बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् । संघीय संसद् राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिन भित्रै मुद्दा हाल्ने बताएका हुन् । 

राष्ट्रियसभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयता विरोधी, संविधान विपरीतको सो विधेयक किन पारित गरेको ? भनेर राष्ट्रियसभालाई प्रश्न समेत गरे । राष्ट्रियसभा आफैँले संविधानको विरुद्धमा गएर, संघियताको विरुद्धमा गएर ती दुई वटा विधेयकहरू पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गम्भीर आरोप थियो । विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । सो कुरा संघीयता र संविधानविरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी थियो । उनले संघीयता विरोधी सो विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रियसभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको पनि पटकपटक दोहो¥याए ।  

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गरे । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्ले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको २९ वटा अधिकार आफूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्रोत, संरचना र अधिकार दिनुपर्ने भएपनि संघीय सरकारले त्यो दिन नचाहेको आरोप समेत लगाए ।