संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि देशले सही दिशा लिन सकेको छैन । लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालबाट गुज्रेको नेपाल फेरि पनि अन्यौलग्रस्त नै छ । संविधान निर्माणपछि देशमा राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य हुने विश्वास विपरीत राजनैतिक संकट बढ्दो छ ।

राजनीतिक दलहरू बिचको सत्ता छिनाझपटीले स्थिरता र स्थायित्वको सपना चकनाचुर भएको छ र आम जनतामा दलीय प्रणालीप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । आखिर किन नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि पनि जनता उत्साहित हुन सकेनन् ? देशमा आफ्नो भविष्य देख्नुको सट्टा युवा प्रायः विदेश पलायन किन हुँदैछन् ? के अमुक नेता वा पार्टीका कारण यसो भइरहेको हो ? वा राज्य व्यवस्थामै रहेका त्रुटिका कारण यी सबै भइरहेको हो ?

एउटा कुरा स्पष्ट छ कि देशमा राजनैतिक संकट बढ्नुमा अमुक राजनीतिक पार्टीभन्दा पनि शासन प्रणाली नै मुख्य दोषी हो । यसर्थ नयाँ संविधानले अंगीकार गरेको दर्शन, विचार र प्रणालीबारे चर्चा गर्न जरुरी छ ।  हामीलाई थाहा छ, संविधानसभाले कुनै निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र शासन प्रणालीमा आधारित नभई राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गरेको छ । अर्थात् राजनीतिक पार्टीहरूबिच भागबन्डा भई लोकतन्त्रको बन्ध्याकरण र नियन्त्रण गरिएको छ, यसरी आम जनताले शासनको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । यसर्थ, यस विषयको गहिराइमा पुग्न सर्वप्रथम वर्तमान संवैधानिक प्रावधानवारे बुझ्नु जरुरी छ ।  

 दलीय शाासन प्रणाली

लोकतन्त्रमा शाासनको बागडोर जनतामा निहित हुनुपर्छ । जनतामा निहीत बागडोरलाई कुनै पनि बहानामा अलग गर्ने कार्य लोकतन्त्र हुन सक्दैन । राजनैतिक दल भनेको जनतालाई राज्यसम्म पुर्याउने सहजकर्ता  हो, जनताको नाममा शासन गर्ने होइन । लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संस्थाले मात्र राज्यको कुनै पनि अंग र निकायलाई नियन्त्रण वा संचालन गर्न सक्छ ।

तर नेपालको दलीय शासन प्रणालीले निर्वाचित सरकार वा संसद समेतलाई गैर निर्वाचित संस्था अर्थात् राजनीतिक दलहरूले नियमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ, जो आम लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो । अर्थात् नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको नाममा केही सीमित व्यक्तिले शाासन गरिरहेका छन् । यसलाई रूपमा लोकतन्त्र भनिए पनि सारमा मुठ्ठीभर व्यक्तिको शासनतन्त्र हो ।

 ​शासकीय स्वरूप

जनतालाई शासनको प्रत्याभूति दिने विषय नै शासकीय स्वरूप हो, यो समाज अनुकुल हुनुपर्दछ । यदि समाजको वस्तुगत धरातलअनुरूप शासकीय स्वरूप भएन भने समाजको गति अवरुद्ध हुन पुग्दछ । आज नेपाल जस्तो बहुविविधताले भरिएको भूपरिवेष्ठित मुलुक, जहाँ संघीय संरचना र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । यस्तो समाजमा विविधतालाई जोड्न सक्ने बलियो केन्द्र बनाउनुको सट्टा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको शासकीय स्वरूप बहुकेन्द्र र लाचार चरित्रको छ ।

तीन तहमा विभाजित राज्य संरचनाको केन्द्रको कार्यपालिका दुई तहमा विभाजित छ । कार्यकारी भनिएको प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको मातहत रहने प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतद्वारा निर्देशित हुन्छ । जबकि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कुनै एक पार्टीको संसदमा स्पष्ट बहुमत हँुदैन । प्रधानमन्त्री बहुमतको खोजीमा संसदको लाचार छाँया बन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो लाचार संस्थाले लोकतन्त्रको सेवा गर्न सक्दैन । न त देशलाई नै सही दिशा दिन सक्छ । अतः देशको शासकीय स्वरूप पनि खिचडी रहेको कुरा स्पष्ट छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

आर्थिक–सामाजिक रूपमा विभेदको शिकार भएका समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने लोकतान्त्रिक प्रणाली समानुपातिक प्रणाली हो । अर्थात् समाजमा रहेका सबै प्रकारका असमानतालाई सही सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि हो । लोकतन्त्रको उत्कृष्ट विधिको रूपमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई नेपालको संविधानले रूपमा स्वीकार गरे तापनि सारमा त्यसको हत्या गरेको छ ।

खुल्ला र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मिश्रित प्रणाली अपनाएको नेपालमा खुल्ला÷प्रत्यक्ष र समानुपातिक बिचको अन्तरलाई स्पष्ट गर्न सकेको छैन । यदि खुल्ला वा प्रत्यक्ष सबैका लागि र समानुपातिक उत्पीडित समुदायका लागि हो भन्ने समानुपातिक क्लस्टरमा खस आर्य छुट्याई रहनु पर्दैन । किनकि दुनियाँँमा कहीँ पनि शासक जातिलाई आरक्षणको व्यवस्था हुँदैन । यदि खस आर्यलाई पनि समानुपातिक दायरामा राख्ने हो भने खुल्ला प्रतिनिधित्वको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ ।

सबै वर्ग र समुदायलाई क्लस्टरगत प्रतिस्पर्धामा ल्याएपछि आम प्रतिस्पर्धाको औचित्य नै रहँदैन । नेपालमा अभ्यास भइरहेको ६०÷४० को मिश्रित निर्वाचन वा ४५÷५५ को छनोट प्रणाली कुनै दर्शन वा सिद्धान्तमा आधारित नभई सीमित वर्ग र समुदायको स्वार्थमा आधारित खिचडी प्रणाली हो । यसले न त उत्पीडित समुदायलाइ उत्साहित गरेको छ, न त शाासन व्यवस्थालाई नै स्थिर गर्न मद्दत गरेको छ । अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले न त देशलाई स्थिर सरकार दिन सकिरहेको छ, न त उत्पीडित समुदायको सही व्यक्ति छनोट भइरहेको छ ।

दल र व्यक्ति दुवै उम्मेदवार हुने नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली “कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा” भने जस्तै हो । जनताप्रति जवाफदेही न त दल हुन सकेको छ, न त निर्वाचित व्यक्ति नै । समानुपातिक जनप्रतिनिधिहरूले गर्दा जनताभन्दा दलीय नेतृत्वको निरंकुशतालाई नै बढावा दिएको छ । यसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुन्दर पक्षलाई भ्रष्टीकरण गरी नेपालमा कथित मिश्रित प्रणालीको नाममा लोकतन्त्रलाई थप बन्ध्याकरण गरिएको छ ।

संघीयता

संघीयता लोकतन्त्रको उन्नत रूप हो । समाजमा रहेको जातीय विविधता र असमानतालाई सम्बोधन गर्न अर्थात् बहु–राष्ट्रिय मूलुकमा सबैलाई शासनको प्रत्याभूति दिने प्रणाली भनेकै संघीयता हो । बहु–जातीय मुलुकमा एक जातीय शासनलाई कुनै हालतमा लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन ।

उत्पीडक र उत्पीडित जाति सबैलाई शासनको प्रत्याभूति संघीय शाासन प्रणालीमा मात्र सम्भव छ । नेपालको जातीय–क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्ने खालको संघीय  संरचनाको माग र आवश्यकता रहे पनि नेपालको संविधानले अधारहीन प्रदेश निर्माण गरी रूपमा संघीयता स्वीकार गरेता पनि सारमा त्यसको बन्ध्याकरण गरेको छ ।

त्यसमा पनि नेपालमा भएको राज्यको तीन तहको संघीय विभाजन वास्तवमा संघीयताको अपमान हो । विश्वको कुनै पनि संघीय मुलुकमा राज्यको तीन तह हुँदैन । नेपालमा रहेको तीन तह र त्यसको क्षेत्राधिकारलाई समेत हेर्ने हो भने स्थानीय तहलाई प्राकृतिक साधन श्रोतको मालिक बनाइएको छ । र, प्रदेशले उपभोग गर्ने शान्तिसुरक्षा एवं राजस्वको अधिकार समेतलाई केन्द्रमा लगिएको छ ।

अर्थात् नेपालमा रहेका प्रदेशहरू अधिकारविहीन हात्तीको देखाउने दाँत  जस्तै हो । नेपालको संघीयताले न त उत्पीडित जातिलाई शाासनको प्रत्याभुति दिलाउन सक्छ, न त शासन संचालनमा सहजता निर्माण गर्न सक्छ । किनकि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको ढाँचामा ल्याइएका तीन तहका संरचनाबिच सन्तुलन छैन । अर्थात्, सन्तुलन बिनाको विकेन्द्रीकरणलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन ।

नेपालजस्तो सानो मूलुकमा संघीय १, प्रदेश ७ र स्थानीय पालिका ७५३ गरी ७६१ संख्याको सरकार आफैँमा हास्यास्पद छ । अधिकार क्षेत्रको समानान्तर विभाजनले तीनै तहका सरकारबिच असमझदारी एवं द्वन्द्व बढ्ने र अराजकताको स्थिति निर्माण हुने कुरा प्रस्ट छ । यसरी संघीयता र केन्द्रीकरण दुबैको भावना र अवधारणालाई समेट्न नसकेको यस्तो ढाँचाको संघीयताले लोकतन्त्रलाई बन्ध्याकरण गरी जनतालाई निराश र देशलाई असफल मात्र बनाउने छ ।

न्यायपालिका

नेपाल संघीय मुलुक हो । राज्यका सबै अंग संघात्मक संरचनामा हुनुपर्ने हो । तर नेपालको न्यायपालिका एकात्मक र केन्द्रीकृत नै छ । यसले राजकीय शक्ति सन्तुलनलाई अस्वीकार गर्दछ । राज्यका प्रमुख अंगहरू बिचको सन्तुलन बिना न त देशको शासन संचालन सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ,  न त जनताले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति नै गर्न पाउँछन् ।

स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको गहना हो । तर स्वच्छन्दताले न्यायालयको गरिमालाई गिराउँछ । नेपालमा गरिएको न्यायप्रणाली सम्बन्धि व्यवस्थाले रूपमा स्वतन्त्र न्यायलय भनिएतापनि सारमा स्वच्छन्द न्यायपालिका हो । स्वतन्त्रताको नाममा अनुत्तरदायी न्याय प्रशासनले अराजकता मात्र सिर्जना गर्छ । आज राज्य र जनताप्रति जवाफदेही नहुने न्याय प्रशासन र संघीय संरचना विपरीत न्यायालयले सिंगै व्यवस्थालाई असफल बनाउने सम्भावना बढ्दो छ । जबकि लोकतन्त्रमा राज्यका सबै अंग जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो ।

बहुलवाद

संविधानले सबै प्रकारका आस्था र विचारलाई पूर्ण रूपमा समेट्ने अवधारणासहित बहुलवादलाई अपरिभाषित र खुल्ला रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । कुनै पनि वाद अनियन्त्रित, असीमित र अपरिभाषित रूपमा रहन सक्दैन । बहुलवादभित्र मूल राजनैतिक प्रणाली समेटिने हो वा मूल राजनैतिक प्रणालीभित्र बहुलवाद समेटिनु पर्ने हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

यदि बहुलवाद भित्र मूल राजनैतिक प्रणाली समेटिनुपर्ने हो भने मूल राजनैतिक प्रणाली विपरीतका आस्था र विचारलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । यदि यसलाई मान्यता नदिने हो भने बहुलवादलाईं मूल राजनैतिक प्रणालीभित्र समेट्ने गरी परिभाषा गरिनु पर्छ ।

हाल सबै प्रकारका आस्था र विचारलाई पूर्ण रूपमा समेट्ने अवधारणा सहित बहुलवादलाई अपरिभाषित र खुल्ला रूपमा प्रस्तुत गरिएको हाम्रो संविधानले देशको समग्र शासन प्रणालीलाई अन्यौल एवं कमजोर गरिदिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्र 

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई सहयोग गर्न कर्मचारीतन्त्र खडा गरिएको हुन्छ । अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाचित पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नु हो । तर नेपालको शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीलाई अस्थायी सरकार र कर्मचारीलाई स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित व्यवस्थाले लोकतन्त्र नियन्त्रित भएको छ । नेपालमा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रलाई यथावत राख्दासम्म जनताले शासनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन् ।

संवैधानिक आयोग

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अनावश्यक र अत्यधिक संख्याका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको अर्को हास्यास्पद विषय बनेको छ । दुनियाँमा कहीँ न भएका दर्जनाँै संवैधानिक आयोग नेपालमा स्थापित गरेर राज्य व्यवस्थालाई झन् बोझिलो बनाइएको छ । यस्ता मूल्यहीन र उद्देश्यविहीन आयोगले न त शासन संचालनमा सहयोग गर्न सक्छन्, न त आम जनतालाई उत्साहित बनाउन सक्छन् ।

रूपमा हेर्दा सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार रक्षाको लागि संवैधानिक आयोग बनाइएको भनिएता पनि सारमा केही व्यक्तिलाई जागिरबाहेक अरु केही पनि छैन । किनकि जातीय आयोगहरू अधिकारविहिन नामका लागि मात्र खडा गरिएका संरचना हुन् कि जस्तो प्रतीत हुन्छ  ।   

सञ्चार जगत

वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता मानव अधिकारको एउटा महŒवपूर्ण अंग हो । सञ्चार माध्यममार्फत् प्रयोग गरिने यस अधिकारले लोकतन्त्रलाई जीवन्तता दिन्छ र यसलाई लोकतन्त्रकोे आभूषण मानिन्छ । तर सञ्चार माध्यम प्रथमतः आफँै नियमन र नियन्त्रणमा रहनु पर्छ ।

सञ्चार माध्यमलाई निरंकुशता लाद्न पनि हुँदैन र सञ्चार माध्यमले अराजकता फैलाउन पनि हुँदैन । लोकतन्त्रमा निरंकुशता जति खतरा छ त्योभन्दा अराजकताको खतराको गम्भीरता अझ बढी हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्रमा निरंकुशता र अराजकता कुनै स्वीकार्य हुन सक्दैन । आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्ने स्वतन्त्रता भनेको अराजकता हो । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र आवश्यकताको सन्तुलन हुनैपर्छ ।

नेपालको संविधानले गरेको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको व्यवस्थाले समाजको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी जनताप्रति जवाफदेही हुने पक्षलाइ पुरै अस्वीकार गरेको छ । राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चार जगत् जबसम्म जनताप्रति जवाफदेही हुँदैन, तबसम्म यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्न मिल्दैन ।

नेपालजस्ता शिशु गणतन्त्र भएको सानो भूपरिवेष्ठित मुलुक जहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । यस्तो देशमा अनियन्त्रित सञ्चार स्वतन्त्रता कुनै हालतमा देशलाई सहयोग गर्न सक्दैन ।

दोहोरो नागरिकता

विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने जस्तो विषयलाई लहडको रूपमा नेपालको संविधानले पूर्व नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जन्म र वंशजबाहेक गैर आवासीयको नामबाट दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्ने नौलो प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।

गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेशतर्फ पलायन भई विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका भगौडा र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिनु कुनै हिसाबले सही छैन । नेपालमा भएभरका सबै सम्पत्ति विदेश पुर्याउने ती भगौडा वर्गबाट लगानीको अपेक्षा गर्न पनि स्वभाविक छैन ।

अर्थात् भगौडा वर्गले विदेशमा कमाएको सम्पत्ति नेपालमा लगानी गर्नको लागि नभई नेपालमा रहेको सम्पत्ति विदेशमा लैजानको लागि दोहोरो नागरिकताले बाटो खोलिदिएको स्पष्ट छ । यसरी विदेशीलाई नागरिकता दिन उत्सुक हुने र आफ्नै देशको नागरिकलाई विभिन्न बहानाले अनागरिक बनाई राख्ने प्रवृत्ति कुनै हिसाबले सही हुन सक्दैन ।

निष्कर्ष 

विभेदको अन्त्य, समानता, शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासको माध्यमबाट सुखी र समृद्धिको सपना देखाई बनेको संविधान आफैँले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण र बन्ध्याकरण गरेपछि त्यस्तो संविधानले न त कानुनको शासन,  न त आर्थिक समृद्धि नै कायम राख्न सक्छ । यी दुबै कुराको अभावमा दलतन्त्रले लुट मच्चाउने क्रम तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । आम नागरिकहरू अन्योन्याश्रित बन्न पुगेका छन् । राज्य संयन्त्र क्रमशः विफल हुँदै गएको छ । त्यसको परिणामले मुलुकमा भगौडाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

असफल राष्ट्रमा हुन सक्ने संभावित दुर्घटना र त्यसको परिणामबाट बच्नको लागि सम्पन्न वर्ग अर्थात् पुँजीपतिले पँुजी लिएर र श्रमिकले श्रम लिएर विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । यसर्थ देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन वर्तमान राज्यव्यवस्थाको समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नैपर्छ ।

लेखक एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य हुन् ।