सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाइसेन्स लिएर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्री बन्दीले भदौ १७ गते सो विधेयक दर्ता गराएका थिए । दर्ता भएको विधेयकमा मालपोत ऐन २०३४ को परिच्छेद ७ पछि परिच्छेद ७ (क) थप गर्ने भनिएको छ । थप गरिएको व्यवस्थामा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ भने इजाजत नलिइ कारोबार गरे कारबाही हुने भनिएको छ । 

‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ताकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्नेछ,’ दर्ता भएको विधेयकको दफा २६ (क) मा भनिएको छ ।

विधेयकमा सो व्यवस्थाको स्पष्टीकरण पनि दिइएको छ । ‘यस परिच्छेदको प्रयोजनको लाग घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार भन्नाले शुल्क लिई वा नलिई कसैले घर वा जग्गा खरिद वा विक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा विक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले कुनै सेवा उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ ।

दफा २६ (ख) मा भने इजाजतको लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । दफा २६ (ग) मा सजाय र २६ (घ) मा इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले मालपोत ऐन २०३४ का केही प्रावधान संशोधन गर्न खोजेको भएपनि सरोकारवाला मन्त्रालय भने बेखबर देखिएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको सो विधेयकमा भएका व्यवस्थाप्रति आफूहरुलाई केही जानकारी नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, जग्गा सम्बन्धी सरोकारवाला मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय नै हो ।

सरकारले कानुन संशोधन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लाइसेन्स लिएर मात्रै घर जग्गाको कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ, सोही व्यवस्था अनुसार एउटा समिति गठन भएको छ, समितिले सुझाव दिइसकेको छैन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको विषय कार्यान्वयनका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं, संसदमा दर्ता भएको विधयेकमा भएको विषयका बारेमा औपचारिक रुपमा मलाई कुनै जानकारी छैन,’ प्रवक्ता जोशीले रातोपाटीसँग भने ।

सरोकारवाला मन्त्रालयले जानकारी नपाए पनि सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ । तर, काुनन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतम सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पनि जानकारी हुने बताउँछन् । ‘इस्यू सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाटै आउने हो, भाषा हामीले मिलाउँछौं, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आफूसँग सम्बन्धित कानुन थाहा भएन भने कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र ?’ प्रवक्ता गौतमले भने ।