बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सोमबारदेखि भारतको चारदिने भ्रमण गर्दै छिन् । द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन यो भ्रमण हुन लागेको हो । सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाका साथै व्यापार र लगानीका अवसरमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उनले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नेछिन् । 

बङ्गलादेश र भारत दुवै सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषिक, राजनीतिक  एवम् धार्मिक रूपमा धेरै समानता भएका देश हुन् । बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका भएतापनि नयाँदिल्ली र ढाकाबीचको सम्बन्ध विशेषगरी कहिल्यै पनि न्यानो वा विवादमुक्त भएको छैन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो ढाका भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ । हालैका वर्षमा दुवै देशबीच कूटनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा धेरै सम्झौताहरू पनि भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री मोदी र शेख हसिनाको दूरदर्शी नेतृत्वमा भारत र बङ्गलादेशले भूमि र सामुद्रिक सीमाङ्कन, सुरक्षा, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, विकास सहायता, सांस्कृतिक आदानप्रदान, ऊर्जा प्रवद्र्धन एवम् त्यसको व्यापार , बन्द व्यापार र वाणिज्य तथा प्रतिरक्षाका क्षेत्रमा ठोस नतिजा हासिल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री हसिनाको दिल्ली भ्रमणका बेला पनि दुवै देशको सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनदेखि पारस्परिक लाभदायक व्यापार र लगानी प्रवाह, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र उप–क्षेत्रीयस्तरमा सहयोग विस्तारलाई जोड दिइने छ । साथै उनको यो भ्रमण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयास, सैन्य सहायता र आतङ्वाद नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनेछ । 

भारत र बङ्गलादेश बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सहयोगको मानकका रूपमा बढ्दै गएको छ । वार्ता र रचनात्मक संवादको माध्यमबाट समस्या समाधानका प्रयास पनि भइरहेका छन् । यद्यपि नदी र जल बाँडफाँटका विषयमा भने मतैक्यता हुन सकेको छैन । नदीहरू दुई देशहरू बीचको सबैभन्दा उल्लेखनीय साझा स्रोत हुन् ।  दिल्ली र ढाकाको द्विपक्षीय सहयोग एजेन्डामा पानी व्यवस्थापन र पानी बाँडफाँटका मुद्दामा धेरै बहस हुने गरेको छ । पछिल्लो समय भने दुई देशले प्राथमिकताका आधारमा पानी बाँडफाँट सम्झौताको ढाँचा  पनि विकास गरेका छन् । 

सम्झौताका निम्ति पहिचान गरिएका दुई देशका साझा प्रमुख नदी गङ्गा, टिष्टा, मनु, मुहुरी, खोवाई, गुम्ती, धरलाबारे हालै दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त आयोगले समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएको छ । बाह्र वर्षको अन्तरालपछि भएको उक्त आयोगको बैठक विवादका विषय निरूपण गर्न निकै हदसम्म सफल  भएको थियो । 

बङ्गलादेश पनि आफ्नै गतिमा विकासको पथमा क्रमशः लम्किरहेको छ । उसले पछिल्लो समय आर्थिक विकासमा केही फड्को पनि मारेको छ । फलस्वरुप ढाका  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट बाहिर निस्कने चरणमा पुगेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री हसिनाले प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष बङ्गलादेश–भारत बृहत् आर्थिक साझेदारी सम्झौताको प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ । 

कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन उनले  भारतसँग सहयोग पनि लिने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन । सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका निम्ति भारत र बङ्गलादेशबीच थप तीनवटा  रेल सेवा सञ्चालनका साथै हालै निर्माण गरिएको पद्मा पुलबाट फाइदा उठाउन तथा मोङ्ला बन्दरगाहलगायत दक्षिणपश्चिम बङ्गलादेशलाई भारतसँग जोड्न उनले आग्रह गर्नेछिन् ।