सिट बाँडफाँट गर्न बनेको सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले बुधबार बस्ने बैठकपछि शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सकेसम्म अधिकतम सहमति जुटाएर प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदल सदस्यहरु बताउँछन् । तर, प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम घडीमा समेत कुन दलले कति सिट लिने र कसरी भागबण्डा मिलाउने भन्नेमा कार्यदलकै सदस्यहरु स्पस्ट हुन सकेका छैनन् । यही अस्पस्टताका कारण कार्यदलको छलफलमा जनमोर्चा बाहेकका कार्यदल सदस्यहरुले आफ्नो बटमलाइनबारे मुख खोलिनसकेको उनीहरुकै भनाइ छ ।

कार्यदलमा स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम र २०७४ को चुनावमा दलहरुले जितेको स्थानलाई आधार बनाएर भागबण्डा मिलाउने भनिए पनि ती आधारमात्रै पर्याप्त नहुने भएपछि कार्यदलमा ठोस सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । कार्यदलस्तरमा सहमति नजुटे सामान्य खाकामात्रै बनाएर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई सुम्पने मनोविज्ञानमा कार्यदल सदस्यहरु पुगिसकेका छन् ।

मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका सिटमा सहमति जुटाउन साउन २० गते सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदल बनेदेखि एक महिनाको अवधिमा बसेका बैठकहरुमा दलका नेताहरुले अहिलेसम्म आफ्नो स्पस्ट ‘बटमलाइन’ नै पेस नगरेकाले घनिभूत छलफल हुन नसकेको हो ।

‘बैठकमा ठुला चार दलका नेताले मेरो पार्टीको बटमलाईन यो हो है भनेर अहिलेसम्म स्पस्ट भनेको अवस्था छैन’, कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘बरु राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्युठान र बागलुङ–२ भनेर आफ्नो बटमलाइन प्रस्ट पारेको छ ।’

राजमोको बटमलाइनमा समेत अन्य दलका नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । ‘हाम्रो बटमलाईन प्रस्ट छ तर उहाँहरुले केही भन्नुभएको छैन’, जनमोर्चाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका आनन्द शर्मा भन्छन्, ‘भएका छलफलका आधारमा सहमति जुटे पनि, नजुटे पनि बुधबारको बैठकपछि प्रतिवेदन बनाएर शीर्ष नेतालाई दिने तयारी छ ।’

कार्यदलका अर्का एक सदस्यका अनुसार बैठकमा नेताहरुले आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने सिटमा आशयमात्र व्यक्त गर्ने, ठोस रुपमा पार्टीको बटमलाइन यो हो र यही गरौं भन्ने नगर्दा ढिलाई र अलमल भएको छ ।

‘काँग्रेसले सय आसपास भए हुने, माओवादीले ६० र नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादीले ३०÷२५ सिटको आशयमात्र व्यक्त गरेका छन्, त्यसमै केन्द्रित रहेर सामान्य छलफल हुँदा र क्षेत्रहरुसमेतको हिसाव गर्दा प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्ये आधाजसो सिटमा कुरा मिलेको छ’, ती सदस्यले भने, ‘तर अझै आधा संख्याका सिटमा बुधबारको बैठकमा सहमति जुटाउने प्रयास हुन्छ । यदि सहमति नभए भएको सहमतिको समेत अर्थ हुँदैन । जे हुन्छ, त्यही प्रतिवेदन बन्छ ।’

उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमा सहमति भएपछि प्रदेशसभामा सिट बाँडफाँटको विषय प्रवेश गर्ने तयारी छ । ‘पहिला प्रतिनिधिसभातर्फ सहमति जुटे प्रदेशसभामा छिर्ने कुरा हो । प्रतिनिधिसभामै कुरा मिलेन भने प्रदेशमा जाने कुरै हँुदैन’, उनको भनाइ छ ।

मंगलबारको कार्यदल बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री समेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शीर्ष नेताले दिएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यदल आफ्नो कार्यसम्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए । उनले जिम्मेवारी अनुसार कार्यसम्पादनको चरणमा रहेको भन्दै भएका सहमतिहरु लिपिबद्ध गर्ने काम भइरहेको दाबी पनि गरेका थिए । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिवसमेत रहेका कार्यदल सदस्य डा. बेदुराम भुसाल सिट संख्याका बारेमा बाहिर आएका समाचारहरु प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्मका लागिमात्रै रहेको बताउँछन् ।

‘बाहिर आआफ्नै ढंगले यो पार्टीले यति सिट लिने र अर्कोले यति भनेर समाचार आएका छन्, त्यसरी कार्यदलमा छलफल नै भएको छैन’, भुसालले रातोपाटीसँग भने, ‘सामान्य आशय व्यक्त गर्ने कुरा त हुने नै भयो तर संख्या नै किटान कसैले गरेको छैन ।’

स्रोतका अनुसार कांग्रेसभित्र रहेका विभिन्न गुटका फरकफरक आकांक्षाले पनि सहमतिमा पुग्न समस्या भएको छ । ‘कांग्रेसमा संस्थापन र इतरपक्ष छन्, संस्थापन नरम भए पनि इतरपक्ष सयबाट ९० सिटभन्दा तल नझर्ने बताइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुभित्रको आन्तरिक कारणले पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।’

केहीदिन अघि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यदलका सदस्यहरुलाई बालुवाटार बोलाएर ८० देखि ८६ सिटमा सहमति जनाउन निर्देशन दिएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलपछि देउवाले उक्त निर्देशन दिए पनि इतरपक्षले त्यति थोरै सिटमा सहमति गर्न नहुने दबाब दिइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी असोज २ र ३ गते समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी मनोनयनको समय तालिका तोकेको छ । मनोनयनको समय आउन अझै एक साता बढी समय भएका कारण पनि दलहरुले त्यो बीचमा सहमति गर्नेगरी हतार नगरेको कतिपयको भनाइ छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सिट संख्यामा मोटो सहमति भइसकेको केही नेताहरुको दाबी छ ।

‘कार्यदलले पार लाउन सक्ने कुरै होइन, कुन नेता कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने शीर्ष नेतालाई पनि चिन्ता छ । अर्कोतर्फ अहिले नै सिटमा भागबण्डा गरे गठबन्धनमा दुर्घटनासमेत हुनसक्छ, त्यसैले कार्यदललाई काम पनि हुने र नेताहरु समेत अल्मलिने गरी कहिले शीर्ष नेतातिर, कहिले कार्यदलमा फर्काउने काम भइरहेको छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारीको भनाइ छ ।