राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेपछि पनि संसदलाई निरन्तरता दिएर सांसदहरुलाई तलव भत्ता दिने गरी कानून ल्याउँदा दुःख लागेको बताएका छन् । आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सत्तापक्ष दलले त्यही अनुसार तयारी गरेर ल्याएकाले राप्रपाले रोकेर कानून नरोकिने भएको भन्दै संसदबाट नै राजीनामा दिएको बताए । अध्यक्ष लिङदेनले आजबाट सांसदको हैसियतले कुनैपनि सेवा सुविधा नलिने गरी अनैतिक काम रोक्न नसके पनि आफू नबिटुलिने निर्णय गरेको बताए । उनले संसदको समय मंसिरपछिसम्म लम्ब्याउने सत्तापक्षको उद्देश्य भएपनि अनैतिक काम भएको जिकिर गरे ।

त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद शरदसिंह भण्डारीले अहिले निर्वाचन घोषणा भएर संसदको विघटन भएको भन्ने अवस्थामा संसदको म्याद लम्ब्याउने कानून ल्याउनु आपतिजनक भएको बताए । उनले सरकारले अहिलेको अवस्थामा संसदको म्याद कहिलेसम्म भन्ने विषयको बाधाअड्काउ फुकाउने प्रयोजन भन्दा अन्य उद्देश्य ल्याएको भए लोसपाले यसको विरोध गर्ने बताए । उनले संविधानमा शुरुदेखि विरोध रहेको भन्दै संविधान नै  कामचलाउ रहेकाले मुख्य राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।  

त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राणा र पञ्चायतको जस्तै सत्ता हातमा छ भन्दैमा मनलाग्दी कानून संशोधन गर्न नमिल्ने बताए । उनले प्राधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा सर्वोच्च फर्किएसँगै परमादेश सरकार खारेज हुने डरले संसदको म्याद लम्ब्याउने कानून ल्याएको स्पष्ट पारे ।  सांसद सुवालले मजदुर किसान पार्टी यो विषयमा विरोधमा रहेको पनि बताए ।

त्यस्तै,सांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभाको म्याद थप्ने कानून आगामी संसदको लागि राम्रो हुने बताए । उनले अघिल्लोपटक आफू पनि सरकारमा भएको बेलाको सरकारले नालायकीपन गरेको बताए । सांसद त्रिपाठीले राप्रपाका अध्यक्षले निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सांसद पदबाट राजीनामा दिनु नाटक मात्रै भएको बताए । उनले नेपालको न्यायलयमा कति अस्तव्यस्तता भएको छ भन्नेकुरा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको बयानले प्रष्ट पारेको बताए ।  

त्यस्तै,नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधि सभाको म्याद लम्ब्याउने कानून ल्याउन उपयुक्त नभएको बताए । उनले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि पुरानो संसदको म्याद लम्ब्याउन नहुने बताए । सिंहले जुन संसदमा जुन प्रक्रियाबाट सांसद भएर आएको हो त्यही प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने बताए । उनले एकैदिन निर्वाचित भएको सांसदहरु फरक दिनमा रिटायर्ड नहुने दाबी गरे ।

त्यस्तै,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रतिनिधि सभा सम्बन्धि कानूनमा सांसदहरुको पाँच वर्ष कार्यकालमा कुनै फरक नगरिएको बताए । उनले संसद कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा विवाद भएको नयाँ कानून अनुसार नयाँ संसद बस्ने र पुरानो संसद अन्त्य हुने स्पष्ट हुनेगरी कानून आएको बताए । मन्त्री बडूले केही समय अगाडि आएको भए सबैले प्रश्न नउठाउने दाबी गर्दै अहिले आएकाले प्रश्न उठाएको हुनसक्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सचेतक मिनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले प्रतिनिधि सभा संसदको पाँच वर्षको प्रारम्भिक र अन्त्य कहिले हुने भन्ने कुराको व्याख्या कानूनले गरेको बताए । उनले संसदको म्याद थप्नको लागि कानून नल्याएको स्पष्ट परे ।  

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले संविधान भन्दा माथि कुनैपनि कानून नहुने बताए । उनले सरकारले प्रतिनिधि सभाको प्रारम्भ र अन्त्य कहिले हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था मात्रै ल्याएको दाबी गरे । मन्त्री शर्माले जनप्रतिनिधिको संस्था खाली राख्न नहुने बताए । उनले अहिले सरकारले संसदमा पेस गरेको कानूनमा सांसदहरुको कार्यअवधि नबढ्ने दाबी गरे । उनले प्रतिनिधि सभाको म्याद सांसदको कार्यअघि बढाउने व्याख्या गलत भएको बताए ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले निर्वाचन घोषणा गरेपश्चात पनि सरकारले संसदको म्याद बढाउने गरी कानून ल्याएर नाजाहेज काम गरेको बताए । उनले नेकपा एमालेले त्यसको बिरोध गरेको बताए । सांसद तामाङले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणासँग सकिनुपर्ने दाबी गरे । उनले अहिले सशक्त प्रतिनिधि सभा जस्तो बैठक बस्नु नै गलत भएको बताए ।

उनले संसदको समय असोज २ गते भन्दा पर लैजान नमिल्ने पनि बताए । उनले त्यही अनुसार एमालेले बिरोध र संशोधन हाल्ने स्पष्ट पारे ।