क्षेत्रका देशहरूबीच शत्रुता बढाउनेछ ।

यस क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने एउटै कुरा भनेको भारत र पाकिस्तानले एकजुट भएर सार्कको गतिविधिलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ । किनभने दुवै राष्ट्रले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रमुख भूमिका खेल्छन् । भारत र पाकिस्तानले द्विपक्षीय मामिलामा छलफल गर्न बहुपक्षीय फोरम प्रयोग नगरी द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरी आफ्ना मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्छ । यसले मात्र सार्कलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । अन्यथा यस्ता फोरम ठूला राष्ट्रलाई आफ्ना मुद्दामा खेल्न मञ्च उपलब्ध गराउने माध्यमका रूपमा मात्र सीमित हुनेछन् ।

ईयू, आसियान, जीसीसी र अन्य क्षेत्रीय ब्लकले क्षेत्रीय गठबन्धनमा सामेल भएर समृद्धि हासिल गरेका छन् । केही सदस्य राष्ट्रबाहेक तिनीहरूका नागरिकले एक सहयोगी देशबाट अर्कोमा यात्रा गर्न चाहेमा भिसा लिन आवश्यक पर्दैन । तिनीहरू सडक, रेल, समुद्री वा हवाई मार्गबाट एक देशबाट अर्को देशमा बिना अवरोध यात्रा गर्न सक्छन् । यी गठबन्धनले क्षेत्रीय व्यापारलाई बढी महत्त्व दिन्छन् । भविष्यमा सार्कले पनि उपयुक्त ढाँचा र सम्झौता ल्याई यस्ता विषयमा सहकार्य गर्न सक्छ ।

संकट समाधानका लागि क्षेत्रीय ढाँचा र सम्झौताको अभाव रहेको सार्कको अवस्था होइन तर सार्कको ढाँचामा सहकार्य गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको छ । सार्कको ढाँचामा सदस्य राष्ट्रहरूबीच भएका धेरै महासन्धि र सहमति छन्, जसमा वर्तमान जस्तो संकटको घडीमा निर्णायक रूपमा काम गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् ।

सार्क सदस्यहरूका लागि क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा रिजर्भको रूपमा कार्य गर्ने उद्देश्यले सन् १९८७ मा स्थापना भएको सार्क फूड बैंकमार्फत् सदस्य देशहरूको खाद्य संकट समाधान गर्न सक्रिय रूपमा संलग्न हुन सक्छ । यदि सार्क सक्रिय भएको भए श्रीलंकामा हालै देखिएको खाद्य संकट समाधान गर्न सार्क फूड बैंकले प्रमुख भूमिका खेल्ने थियो । श्रीलंकाले सार्कलाई सहयोगका लागि आग्रह गरे पनि श्रीलंकाको संकटमा सार्कको भूमिका देखिएन ।

त्यसै गरी, क्षेत्रीय व्यापारको सम्भावना र जनताको विकासमा उत्प्रेरित गरी अन्तर–सार्क आर्थिक सहयोग सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको साफ्टाले पनि यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा अहिलेसम्म कुनै ठोस परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन ।

दक्षिण एसियाली देशहरूमा धेरै साझा समस्या छन्, जसलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन, तेलको मूल्यको स्थिरता, खाद्य सुरक्षालगायतका समस्यालाई साझा विचार र प्रयासबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । कम्तिमा संकटको समयमा विवाद र मतभिन्नतालाई बेवास्ता गरेर दक्षिण एसियाली जनतालाई प्रभावित पार्ने यस्ता साझा समस्या समाधानका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू एकजुट हुनुपर्छ ।

विश्वको ३ प्रतिशत भूभाग, विश्वको जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या र विश्व अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको दक्षिण एसियाले द्विपक्षीय मतभेदलाई पन्छाएर आर्थिक एजेन्डा अगाडि बढाउन मिलेर काम गर्ने हो भने यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरूको प्रभावकारी सहकार्यका लागि सन् २०१४ यता आयोजना हुन नसकेको सार्क शिखर सम्मेलन जतिसक्दो चाँडो गर्न आवश्यक छ, जसले सार्कको पुनरुत्थानलाई साकार पार्न मद्दत गर्नेछ । जसरी धेरैजसो विद्वानहरू संकटमा अवसर हुने कुरामा सहमत छन्, त्यसै गरी अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेको सार्कका लागि यो समय यसको पुनरुत्थानको अवसर हुन सक्छ । 

लेखक पौडेल हेराल्ड कलेज, वोल्भरह्याम्प्टन विश्वविद्यालयबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थापनमा स्नातक पुरा गरेका छन्