सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेस र वाम गठबन्धनका बीच सत्ता हस्तान्तरणका विषयमा कुरा बाझिरहँदा काङ्ग्रेसको धारणा बुझ्न रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले पूर्वरक्षामन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य रहेका बालकृष्ण खाँडसँग अन्तरवार्ता गरेका छन् ।

सरकार गठन पहिले कि राष्ट्रियसभा भन्ने विषयमा सत्ताधारी र विपक्षी दलबीच धारणा बाझिएको छ, यसमा काङ्ग्रेसको धारणा के हो ?
हाम्रो संविधानले राष्ट्रियसभाको स्थापना गरेको छ । राष्ट्रियसभाका लागि स्थानीय तहका नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको ‘इलोक्ट्रोरल कलेज’ बन्दछ र त्यही ‘इलोक्ट्रोरल कलेज’ले राष्ट्रियसभाको सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने हो । त्यसकारण स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रीय सङ्घ र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि यो निर्वाचन हुने हो । त्यसपछि बल्ल यो निर्वाचनको चक्रले पूर्णता प्राप्त गर्ने हो । हामीले अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

भन्नुको अर्थ निर्वाचनका सबै कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि अवश्य पनि नयाँ सरकार आउँछ । नयाँ सरकारको बारेमा जस्तो संवैधानिक प्रावधान छ त्यही अनुरूप नै सरकार निर्माण हुने हो र अहिले निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रधानमन्त्रीले त्यसमा मार्ग प्रशस्त गर्ने हो । यसमा धेरै सैद्धान्तिक छलफल र राजनीतिक मतान्तर गर्नुपर्ने म देख्दिनँ ।

हाम्रो संविधानको धारा ८३ मा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको स्वरूप निर्माणको कुरा छ । जुन सङ्घीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभाका सदस्य र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको समायोजनबाट बन्दछ । त्यसमा पार्टीले समानुपातिक तर्फको सिफारिस गर्ने क्रममा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको समायोजनबाट निर्माण हुने सङ्घीय संसदमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।

त्यसकारण राष्ट्रियसभामा कुन पार्टीबाट कति जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छन्, त्यस कुराको सुनिश्चितता नभईकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । त्यसका लागि राष्ट्रियसभा अविलम्ब चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसकेपछि मात्र निर्वाचनको चक्रले पूर्णता पाउँछ । यसमा सबैले सकारात्मक धारणा राख्नुपर्नेछ ।

स्पष्ट शब्दमा भन्दा राष्ट्रियसभाको गठन यही सरकारमार्फत नगराई सत्ता हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन ?
सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा नै होइन । मैले भनी सके नि स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एउटै चक्रभित्रको कुरा हो । त्यसकारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र निर्वाचनको चक्रले पूर्णता पाउँछ । अब योभन्दा बाहेक काम गर्न हामीलाई संवैधानिक प्रावधानले मिल्दैन । तर राजनीतिक ‘स्टन्ट’का लागि कसैले गर्छ भने मेरो केही भन्नु छैन ।

तपाईंले अहिले गरेकैजस्तो तर्क माओवादीको पहिलो सरकारले सेना प्रमुखलाई कारवाही गर्दा पनि गरिएको थियो । त्यहाँ पनि संविधानको निकै व्याख्या गरेर सेना प्रमुखलाई थमौती दिने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक भएको जिकिर गरिएको थियो तर पछि के भयो, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यो कदम संविधान मिचेर उठाइएको थियो भनिदिनुभयो ? अहिले तपाईंहरूले गरेको तर्क पनि पछि सरकार होल्ड गर्नका लागि नै थियो भन्ने नआउला भन्ने के छ ?
 
कुनै पनि राजनीतिक दस्तावेजको आआफ्नै व्याख्या हुन्छ, त्यो स्वभाविक हो । हामीले संविधानको व्याख्या गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अथवा राष्ट्रिय स्तरको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले गर्ने कामको हकमा राष्ट्रपतिले अमुक कामहरू गर्नु हुनेछ भनेर निर्दिष्ट गरेको काम राष्ट्रपतिले गर्ने हो । त्योभन्दा बाहेकका अन्य कामहरू नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदले सिफारिस गरेको कामलाई राष्ट्रपतिले सहजतापूर्वक अगाडि बढाइदिने हो ।

यही हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । संविधानको व्याख्या आफ्नै ढङ्गले गर्ने हो भने त्यस्तो व्याख्याले परिणाम, निर्णयलाई प्रभाव त पार्ला नै । तर त्यसका निर्णय र परिणामहरू सधँैका लागि नजिर रहन्छन् । त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने अहिलेको राष्ट्रपति जुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ उहाँले आफ्नो अथवा कुनै अमुक राजनीतिक शक्तिको अनुकूलमा संविधानको व्याख्या गर्नुहुने छैन ।

निर्वाचन परिणामपछि काङ्ग्रेसको राजनीतिक भूमिका के हुनेछ ?
निर्वाचनको जस्तो परिणाम आएको छ, त्यसलाई हेरेर नेपाली काङ्ग्रेस अबको पाँच वर्ष प्रतिपक्षमै बस्छ ।

प्रतिपक्षमा कस्तो भूमिका हुनेछ त ?
प्रतिपक्षमा बसेर हामीले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको चाहनालाई मूर्त गराउन सरकारलाई सहयोग गर्ने भूमिका रहनेछ । किनभने मुलुकको राज्यसत्ता सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त प्रयासबाटै बन्ने हो । हाम्रो भूमिकाप्रति हामी निकै सजग छौँ । सरकारले गर्ने जनकल्याण, जनहित, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संवद्र्धन गर्ने काममा सरकारलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ ।

तर संविधानका मूलभूत धारणाहरू जस्तै– बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको आधारशीलालाई कमजोर पारेर अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको विचारलाई समाप्त पार्न खोजेमा अथवा एउटै गठबन्धनको एकदलीय शासन प्रणाली ल्याउने प्रयास भएमा र त्यो अनुरूप सरकार अगाडि बढेमा हाम्रो साथ रहँदैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईं त्यस्तो नेतामध्ये पर्नुहुन्छ जसले एमाले–माओवादी गठबन्धनले देशमा अधिनायकवाद ल्याउन थाल्यो भनेर काङ्ग्रेसको ०४६ सालको नारा भट्याइरहनुभएको छ । मानिसहरूको चेतना ०७४ मा पुगिसक्यो तपाईं भने ०४६ सालको नारा थोपर्दै हुनुहुन्छ । यो मिल्ने कुरा हो र ?
हा हा हा... । त्यो कुरा हामीले भनेको होइन । चार वर्षमा कम्युनिस्टहरूका चार प्रधानमन्त्री बन्दा पनि संविधान निर्माण गर्न सक्नुभएन तर हामीले बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि संविधान निर्माण गर्यौँ कसरी ? किनभने हामी बहुल्वादमा विश्वास गर्छौँ । बहुलवादले सबै राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्छ, आत्मसाथ गर्छ र उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ । अनि संविधान बन्छ ।

तर देशमा अब कम्युनिस्टहरूको शासनकालमा अधिनायक आउँदैछ भन्ने कुरा हामीले भनेको होइन नि । त्यो त उहाँहरू आफैले गठबन्धन र पार्टी एकता गर्ने दिन राष्ट्रियसभा गृहमा उद्घोष गरेको कुरा हो । उहाँहरू आफैले हामी संविधान बदल्छौँ, व्यवस्था बदल्छौँ हामीलाई दुई तिहाई अभिमत चाहियो भनेर भन्नुभएको हो । अझै ठाउँ–ठाउँमा नेताहरूले हामीले बहुमत प्राप्त गरेमा पचास वर्षसम्म हामीले नेपालमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ । मलाई लाग्छ उहाँहरूले बोलेको जस्तो स्थिति नेपालमा निर्माण हुन सक्दैन । यस्तो कुरा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन ।

अधिनायकवाद आउन सक्दैन भन्नेमा विश्वस्त भैसक्दा पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले अधिनायकवाद ल्याउँछन् भनेर किन भन्नुभएको त ?
यो कुरा तपाईंले मैले भनेको कुरा होइन । यो त उहाँहरू आफैले भनेको कुरा हो । तपार्इं विश्वभरि उदार प्रजातन्त्रवादीहरूको र नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक दस्तावेज हेर्नुभयो भने एउटै पाउनु हुन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूका लागि मात्र र जनताका लागि फरक–फरक छापेका हुन्छन् । कार्यकर्तामा ल्याइएको बाहिर ल्याइएको हुँदैन ।  त्यसकारण उहाँहरूको राजनीति दस्तावेज के छ ? त्यो दस्तावेज हेरेर भनेको हो ।

उहाँहरूले निर्वाचनको संयुक्त घोषणापत्रमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँछौँ भनेर कहीँ भन्नुभएको छैन तर अहिले पनि नेताहरूले बोल्दा हामीले निर्वाचनअघि गरेको वाम गठबन्धन दुई तिहाईका लागि थियो भनेर भनिरहनु भएको छ । हामीले नेताले बोलेको कुरालाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । त्यसकारण उहाँहरूको आन्तरिक र बाह्य दस्तावेज पढ्यो भने मात्र उहाँहरूको वास्तविक रणनीति थाहा हुन्छ ।

निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको कम्युनिस्ट नाम कुनै एउटा सन्दर्भमा राखिएको भन्दै आफूहरू कम्युनिस्ट समेत नभएको भाव व्यक्त गर्नुभएको छ । तर पनि काङ्ग्रेसले अधिनायकको हल्ला चलाइरहनु पर्ने ?
कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले के भन्नु हुन्छ, उहाँहरूको दस्तावेजले के भन्छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी लेनिनवादी हो भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ । त्यही दस्तावेज र पहिचानमा अगाडि बढ्नुभएको छ भने हामीले उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी लेनिनवादी होइन भन्न मिल्यो त ? त्यसैगरी हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) माओवादी विचारधारा बोक्ने पार्टी होइन भन्न मिल्यो त ? उहाँहरूले आफ्नो नाम, काम र दस्तावेज फेर्नु भयो भने हामीले उहाँहरू फेरि कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन ।

नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेसले ००७ सालदेखि जसरी नेतृत्व गर्दै आइरहेको थियो यो निर्वाचनले काङ्ग्रेसलाई त्यो स्थानमा रहन दिएन । यसका के कारणहरू रहे होलान् ?
नेपाली काङ्ग्रेसमा आज पनि हामी चार पुस्ताका मान्छे छौँ, २०१७ सालको राजनीतिक पुस्ता । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट हुर्केके पुस्ता । त्यसैगरी पहिलो जनआन्दोलन ०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन ०६२–०६३ को नयाँ पुस्ता । यो चार पुस्तालाई समायोजन गरेर अगाडि बढ्नु सानो कुरा होइन । काङ्ग्रेसमा चुनौतीहरू छन् । यावत चुनौतीका बाबजुद अहिलेको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको लोकप्रियता घटेको छैन । हामीले जनताको साथ–सहयोग पाएका छौँ ।

तर के भयो भने एकातर्फ नेपाली काङ्ग्रेस र अर्कोतर्फ दोस्रो भएको एमाले र तेस्रो भएको माओवादी दुवै पार्टी चुनावी गठबन्धन गरेर आफ्ना भोटहरू एकअर्कामा खप्ट्याएपछि प्राविधिक रूपमा हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई गारो हुने भयो । जसले गर्दा प्रत्यक्ष तर्फको हाम्रो धेरै सिटमा विजय हुन सकेन । तर समानुपातिकतर्फको सिटमा अझै पनि हामीले हाम्रा मतदाताको विश्वास र भरोसा जितेका छौँ ।

वामगठबन्धनको विकल्पमा खडा गरिएको लोकतान्त्रिक गठवन्धन किन मजबुत हुन सकेन त ?
गठबन्धन बनाए पनि हामीले ठ्याक्कै ६०–४० को भागबण्डा गर्नसक्ने आधारहरू थिएन । उहाँहरू दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिल्नुभयो र पहिलो हुनु भयो । तर हामीसँग धेरै छरिएका क्षेत्रीय पार्टीहरू मात्रै थिए, जसको प्रभाव समेत कमजोर थियो । हामीले त्यसरी उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लगाउन सक्ने अवस्था थिएन । तर पनि हामीले १२ ठाउँमा नेताहरूलाई खुल्ला समर्थन दियौँ । जसमध्ये बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले जित्नु भयो । कतिपय ठाउँमा हामीले समर्थन गर्यौँ तर परिणाम ल्याउन सकिएन । पशुपति शमशेर राणा, कमल थापालाई हामीले समर्थन गर्यौँ तर परिणाम ल्याउन सकेनौँ ।

निर्वाचन परिणामपछि गगन थापाले काङ्ग्रेसका लागि यो पराजय सानो पराजय होइन भन्दै यसलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्व र नीति परिवर्तनसँग जोड्नुभएको छ तर तपाईं सभापतिको बचाउमा बोलिरहनु भएको छ । अब पनि नेतृत्व परिवर्तनबारे सोच्नुपर्ने होइन र ?
जननेता बीपी कोइरालाले ००५ सालमा नेपाली जनताले संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने छन् भन्ने सपना देख्नुभएको थियो । त्यो सपना हामीले ७० वर्षपछि पूरा गर्यौँ । यो ऐतिहासिक घडीमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशको नेतृत्व गर्न पाएको भए मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने थियो । यस्तो अवस्थामा जब लोकतन्त्रको स्तम्भ नै धरमराएको छ, हामीले एकाङ्की, एकपक्षीय भएर होइन कि यथार्थमा उभिएर, हाम्रो अवस्था हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले यस विषयमा विषद् छलफल गर्नेछ । काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यालय सुधार्नुपर्ने हो कि ? नेताहरूले शैली बदल्नु पर्ने हो कि ? समय सान्दर्भिक हाम्रो दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने हो कि ? अथवा हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनुपर्ने हो हामी त्यसको आमूल परिवर्तनका लागि छलफल गर्छौँ ।

चुनौतीको यो घडीमा सबै एक भई चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेमा आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा, आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेल, आदरणीय महामन्त्रीलाई एकढिक्का बनाएर सशक्त बनाउनुपर्नेमा काङ्ग्रेसभित्र मतान्तर, नेतृत्वको हानथाप गर्नु हुँदैन । पार्टीको केन्द्रीय समिति बस्छ त्यसले पुगेन भने महासमिति पनि बस्नेछ । त्यसले पनि नपुगेमा महाधिवेशन पनि हुनेछ तर अहिले भनेको पार्टी एकढिक्का हुने बेला हो ।

यति ठूलो पराजयको सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?
अहिले हामीले ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत ल्याएका छौँ । २०४८ सालमा गणेशमान, गिरिजाबाबु किशुनजी हुँदा त हामीले ३६–३७ प्रतिशत ल्याएका थियौँ । त्यसपछि ०५६ को निर्वाचनमा हामीले ठूलो हलचल मच्चाएको भने पनि त्यसबेला पनि हामीले त्यतिकै हाराहारीमा मत ल्याएका थियौँ । बरु ०६४ सालको संविधानसभामा हाम्रो भोट घटेको थियो । ०७० को निर्वाचनमा हामीले ३३ को हाराहारीमा मत ल्याएका थियौँ । अहिले पनि ३३ प्रतिशत मत ल्याएकै छौँ । हाम्रो जनमत घटेको छैन । हामी जनताप्रति आभारी हुनै पर्छ । उहाँहरूको विश्वासलाई जोगाएर हामी अघि बढ्ने हो ।