सन् २०१८ मा कोरियन भाषा (इपीएस) परीक्षा पास गरेकाहरू दक्षिण कोरिया जान पाउने सम्भावना निकै कम देखिएको छ । रोष्टर अवधि सकिएका उनीहरूलाई कोरियाले लैजाने सम्भावना निकै कम देखिएको हो । कोरोना महामारीका कारण २०१८ मा भाषा परीक्षा पास गरेका करिब एक हजार ४०० जना नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् । उनीहरूलाई कोरिया पठाउन सरकारले पहल गरिरहे पनि त्यसका लागि कोरिया सरकारले आफ्नो पोलिसी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

झापाको दमकका घनश्याम श्रेष्ठले इपीएस भाषा पास गरे पनि अहिलेसम्म जान नपाएको गुनासो गरे । अहिले पनि कोरिया जान पाइन्छ कि भनेर प्रतीक्षामा बसिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले २०१८ मा कोरिया भाषा परीक्षा पास गरेका थियौं । कोरोनाले गर्दा जान पाएनौं । हाम्रो भिजा सन् २०२१ मै सकिएको छ । अब जान पाइन्छ कि नाइँ ? हामीले अझै पनि आश गर्ने किन नगर्ने ?’ उनले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले यस विषयमा सरकारले पहल गर्दै आएको बताए । ‘हामीले कोरिया सरकारसँग पनि बारम्बार पहल गरिरहेका छौं । इपीएस पास गरेर, सिप सिकेर बस्नुभएको छ । उहाँहरुलाई लिईदिनुप¥यो भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं । उताबाट जवाफ आएको छैन । हामीले ताकेता गर्ने काम गरिरहेका छौं,’ मन्त्री कुँवरले भने ।

नेपालले आफ्नो तर्फबाट बारम्बार ताकेका गरे पनि अर्काको देशको कुरा भएकाले कहिलेसम्म हुन्छ भन्न नसकिने उनले बताए । भाषा पास गरेकामध्ये ७० प्रतिशत युवा कोरिया गइसकेका छन् । तर, ३० प्रतिशत भने जान पाउने प्रतीक्षामा छन् । उनीहरूलाई पठाउने विषयमा नेपालले पहल गरे पनि उपलब्धिमुलक हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले सन् २०१८ मा भाषा पास गरेर जान नपाएकालाई कोरियाले लैजाने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको बताए । इपीएस पास गरेका कामदारको रोष्टर अवधि २ वर्षको हुन्छ । त्यो अवधिभित्र कोरियाको रोजगारदाताले छानेनन् भने भाषा परीक्षा पास गरेर पनि जान पाउँदैनन् । उनीहरूको सवालमा रोजगारदाताले नछानेको निर्देशक कटुवालले बताए । ‘उनीहरू रोजगारदाताको छनोटमा नपरेपछि २ वर्षको अवधि सन् २०२० मै सकियो र, उनीहरू जान पाएनन्,’ निर्देशक कटुवालले भने ।

कृषि क्षेत्रका लागि छनोटमा परेकाहरू जान नपाएका हुन् । उत्पादन क्षेत्रका भने छनोटमा परेका सबै गइसकेका छन् । कोरियाले नेपालको लागि मात्र नीति परिवर्तन गर्न नसकिने जनाएको छ । नेपालबाट जान नपाएका कामदार लैजानु परेको खण्डमा कोरियाले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनीहरूले नेपालको मात्र नीति परिवर्तन गर्न नसकिने र इपीएसमार्फ कामदार पठाउन १६ वटै देशको आवश्यक भएको खण्डमा परिवर्तन गर्न सकिने जवाफ नेपाललाई दिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण नेपालबाट मात्र नभई अन्य देशबाट पनि कामदार कोरिया जान पाएका छैनन् । यदि सबै देशबाट माग आएको खण्डमा मात्रै नीति परिवर्तन गर्ने जवाफ कोरियाले दिएको निर्देशक कटुवालको भनाइ छ ।

अहिले कोरियामा इपीएस मार्फत गएका ३३ हजार नेपाली कार्यरत छन् । नेपाल इपीएस मार्फत कोरिया कामदार पठाउने दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यो सूचीको पहिलो नम्बरमा कम्बोडिया छ । निकट भविष्यमै नेपाल सबैभन्दा धेरै कामदार पठाउने मुलुक बन्ने निर्देशक कटुवालको भनाइ छ । सन् २००८ देखि इपीएस मार्फत नेपाल युवा रोजगारीका लागि कोेरिया जाने गरेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ रहँदा ५ वर्षमा ४ वर्ष १० महिना काम गर्न पाउने गरेका छन् । नेपालबाट हरेक वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्र र कृषि क्षेत्र गरी दुई क्षेत्रमा कामदार जाने गरेका छन् ।