प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नु पर्ने भन्दै सांसदहरुले हालेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

तर, उक्त विधेयकको सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले नै विरोध गरेका थिए । विधेयकमाथि मंगलबार भएको दफाबार छलफलपछि जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले  विधेयकका दुई वटा दफा (१३ र १४) पूरै हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको बताए ।

उनले विधेयक ल्याएर सरकारले संसदको कार्यकालबारे अन्योल चिर्न खोजेपनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजे भनेर प्रचार भएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले सांसदहरुले उठाएको विषयमा आफ्नो आपत्ति नरहेको भन्दै राजनीति गरेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरे । उनले संसदको कार्यकालबारे विभिन्न धारणा आइरहेको भन्दै त्यो ग्याप चिर्नुपर्ने धारणा राखे ।