सन् १८१६ मा बृटिश शासकहरू र नेपाली शासकहरूबीच भएको सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको दार्जिलिङ क्षेत्र यतिबेला निकै तनावमा छ । 

दशकौंदेखि दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरू आफ्नो भाषाको अस्तित्वको लडाइँ लड्दै आएका छन् । दार्जिलिङका नेपालीहरूले सुगौली सन्धिको खारेजी माग गरेका छैनन् । दार्जिलिङलाई छुट्टै देश बनाउन माग गरेका छैनन् । उनीहरूले आपूmहरूको मातृभाषालाई संरक्षण गर्ने प्रयास मात्र गरिरहेका छन् । तर पनि दार्जिलिङ भारतको शासकवर्गबाट प्रत्येक वर्षजस्तै आतंकमा पिल्सिँदै आएको छ । 

सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको आफ्नो भूगोल हो, दार्जिलिङ । यो क्षेत्र नेपालले गुमाएपछि पाकिस्तानले पनि आफ्नो झण्डा फहराएको हो । बृटिश शासकहरूले छोडेर गएपछि भारत र पाकिस्तान छुट्टाछुट्टै राष्ट्रका रूपमा विभाजित हुँदा भारतले भन्दा पहिले दार्जिलिङमा पाकिस्तानको झण्डा फहराएको थियो । भारतको संविधानमै पनि दार्जिलिङलाई भारतीय क्षेत्रमा समावेश गरिएको छैन । अर्थात् भारतको संविधानबमोजिम दार्जिलिङ क्षेत्र भारतीय भूमि ठहर गरिएको छैन ।

 यसर्थमा दार्जिलिङवासीहरूले आपूmहरूलाई राष्ट्रविनाका नागरिक ठान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । दार्जिलिङमा सन् १९४७ को अगस्त १४ देखि १८ सम्म लगातार पाँच दिन पाकिस्तानको झण्डा फहराएको थियो । त्यसपछि मात्र भारतीय झण्डा गाडेर शासन गर्न सुरु गरेका हुन् भारतीय शासकहरूले । 

भारतीय शासकहरूको शासनबाट नेपाली भाषीहरू दार्जिलिङमा मात्र होइन, सिक्किम, आसाम र मेघालयलगायतका ठाउँहरूमा पनि पटक–पटक आतंकित बनाउने र लखेटिने गरेका छन् । भारतको ‘उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक’ देशको सक्कली रूप भारतमै बस्ने नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूले देख्नु परिरहेको छ । 

सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत सन्धिमा पनि दार्जिलिङका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास भएन । दार्जिलिङ क्षेत्रको वैधानिक मालिक को हो ? यसको इतिहास खोतल्नतर्पm कसैले आवश्यक ठानेका छैनन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि यो विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । भारतले  नेपाली पक्षको निरीहतालाई आधार बनाएर दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरूमाथि दमनचक्र चलाइरहेको छ ।

दार्जिलिङ क्षेत्र सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको भूमि होइन भनेर भारतीय शासकहरूले पनि भन्न सक्ने आधार छैन । सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्रीसन्धिको धारा ८ ले यो मितिभन्दा पहिले भएका नेपाल र भारतबीचका सन्धि–सम्झौतालगायतका सबै पत्राचारहरूलाई खारेज गरेको छ ।

यसर्थमा सन् १८१६ मा बृटिश शासक र नेपाली शासकहरूबीच भएको सुगौली सन्धिसमेत खारेज भएको पुष्टि हुन्छ । सन् १९५० को नयाँ सन्धिबमोजिम खारेज भइसकेको सुगौली–सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले कहिल्यै पनि चासो देखाएन । नेपालका तर्पmबाट चासो नदेखाइएपछि भारत सरकारले यस सम्बन्धमा बेवास्ता गर्नु स्वाभाविक हो । भारत सरकारले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ भनेर आरोपित गरिरहनुभन्दा नेपालका शासकहरूले नेपाली भूमि भारतबाट फिर्ता लिन प्रयास गरेका छैनन् भन्नु नै उपयुक्त होला । 

७० वर्षभन्दा बढी समय बितिसिकेको छ– दार्जिलिङमा भारतीय शासकहरूले शासन चलाइरहेको । ७० वर्षसम्म पनि दार्जिलिङको वैधानिकता भारतले पुष्टि गर्न सकेको छैन । यसको वैधानिकताको निम्ति भारतको सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परेको थियो । दार्जिलिङ भारतको अभिन्न अंग भए यसको वैधानिकताका लागि सर्वाेच्च अदालतलाई गुहार्नुपर्ने आवश्यकता अवश्य पर्ने थिएन ।

दार्जिलिङ भारतको अभिन्न अंग भएको भनी भारतकै सर्वाेच्च अदालतले समेत निर्णय गर्न नसकी ‘यो राजनीतिक विषय हो’ भनेर निर्णय दिन अस्वीकार गरेबाट पनि दार्जिलिङको अवस्था स्पष्ट हुन्छ । 

भारतको संविधानअनुसार कुनै पनि भूभाग भारतको हुनका लागि भारतीय संविधानको धारा १ (३) सी र धारा ४, धारा ३६८ बमोजिम त्यो भूभागलाई भारतमा मिलाउन सकिने प्रावधान छ । यसरी दार्जिलिङलाई भारतीय भूमिमा मिलाउन भारत र नेपालका बीचमा सम्पन्न भएका सन्धिहरूले निश्चय पनि रोकेको छैन ।

नेपाल र बृटिश शासकबीच भएका सन्धिका आधारमा नै भन्ने हो भने सन् १९५० को नेपाल–भारतबीच सम्पन्न भएको सन्धिले खारेज गरिसकेको सुगौली सन्धिका आधारमा दार्जिलिङ क्षेत्र भारतको भूभाग रहिरहन सक्दैन । 

भाषाको अस्तित्वको लागि लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्थामा दार्जिलिङका नेपालीहरूलाई बाध्य तुल्याइएको छ । भारतीय शासकहरूले आफ्नो प्रजातन्त्रको सक्कली रूप नेपाली भाषीहरूमाथि दमन गरेर नेपालको भूभागमाथि शासन गर्नुबाटै देखाइरहेका छन् ।