नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा सुशासन दिन नसके नेपाल पनि श्रीलंका सरह हुने दाबी गरेका छन् । आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले देशमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव रहेको बताउँदै देशको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा स्थायी सरकारको विशेष भूमिका रहने उल्लेख गरे । वरिष्ठ नेता पौडेलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसके मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन नसक्ने बताए । उनले संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे । व्यवस्थालाई पटकपटक बदलेर नेपाललाई  प्रयोगको थलो बनाउन नसकिने भन्दै देशमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बताए । संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सबै वर्गको हितको सुरक्षा हुने गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘आज सवाल राष्ट्रको छ । यो धेरै भयो, सवाल राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरताको छ । देशमा सुशासनको सवाल छ, यो मुलुक रहने, नरहने, यो मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी धानिएर अघि बढ्ने, धेरै सवालहरूमा यो देशको जुन ब्यूरोकेसी छ, यो स्थायी सरकारको ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । आज हामीले मुलुकलाई सुशासन दिन सकेनौँ भने मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सक्दैनाँै । विकास गर्न सक्दैँनौं । विकास नभए मुलुक धान्न सक्दैँनौं । पहिलो कुरा त यो संविधान जुन ल्याएका छौँ, कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ । व्यवस्थालाई पटकपटक बदलेर प्रयोगको थलो नेपाललाई बनाउन सकिन्न । यसलाई पहिला स्थिरता दिनुपर्छ । यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सबै वर्गको हितको सुरक्षा हुने गरेर ल्याउनु पर्छ । सुशासन दिन देशमा हामी सक्षम भएनौँ भने हामीले श्रीलंकाको हालत भर्खर देखेका छौँ । पपुलिस्ट कुराले मात्रै देश चल्न सक्दैन । अघि बढ्न सक्दैन देश चलाउन धेरै सुझबुझको आवश्यक पर्छ ।’

नेता पौडेलले निजामती सेवा ऐन चाँडै संसदमा पेस विश्वास व्यक्त गरे । उनले संघीयतालाई स्वीकारेपछि संघीयतासँग मेल खाने गरेर संगठन र संस्थाहरू सञ्चालित हुनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीको अधिकार, तहगत सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले चाँडै नै ऐनलाई संसदमा पेस गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐन चाँडै संसदमा पेस हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । हामीले संघीयतालाई स्वीकारेका छौँ, समावेशीता, विविधतालाई स्वीकारेका छौँ । त्योसँग मेल खाने गरेर हाम्रा सबै गतिविधिहरू, सङ्गठनहरू, संस्थाहरू सञ्चालित हुनुपर्छ । कर्मचारीको अधिकार, तहगत सुरक्षा यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर मलाई के विश्वास छ भने सरकारले चाँडै कर्मचारीहरूसँग पनि वार्ता गरेर उहाँहरुको संवेदनशील प्वाइन्ट कहाँनेर हो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर यो ऐनलाई फाइनल गरेर सदनमा लैजानुपर्छ । यसलाई टुंगो लगाउनुपर्छ । यसलाई टुंगो लगाउने काम चाँडै नै होस् ।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले निजामती ऐनलाई चाँडै टुंगो लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।