विराटनगर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । विभिन्न दलबाट उम्मेदवारीका लागि आकांक्षा राखिरहेका नेताहरु टिकट लिनका लागि तीव्र दौडधुपमा छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देश संघीय व्यवस्थामा गयो । संविधानमा संघीय सरकार (केन्द्र), प्रदेश सरकार (प्रदेश) र स्थानीय सरकारको अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार प्रदेशलाई कतिपय राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइएको छ । तर, ठूला पार्टीहरुको विधानले संविधानले दिएका राजनीतिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने कन्जुस्याइँ गरेको छ ।

उदाहरणका लागि पार्टीहरुको विधानमा प्रदेशसभाको टिकट वितरणको अधिकार केन्द्रमै राखिनुलाई लिन सकिन्छ । प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पनि केन्द्रबाटै टिकट दिने पार्टीहरुको विधान, सर्कुलर र कार्यविधिहरुले प्रदेशस्तरमा निर्माण भएका ती पार्टीका प्रदेश समितिहरु केवल सिफारिस समितिमा सीमित भएका छन् । जसका कारण प्रदेश सांसदको टिकट लिन आकांक्षी नेताहरुको लर्को काठमाडौंतिरै लागिरहेको छ ।

प्रदेशको टिकट लिनका लागि सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरुको दैलो चहार्नुपर्ने तथा सम्बन्धित पार्टी मुख्यालयमै पुग्नुपर्ने कुराले प्रदेश बलियो नहुने कतिपयको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा प्रदेशको टिकट कसले र कसरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने भन्ने उल्लेख छ । अन्य दुई ठूला पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको विधानमा भने उक्त व्यवस्था नभए पनि पार्टीको प्रदेश समितिहरुको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रदेशको सरकार र सत्तासँग सम्बन्धित केही बुँदा उल्लेख छन् । ती पार्टीहरुले उम्मेदवार छनौटको आधार, मापदण्ड तथा टिकट वितरणको अधिकारबारे केन्द्रीय समितिको सर्कुलरमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले सम्भावित उम्मेदवारको नाम प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिमा पठाउने, उक्त समितिले जिल्ला समितिमा पठाउने, जिल्ला समितिले प्रदेश समितिमा पठाउने र प्रदेश समितिले केन्द्रमा पठाउने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् नेपाली कांग्रेसको विधान

(७) प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारी :

(क) प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारीका लागि प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र सो क्षेत्र भित्रका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जना र समानुपातिकतर्फका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी कम्तीमा एक महिला सहित बढीमा दुई जनाको नाम सहमति हुन सकेमा सहमति अनुसार र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा सिफारिस गरी पठाउनेछ । सिफारिस गर्ने बैठक प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले बोलाउने छ र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापतिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(ख) प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछ ।

(ग) जिल्ला कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनेछ ।

(घ) प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी केन्द्रमा पठाउनेछ ।

(ङ) केन्द्रले प्राप्त नामको विवरण आफूसँग राखी केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउनेछ ।

(च) केन्द्रीय संसदीय समितिले प्राप्त नाममध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी उक्त निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिवाट अनुमोदन गराई पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(छ) प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिकतर्फ मातहत निकायबाट सिफारिस भएका नाममा नेपालको संविधानको धारा १७६ बमोजिम उम्मेदवारी दिन कुनै समावेशी समुदायको नाम प्राप्त नभएमा वा प्राप्त नाम पर्याप्त नभएमा केन्द्रीय संसदीय समितिले सिफारिस नभएको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारका लागि निर्णय गरी उम्मेदवारी दिने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

नेकपा एमालेले विधानमा भने उक्त विषय उल्लेख छैन । नेकपा एमालेको विधानमा प्रदेश समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रदेश मातहतको निर्वाचन र सरकारसँगको सम्बन्धबारे उल्लेख छ ।

उक्त बुँदामा ‘प्रदेशभित्र संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालन गर्ने, केन्द्रीय कमिटीबाट निर्धारित नीतिअनुरुप प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रदेशसभा संसदीय दल तथा पालिकासभा दलमार्फत नेतृत्व प्रदान गर्ने,’ उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् उक्त बुँदा

४. प्रदेश मातहतको निर्वाचन र सरकारसँगको सम्बन्ध :

प्रदेशभित्र संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालन गर्ने, केन्द्रीय कमिटीबाट निर्धारित नीतिअनुरुप प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रदेशसभा संसदीय दल तथा पालिकासभा दलमार्फत नेतृत्व प्रदान गर्ने । आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको भौतिक तथा मानवीय विकास र सामाजिक न्यायको लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यमा अगुवाइ गर्ने । आफ्नो प्रदेशको समग्र विकास र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा संयोजन गर्ने । यस प्रयोजनका लागि मातहतको पार्टीपंक्ति परिचालित गर्ने । राष्ट्र र जनताको हित रक्षाको लागि जनपरिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार आन्दोलनलगायत अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

संघीयताको माग गर्ने र आफू संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदार रहेको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेशसभाको टिकट बाँड्ने अधिकार तल्लो तहमा दिएको छैन । विधानमा उक्त विषय उल्लेख नभए पनि धारा ५४ मा प्रदेशसभा दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको १ नम्बर बुँदामा प्रदेशसभा दलको गठन सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको छ ।

त्यहाँ प्रदेशसभा दलले आफ्नो नियमावली प्रदेश पार्टीबाट अनुमोदन गराउने, प्रदेशसभा दललाई प्रदेश पार्टीले नेतृत्व प्रदान गर्ने, प्रदेशसभा दलले पार्टीको निर्देशन र दलको नियमावली अनुरूप दलको नेता चयन गर्ने, दलको नेताले पार्टी निर्णय अनुसार उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्त गर्ने आदि उल्लेख छ । तर, विधानको कुनै पनि धारा र उपधारा तथा बुँदामा प्रदेश सांसदको टिकट वितरण कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।

हेर्नुहोस् माओवादी विधानको व्यवस्था

धारा– ५४. प्रदेशसभा दल

(१) प्रदेशसभा दलको गठन :

(क) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिह्नमा विजयी प्रदेशसभा सदस्यहरू र पछि प्रदेशसभा दलको सदस्यता ग्रहण गरेका सदस्यहरू रहने गरीे पार्टीको प्रदेशसभा दल गठन हुनेछ,

(ख) प्रदेशसभा दलले आफ्नोे नियमावली निर्माण गरी पार्टीको प्रदेश समितिबाट अनुमोदन गराउनेछ र त्यसैका आधारमा कार्य गर्नेछ,

(ग) प्रदेश समितिले पार्टीको कार्यक्रम र नीतिअनुरूप प्रदेशसभा दललाई नेतृत्व प्रदान गर्नेछ,

(घ) प्रदेशसभा दलका सदस्यरूले पार्टीको प्रदेश समितिले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ र आफूसम्बद्ध पार्टी समितिले तोकेको कार्यक्षेत्र एवम् आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यरत रहनुपर्नेछ,

(ङ) प्रदेशसभा दल र दलका सदस्यहरू देश, जनता र पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनेछन्, पार्टीका नीति र निर्णयहरू पालना गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हुनेछ,

(च) प्रदेशसभा दलका अधिकार र कर्तव्य दलको नियमावलीबमोजिम हुनेछन् ।

(२) प्रदेशसभा दलका पदाधिकारीहरूको चयन

(क) प्रदेशसभा दलले पार्टीको निर्देशन र दलको नियमावली अनुरूप दलको नेता चयन गर्नेछ,

(ख) दलको नेताले पार्टी निर्णय अनुसार उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्त गर्नेछन् ।

यता, संघीयताको हिमायती दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रदेशका सांसदहरुको टिकट वितरणको अन्तिम अधिकारलाई केन्द्रमै राखेको छ । सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवका अनुसार प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रले जिल्ला समन्वय समितिमा नाम सिफारिस गर्ने, जिल्लाले प्रदेशमा र प्रदेशले संसदीय बोर्ड समितिमा सिफारिस गर्ने बताए ।

उनका अनुसार संसदीय बोर्ड समितिले सिफारिस गरेको नामलाई नै पार्टीको कार्यकारी समितिले पारित गरेर टिकट वितरण गर्छ । संघीयताको वकालत गर्ने र साधन, स्रोत तथा अधिकार विकेन्द्रीकणको कुरा गर्ने दलहरुले नै टिकट वितरणको अधिकार केन्द्रमै राख्नु नहुने यादवको धारणा छ ।

‘यो विषय गम्भीर छ, प्रदेश समितिलाई नै प्रदेशसभाको टिकट वितरण गर्ने अधिकार दिनुपर्छ,’ यादवले भने, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने पार्टीले पनि त्यही हिसावले विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्र प्रदेश १ समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले पार्टीहरुले केन्द्रिकृत मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो पार्टीहरुको केन्द्रिकृत मानसिकता हो,’ उनले भने, ‘संविधानले कतिपय अधिकारहरु तल दिइसकेको छ, तर पार्टीका विधानमा प्रदेश समितिहरूलाई कमजोर बनाउने खालका देखिएका छन् ।’

नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपानेले भने पार्टीको विधान अनुसार प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार भएको बताए । ‘यो राजनीतिक कुरा हो, पार्टी भनेको केन्द्रबाट निर्देशित हुन्छ, प्रदेशले स्थानीय तहको टिकट बाँडेकै हो, प्रदेशको पनि बाँड्न पाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिलेको लागि अन्तिम नामावली सिफारिस गर्ने अधिकार त प्रदेशलाई नै छ नि ! प्रदेशले अन्तिम सिफारिस गर्छ अनि केन्द्रले निर्णय गर्छ ।’

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का उपसभापति रमेशजंग रायमाझीले प्रदेश समितिलाई विधानले प्रदेश सांसदको टिकट बाँड्ने अधिकार नदिएको बताए । उनले महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानलाई अहिले पालना गरिने र आउने विधान अधिवेशनमा त्यो कुरा छलफलका लागि लान सकिने बताए । ‘अहिले विधानभन्दा बाहिर जान सकिँदैन,’ रायमाझीले भने, ‘यो विषय महाधिवेशनबाट पारित भएको कुरा हो, परिवर्तन गर्ने कसैको मनसाय भए विधान अधिवेशनमै यो कुराको छलफल गर्न सकिन्छ ।’

विराटनगरका राजनीतिक विश्लेषक दिनेश श्रेष्ठले संविधानमा संघीयतालाई ग्यारेण्टी गरे पनि संघीय सरकारले नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने आधारभूत अधिकार नदिएको बताए । उनले संघीयता भनेको राज्यलाई मात्रै लागू हुने विषय नभएकाले पार्टीहरुमा पनि त्यो लागू हुने बताए ।

‘संघीयता भनेको अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने कुरा हो । त्यसैले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रयोग गरिरहेको पार्टीहरुमा त्यो अधिकार तलसम्म दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, प्रदेश समितिलाई टिकट वितरणको अधिकार दिँदा विवाद हुनसक्ने भएको कारण सिफारिसको अधिकार दिएर अन्तिम निर्णयको अधिकार केन्द्रलाई दिँदा त्यति अनुपयुक्त हुन्छ भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन ।’

प्रदेशले नै एकल सिफारिस गर्न नसक्ने ठाउँमा केन्द्रले गर्नैपर्ने भएकोले त्यही अनुसार पार्टीहरुले गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।