आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार आयोगले पुल्चोकस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक दललाई उम्मेदवार मनोनयन गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन भनेको हो । 

आयोगले निर्वाचन आयोगलाई पनि संविधानको मर्म र भावना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने खालको नीति अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले भने– ‘संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानको व्यवस्था, मर्म र भावना अनुसार आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भीर चासो रहेको छ । हामी चाहन्छौ, राजनीतिक दल र आयोगले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’

संविधानको मर्म र भावनाअनुसार दलित तथा महिलाको प्रतिनिधित्व वडास्तरबाटै सुनिश्चित गरिएता पनि आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसक्नु दुःख रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ रहेको छ । अध्यक्ष थापाले भने– ‘संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सबै संरचनामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने हो । तर, महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएता पनि आदिवासी जनजातिको सुनिश्चित भएको छैन । राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा मार्फत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । आयोग, राजनीतिक दल संविधान तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी उम्मेदवार चयनमा त्रुटि भएमा आदिवासी जनजाति समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित हुने भएको भन्दै यसप्रति गम्भीर हुन राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ । आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पनि लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।