प्रदेशसभाका सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार हेटौँडामा आयोजित संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार समेत आफैँ प्रयोग गरेर प्रदेलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको गुनासो गरेका हुन् । 

छलफलमा बोल्दै बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफै काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाइन् । उनले संघीय सरकारले ५० लाखका योजनासमेत आफैँ बनाउने गरी योजना बनाइरहेको बताइन् । सांसद सिग्देलले संघीयता आएसँगै धेरै राम्रा काम भएको भन्दै संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कमीकमजोरी भएको बताइन् । उनले संघीयता नेपालको लागि आवश्यक भएको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले कटौती गर्ने काम गरेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफै गर्ने गरेको छ । त्यसले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । प्रदेश सरकारको लागि संघीय सरकारले भौतिक संरचना समेत दिन सकेको छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा पनि प्रदेशलाई नदिएर संघ सरकारले एकलौटी रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।’

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाइ नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरूले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले भने,‘ लोकतन्त्रको पहिला पाठशाला भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कसैको विमति छैन । अहिले स्थानीय तहमा विपक्षका कुरा सुनुवाइ नै हुँदैन । स्थानीय सरकारमा सञ्चालनको व्यवस्थामा विपक्ष भन्ने नै छैन । त्यसो भएकाले स्थानीय सरकार अधिनायकवादतिर गएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ । एक दुई मतले हार्नेहरूको कुनै पनि कुरा सुनुवाइ हुँदैन ।’

त्यस्तै बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमा आलेमगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिनको लागि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले संघीय सरकारले सजिलै प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने भएकाले मुद्दा हालेर अधिकार ल्याउनुपर्ने जिकिर गरिन् । 

त्यस्तै बागमती प्रदेशसभा सदस्य सोमबहादुर गुलामले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पुर्‍याउनका लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयता माथि प्रश्न उठेको दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू सुशासनका कुरा गर्ने तर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने तर १८ वटा बनाएकाले संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताए । उनले संघीयता माथिको प्रश्न प्रदेश सरकारहरूले गरेको विकृतिले गर्दा भएको बताए ।