विभिन्न प्रदेशले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्दै कार्यकाल टुङ्ग्याउन थालेका छन् । प्रदेश १, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ भने त्यहाँका सांसदहरु औपचारिक रुपमा विदा भइसकेका छन् । बागमती प्रदेशसभाको पनि दशौं अधिवेशन समाप्त भइसकेको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले अब प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बताए । समग्रमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गर्दै उनले राजनीतिक दल र दलका प्रतिनिधिहरु निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेका कारण औपचारिक कार्यक्रम गरेर सांसदहरुको बिदाई गर्ने सोच सरकारको नरहेको बताए ।

सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक थुप्रै कानुन निर्माण भइसकेकाले आगामी दिनमा आउने सरकारलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । पाँचवटै विषयगत समितिले हालसम्म गरेका निर्णय र गतिविधिलाई समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका छन् ।

अध्यादेशबाटै शासन गर्दै प्रदेश सरकार

प्रदेशसभाको अधिवेशन चाँडै अन्त्य गरेको सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने परिपाटी विकास गरिरहेको छ । गत कात्तिकमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा ९ अध्यादेश जारी गरिसकेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि हालसम्मको अवधिमा जम्मा १२ अध्यादेश जारी भएका छन् । जारी भएका अध्यादेशमध्ये प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको एमाले सरकारले साढे तीन वर्षको अवधिमा तीन अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

साउनमा वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको दुई साता पनि नबित्दै सरकारले भदौ १ गते दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो पटक जारी गरेको ६ अध्यादेशमध्ये २ वटामात्र पास हुन सक्यो । अन्य अध्यादेश जारी भएर सदनमा पेस भएपनि पास हुन सकेन ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहको गठन तथा सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९, प्रदेश निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन संशोधनका लागि बनेको अध्यादेश संसदमा पेस भएर पनि पास हुन सकेको थिएन ।

संविधानअनुसार संसद बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । तर, सदनमा स्पष्ट बहुमत रहे पनि सरकारले संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएका कारण चार अध्यादेश अस्वीकृत भएको थियो ।

ती अध्यादेश फेल भएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर पुनः अध्यादेश जारी गरेको थियो । सरकारले गत साउनमा पुनः स्थानीय तहको गठन तथा सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ र प्रदेश निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ जारी गरेको छ ।

प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोकिनु मुख्य उपलब्धि

प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोकिनु मुख्य उपलब्धिको रुपमा रहेको सांसदहरू बताउँछन् । २०७६ पुस २७ मा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव सदनबाट पारित भएको थियो ।

बागमती प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १८ मा भएको थियो । माघ २९ मा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । प्रदेश स्थापनाको सुरुवातमा २ वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म ५५ वटामात्र मूल कानुन निर्माण भएका छन् ।

तत्कालीन समयमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न ८२ वटा कानुन भए पुग्ने प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । यस हिसाबले अझै २७ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । जसमध्ये १३ वटा एकल र १४ वटा साझा अधिकार सूचीका कानुन छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयअनुसार हालसम्म ७० वटा कानुन पारित भएकोमा ५५ वटा मूल र १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् । सचिवालयमा हालसम्म ७५ वटा कानुन दर्ता भएकोमा ६८ वटा कानुन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् ।

प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा २४० पटक गरी जम्मा करिब २ सय ८८ घण्टा २० मिनेट प्रदेशसभा बैठक बसेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए । शून्य समयमा ११ पटक, विशेष समयमा २९ पटक, सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा १ पटक र मुख्यमन्त्री जवाफ (शून्य र विशेष समय) मा १४ पटक छलफल गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ६६ जना र समानुपातिकबाट ४४ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । हाल बागमती प्रदेशसभामा १०७ सांसद कायम छन् । प्रदेशसभामा हाल एमालेका सभामुखसहित ४१ जना, माओवादी केन्द्रका २३ जना, नेपाली कांग्रेसका २२ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३ जना, विवेकशील साझा पार्टीका ३ जना, राप्रपाका २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ जना र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना सांसद छन् ।

दोलखाबाट निर्वाचित सांसद पशुपति चौंलागाईंको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको र काठमाडौंका सांसद केशव स्थापित र चितवनका सांसद विजय सुवेदीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभाको ३ वटा सदस्य पद रिक्त छ ।