राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियससभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मत  स्वीकृत गरिएको हो । 

विधेयकको  विविध विषयमा सांसद जीतेन्द्रनारायण देव र देवेन्द्र दाहालले जिज्ञासा राखेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रतिनिधिसभाको आर्थिक समितिमा सरोकारवालासँग छलफल भई पारित भएको र प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको यो विधेयकलाई बढी व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउने गरी ल्याइएको बताए । 

उनले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले देशको द्रुत आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समञ्जस्यता कायम गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए । 

विधेयकले ऋण लिने प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको, वैदेशिक ऋण नेपाल सरकारले मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । उनले नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको पनि उल्लेख गरे ।