संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीयतापछि पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको शासन कायम रहेको भन्दै शासन प्रणाली परिवर्तनको जरुरी रहेको बताएका छन् । बुधवार १९ औँ निजामती सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  मन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐन आउँदा संघीयता र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निजामति कर्मचारी सेवा ऐन आफ्नो मन्त्रालयमा आएपछि ट्रेड युनियनहरुसँग बसेर त्यसका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने बताए । उनले निजामती प्रशासन उत्कृष्ट प्रशासनको रुपमा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तह पनि उत्कृष्टताको नमूना देखिनुपर्ने बताए ।  मन्त्री श्रेष्ठले आजको समयमा निजी, अर्धसरकारी क्षेत्रमा २१ औँ शताब्दीको कर्मचारीतन्त्रको शुरुवात हुन जरुरी रहेको बताए । उनले सेवाग्राहीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो कसरी सेवा दिने भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी रहेको र प्रशासन यन्त्रलाई पनि कार्यगत एकाइ प्रणालीको रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदाको जुन शासन प्रणालीहरु छन्, संघीय शासन प्रणाली भइसकेपछि संघीयता आइसकेपछि त्यसअनुरुप त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो भएको छैन । त्यसैले संघीय निजामति ऐन आउँदा एकातिर संघीयतामैत्री हुनुपर्छ । अर्कोतिर कर्मचारीमैत्री हुनुपर्छ । अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट विधेयक आउने बित्तिकै ट्रेड युनियनहरुसँग बस्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु । निजामति प्रशासन उत्कृष्ट प्रशासनको रुपमा रहनुपर्छ । यसमा संघीय निजामति कर्मचारीहरु हकदार छन् । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तह पनि उत्कृष्टताको नमूना भएर जानुपर्छ । आजको युगमा प्राइवेट सेक्टरले पनि, अर्धसरकारी क्षेत्र, बैंक, वित्तिय संस्था, सेवामुलक संस्थानहरु, सबैतिर अब बिस्तारै राम्रो ढंगबाट अघि बढाउने र २१ औँ शताब्दीको कर्मचारीतन्त्र त्यो शुरुवात हुनुपर्दछ । हामीले १८ औँ शताब्दीमा विकास गरेका सेन्टिफिक एड्मिस्टेशन सिस्टमको मात्रै कुरा गरेर आजको प्रशासन चल्दैन । आजको युगमा सेवाग्राहीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो कसरी सेवा दिने भन्ने त्यसमा सोच्नुपर्छ । पछिल्ला ज्ञानविज्ञानले प्रमाणित, विकास गरेका यी कुराहरु हाम्रो प्रशासनमा हुनुपर्छ । हाम्रो प्रशासन यन्त्रलाई पनि कार्यगत एकाइ प्रणालीको रुपमा विकास गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । हिजो जस्तै म्यानुअल वर्क गर्दाको जस्तो अवस्था अझैपनि विद्यमान छ ।’

कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले देशमा अपेक्षित रुपमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको बताए । उनले  विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै मुलुकको दु्रततर एवं सर्वाङ्गिण विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । मुख्य सचिव बैरागीले राज्यले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन थप प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । 

मुख्य सचिव बैरागीले देशमा निजामती सेवाको अर्को विकल्प नरहेको भन्दै अझ उन्नत, सबल, सेवामुखी एवं जनउत्तरदायी निजामति सेवा बनाएर जान आवश्यक रहेको बताए ।