सरकारले पर्यटकको रूपमा विदेश घुम्न जानेलाई कडाई गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । पर्यटक भिसामार्फत खाडी मुलुक जाने क्रम बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा प्रावधान ल्याएको हो । 

गृह मन्त्रालयले ‘पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ जारी गरेको छ । ३० साउन २०७९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाउँदै कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । 

यो कार्यविधि जारी भएसँगै यो कार्यान्वयनमा जानेछ । कार्यविधि स्वीकृति भएको मितिले ६० दिनभित्रपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । साउन ३० मा स्वीकृति भएको कार्यविधि अब असोज ३० गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने विभागले जनाएको छ । कार्यविधिले पर्यटक भिसामा नेपालबाट विदेश घुम्न जानेहरूलाई १६ तहमा वर्गीकरण गरेको छ । जसमा सरकारी कामको शिलशिलामा विदेश भ्रमण गर्नेदेखि पर्यटकको रूपमा घुम्न जाने जाने साधारण व्यक्तिहरूसम्म रहेका छन् । 

साधारण व्यक्तिलाई पर्यटक भिसामा जानको लागि भने कडा प्रावधान राखिएको छ । अन्य समूहमा केही सहजीकरण गरेको देखिन्छ । पर्यटक भिसामा भ्रमणका लागि हवाई टिकट लिनुपूर्व अध्यागमन विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यसका लागि विदेश जानुभन्दा कम्तिमा ७ दिन अगाडि अनलाईन मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । पर्यटक भिसामार्फत जान चाहनेले दुई तर्फि हवाई टिकट, गन्तव्य मुलुकको होटलको वेबसाइट खुल्नेगरी होटल बुकिङको प्रमाण वा गन्तव्य मुलुकमा भएको आफन्तको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ । नियमित यात्रु, उच्च शिक्षा हासि गरेका र विगतमा लामो समय विदेश बसेकाहरूले भारत, मलेसिया र खाडी मुलुक बाहेक कम्तिमा दुई अन्य मुलुक भ्रमण गरेको अभिलेख पेश गर्नुपर्ने छ । 

पर्यटकको रूपमा घुम्न जाने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यले परिवारका सदस्यहरूबीच नाता खुल्ने सरकारी कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै कम्तिमा ४ लाख वार्षिक आम्दानी र कर प्रणालीमा आबद्धता खुल्ने कागजात र प्रणालीमा निवेदन पेश गर्ने दिनमा कम्तीमा २ लाख रूपैयाँ बैंक मौज्दात रहेको बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै आम्दानीका आधारमा सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने छ । यसमा वार्षिक आम्दानी, कर तिरेको प्रमाण र बैंक मौज्दात परिवारका एक सदस्यको भएपनि हुनेछ । यो कार्यविधि लागू भएपछि पर्यटक भिसाका सम्बन्धमा मन्त्रालय र विभागबाट यसअघि जारी भएका आदेशहरू खारेज हुनेछन् ।