नेकपा (माले) ले उच्चस्तरीय नागरिकता–छानबिन न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । महासचिव सीपी मैनालीको अध्यक्षतामा शनिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा नागरिकताका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ ।

नागरिकता विधेयक  पारित गरिनु राष्ट्रियतालाई नै जोखिममा पार्ने गम्भीर घात भएको ठहर मालेले गरेको छ । मालेले नेपालको दूरगामी हितमा नागरिकता नीति कठोर बनाउनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता  भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति हालसम्म बितरण गरिएका सबै जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्रहरु छानबिन गर्न “उच्चस्तरीय नागरिकता–छानबिन न्यायिक आयोग” गठन गर्न माग गरेको छ । 

‘किर्ते गरी विदेशी नागरिकलाई दिइएका नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र खारेज गर्नु पर्छ र यस्ता काम गर्ने दोषी ब्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र वैध नागरिकका वालिग सन्तानलाई नागरिकता दिने कानुन बनाउनु पर्छ’, मालेले भनेको छ । 

विदेशबाट बिहे गरी नेपालमा आउने बुहारीहरूको हकमा भारतमा सात बर्ष पछिमात्र नागरिकता पाउने प्रावधान रहे जस्तै नेपालमा पनि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने मालेको अडान छ ।  नागरिकता नपाउञ्जेल राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार उपभोगका निम्ति “स्थायी वसोवासकै प्रमाणपत्र” उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रवक्ता कुमार बेल्बासेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै भारत सरकारद्वारा घोषित अग्निपथ योजनालाई नेपालमाथि थोपर्ने भारतीय नीतिले नेपालका संवेदनशील सरोकारहरूलाई आकर्षित गरेको मालेले जनाएको छ।