नेपालको आर्थिक समृद्धिका तीन आधार भनेको कृषि, पर्यटन र जलसम्पदाको विकास नै हो । जलवायूको विविधता, भूगोल र प्रकृतिको विविधताले कृषि उत्पादनको विपुल सम्भावना छ यो देशमा भनिन्छ । तर आज हिमाल पहाडदेखि तराईसम्मका ऊर्वर फाँट बञ्जर बन्दैछन् ।

देशको ऊर्वर जनशक्ति विदेसिनाले आफ्नो माटोमा पसिना पोख्ने र पौरख गर्ने मान्छेको अभाव छ यहाँ । रेगिस्तानी मरुभूमिमा मरुद्यान झुलाउन फुलाउन विवश नेपाली युवाहरुलाई यहीँ श्रम पसिना पोख्ने बातावरण कहिले बन्ला ? अनन्त प्रश्न उठिरहेको छन् । आज देशको समग्र अर्थतन्त्र विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले धानिरहेको छ । लाखौँ युवाले पराइ मुलुकमा अकथनीय दुःख भोगेर पठाएको रकमले मुलुकको सास धानिरहेको छ ।

 विप्रेषण स्वरुप भित्रिएको खरबौँ रुपैया कृषिजन्य बस्तु आयात गर्नमै विदेश फर्किरहेको छ । नेपालीहरुले धन नकमाएका होइनन् । आफ्नो ज्यान बाजी थापेर कमाएको रकम दालचामल किन्नमा फेरि विदेश फर्किरहेको छ । कृषि उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकेको भए, हाम्रो मुद्रा पराई मुलुकमा कदापि जाने थिएन ।

 गत तीन वर्ष अघि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को आयातको स्थितिलाई केलाउने हो भने त्यस आर्थिक वर्षमा विदेशबाट आयातित केही कृषिजन्य बस्तुको विवरण र विदेशिएको नेपाली रकम राशी हेर्दा स्थिति कहालीलाग्दो देखिन्छ । दाल र गेडागुडी आयातमा मात्र ४५ अरब ४१ करोड रुपैयाँ विदेशियो भने चामल आयातमा २८ अरब ९० करोड रुपैयाँ विदेशियो ।

त्यस्तै, खानेतेल खरिदमा २६ अरब ९३ करोड विदेश गयो भने रासायनिक मल खरिदमा १५ अरव २७ करोड रुपैयाँ विदेशियो । यसै गरी मकै आयातमा १२ अरब ५४ करोड रुपैया बिदेशियो भने तरकारी आयातमा १२ अरब २९ करोड रुपैया विदेशियो । जडीबुटी आयातमा १२ अरब ३४ करोड रुपैयाँ विदेशियो भने स्याउ आयातमा ५ अरब ६३ करोड रुपैया अर्काे देशमा गयो । प्याज जस्तो सामान्य चिजको आयातमा ४ अरब ८५ करोड रुपैया विदेशियो भने मासुजन्य वस्तु खरिदमा ४ अरब ३३ करोड रुपैया विदेश गयो ।

यसै गरी तोरी मात्रै ९७ करोड १३ लाख रुपैयाँ मूल्यको आयात गरियो भने लसुन आयातमा ६१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विदेशियो । आलु आयातमा ६० करोड ३२ लाख रुपैया विदेशिएको छ । सुन्तला आयातमा ५७ करोड ९४ लाख रुपैया विदेशिएको छ । कृषियन्त्र खरिदमा ४ अरब ५५ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । केरा खरिदमा ५३ करोड ९४ लाख रुपैया विदेश गएको छ । कागज आयातमा ४३ करोड २४ लाख रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

 यस आ.व.भित्र ३२ करोड २४ लाख रुपैयाँको गोलभेँडा मात्र विदेशबाट आयात गरियो भने सुकुमेल २० करोड ४६ लाख बराबरको आयात गरियो । बेसार खरिदका मात्र १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विदेशियो भने अदुवा आयातमा ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विदेशियो । कोदो आयातमा ३ करोड  १६ लाख रुपैया विदेश पुग्यो । आरुवखडाको आयातमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विदेशियो भने मिनरल वाटर खरिदमा २ करोड ९९ हजार रुपैयाँ विदेशियो ।

यसै गरी स्वीटकर्न खरिदमा १ करोड ४ लाख रुपैयाँ विदेश पुग्यो भने उखु आयातमा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ विदेश गयो । जौ किन्नमा ७५ लाख १ हजार रुपैयाँ विदेश पुग्यो भने च्याउ खरिदमा २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ विदेशियो । एभोकाडो खरिदमा १ करोड रुपैयाँ विदेशियो ।

यी आयातित बस्तु नितान्त कृषिजन्य हुन् । अन्य औद्योगिक मेसनरी चिजको कुरै छाडौँ, कति रकम त्यसमा विदेशिएको छ । तथ्याङ्क हेर्दा मात्रै रिङ्गटा छुट्छ । नेपाल जलस्रोतको धनी देश भनिन्छ । कृषिजन्य बस्तु उत्पादनको लागि उर्वर भूमि ठानिन्छ । तर दालजन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकेनौं । पूर्ण रुपले आत्मनिर्भर हुन नसकेपनि आंशिक रुपमा कम्तीमा उपभोगको ५०% दलहनजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्नुपथ्र्याे । त्यो पनि हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी रकम दालजन्य बस्तु आयतमा नै हाम्रो रकम विदेसिएको देखिन्छ । ४५ अरब ४१ करोडको दालमात्र अरु देशबाट किनेर खान्छौँ भन्दा हामीलाई अवश्य नै लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । सरकार र कृषि मन्त्रालयले दाल उत्पादनका पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी खालाखालका, जातजातका दालखेती थालनी गराउनुपर्ने हो ।

मलाई लाग्छ– हिमाल, पहाड, तराई सबै भूगोलमा किसिम किसिमका दाल फल्छन् । तराईमा फल्ने मुङ, मास, लाहारी, मुसुरी, खेसरी देखि पहाडमा फल्ने बोडी, सिमी, ढयाङ्ग्रे देखि उच्च लेखमा फल्ने गुँरासको दालसम्म नेपालमा उब्जिने अवस्था छ । यहाँको माटोपानी, जलवायूको परिस्थितिमा हरेक किसिमका दाल फल्न सक्छ । हामी आत्मनिर्भर स्थितिमा नपुगाँैला, तर क्रमशः आयात घटाउँदै दालजन्य बस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।

यसै गरी धानचामलको आयातमा डरलाग्दो रकम विदेशिएको देखिन्छ । नेपालीहरुको चामलको भातै खानुपर्ने भाते संस्कृतिले हाम्रा रैथाने अन्नाजको उत्पादन घट्दो छ । धानचामलको आयातमा ठूलो रकम विदेशिदो छ । केही दशक अघिसम्म हामी धान चामलमा आत्मनिर्भर रहेको कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ । दक्षिण कोरिया जस्तो देशलाई नेपालले धानचामल निर्यात गथ्र्याे भन्दा आजका पुस्तालाई पत्यार हुन्न । तर हामीले आफ्नो पुरानो विरासत लगभग गुमाइसकेका छौं । धानचामलमा ज्यादै ठूलो रकम बिदेशिँदैछ ।

नेपालको मध्यपहाडी भेगका ग्रामीण बस्तीमा छिरेर हेर्ने हो भने दुई बाली वकाइदा धान फल्ने खोलाखेत बाँझो पल्टिएका छन् । खोलामा पानी सुसाएर बगिरहेका छ । किनाराका जमिन बन्सो र दुबोले भरिएको छ । मार्सी र मसिना फल्ने खेत, भोटाङे र टाइचिनी  झुल्ने गाह्रामा अचेल बाँदर नाच्छन् । खेतीपाती गर्ने उनौ उमेरका तन्नेरीहरु सबै खाडी मुलुकमा मजरा र एज्वामा भेडा चराइरहेका छन् । ऊँटको लिदी सोहर्नमा व्यस्त छन् ।

आफ्नो भूमि बाँझो राखेर अर्काे मुलुक हराभरा बनाउन दौडिने संस्कृति हावी हुँदो छ । व्यवस्थाको विसंगत, विद्रुप र योजनाविहीन परिवेशले विदेशिन पनि बाध्यता पारेको हुँदो हो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर सरकारले युवा जनशक्तिलाई देशमै श्रमपसिना पोख्नको लागि उचित वातावरण तयार पार्न अवश्य नै ढिलाइ गरिरहेको छ । युवाको गन्तव्य आफ्नै मुलुक हुनुपर्ने आकर्षक प्याकेज बनाई धानचामलमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिने अनेकौं उपाय छन्, त्यो अपनाउनै पर्छ ।

 अदुवा, उखु, लसुन, प्याज जस्ता सामान्य बस्तु जुन हाम्रो घर घुर्यानमा आफैँ उम्रिन्छन् । जुन हाम्रा भातभान्सामा रोजरोज पाक्छन्, त्यस्ता चिजबस्तुको आयातमा ठूलो रकम विदेशिएको कुराले हामी नेपालीको मुटु चसक्क दुख्छ । लसुन, प्याज, अदुवा, खोर्सानी, उखु, बेसार जस्ता चिज नेपालको जहाँ रोप्यो, त्यही फल्ने चिज हुन् । हामी कतिसम्म बेकम्मा पंगु भैसक्यौँ भने आफ्नो करेसावारीमा केही झ्याङ खोर्सानी रोप्ता हुने हो, आफूलाई चाहिने लसुन प्याजका पोटी लाउँदा हुने हो; त्यति पनि गर्न सक्तैनौँ ।

हामी जे पनि किनीखाने सँस्कृतिमा रमिसकेकाछौं । आफ्नो पौरख पसिना छरेर उत्पादन गरी खानुलाई लज्जाको संस्कृति बनाउँदैछौँ । किनी खानुलाई गौरवको संस्कृतिमा ढाल्दैछौं । यसरी सामान्य चिजविजमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन नसकी अरबौं रुपैयाँ विदेश पसिरहेको छ ।

 अर्काे कुरा मकै, कोदो, जौ, फापर जुन अनाज हाम्रा रैथाने उत्पादन हुन् । हाम्रो भूगोल र प्रकृति नै कोदो, मकै, जौ, फापरको लागि यति अनुकूल छ । यी चिज हिमाल, पहाड, तराई जहाँ पनि फल्छन् । तर देशको जनशक्ति विदेश पलायन हुनाले बाँझो छन् । कोदो र फापर अर्काे देशबाट आयात गरी खानुपर्दछ भन्दा हामीलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो ।

फलफूल जन्य उत्पादनमा त हाम्रो देशको हावापानी यति अनुकूल छ, तर व्यवस्थित तवरले फलफूल खेती गर्न सकिएको छैन । योजनाबद्ध ढंगले सुन्तला, केरा, आँप, जुनार, कागती उत्पादनमा अगाडि बढेर यी चिजमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो; सुन्तला मात्रै झण्डै ५८ करोडको किनिखान्छौं भन्दा आश्चर्य लाग्छ । केरा मात्रै झण्डै ५४ करोडको किनी खाँदा हामीलाई  ग्लानीबोध हुँदैन । आरुवखडाको निम्ति उपयुक्त भूगोल हो पहाडी र हिमाली जमिन, तर ३ करोड २५ लाखको आरुवखडा, किनिखान्छौँ भन्दा लज्जावोध हुन्न ।

अन्य जातका तरकारी र आलुमा पनि अरबौँ रकम विदेश पलायन भैरहेको छ । आलु यस्तो उत्पादन हो, जुन नेपालको तीनओटै भौगोलिक प्रदेशमा हरमौसम बाह्रैकाल उत्पादन हुन्छ । तर आलु समेत करोडौँको आयात गर्नुपर्दा हाम्रो बुद्धिले क्रमशः ‘आलु’ खाँदैछ ।

मासुजन्य पदार्थमा पनि हामी दिन परदिन परनिर्भर बन्दै गएका छौं । नेपालीहरुले परापूर्व कालदेखि गर्दै आएको पेसा व्यवसाय नै कृषि र पशुपालन हो । पशुपालनमा धनी देश नेपाल, आज ४ अरब ३३ करोडको मासु अर्काे देशबाट किन्छ भन्दा अवश्य नै हाँसो उठ्छ ।

जलसम्पदाको धनी देश नेपाल जहाँको पिउने पानीको स्वच्छता संसारले स्वीकारेको छ । ६ हजार साना नदनदी, ६ सय ठूला नदी भएको देश, मिनरल वाटर अर्काे देशबाट ल्याएर घाँटी भिजाउँछौ भन्दा ताज्जूब लाग्छ । हाम्रा छाँगा छहराबाट सुसाउँदै झर्ने हिमाली पहाडी झरनाको पानी सिधै बोतलमा भरेर विदेश निर्यात गर्दा हुने खालको छ । तर त्यतापटि हाम्रो विकास र उन्नति भएन । अर्काे देशको कुहिगन्धे पानी मिनरल वाटरको रुपमा आयात गरी पिउँदैछौ; अझै तीन करोड रकम राशीको त पानी मात्र ल्याएर खाएका छौँ ।

शुन्य बराबर निर्यात

 विदेशबाट आयातित कृषिजन्य बस्तुहरुको आँकडा विवेचना गरिरहँदा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको स्रोतबाट प्राप्त निर्यात भएका केही कृषिजन्य बस्तुहरुको विवरण यस्तो छ । यस अवधिमा नेपालबाट अलैँची ४ अरब ८४ करोड रुपैयाको निर्यात भयो भने जुस ४ अरब ७६ करोडको निर्यात भयो । गेडागुडी १ अरब १ करोड रुपैयाको निर्यात गरियो भने अदुवा ७७ करोड २४ लाख रुपैयाँको निर्यात भयो ।

हामीले आयात गरेको अनुपातमा यसलाई हेर्दा यी परिमाण ज्यादै नगन्य र झिनो मात्राको देखिन्छ । हात्तीको मुखमा जिरा भनेझैँ खरबौंको आयात गर्छाैँ अनि केही करोड वा केही अरबको निर्यात गर्छाैँ, यसले हाम्रो व्यापार घाटालाई कसरी पुर्न सक्तछ र ? यसले ठूलो पैमानको व्यापार असन्तुलनलाई कसरी सन्तुलनको बिन्दुमा ल्याउन सक्छ ? सोचनीय प्रश्न छ ।

सरकारले राज्य संचालनको उच्च तहमा रहेका नीति निर्माता, योजनाविद्हरुले देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने खालका नीति, योजना बनाएनन् र त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा उतारेनन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र अरु विकराल बन्ने कुरामा दुई मत छैन । विदेशबाट आएको रेमिटेन्सको झण्डै दुई तिहाइ भन्दा ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भैराखेको छ । उपभोग्य बस्तु खरिदमा खर्च भैराखेकोछ । त्यसमा पनि नेपालमै उब्जिन र फल्न सक्ने  चिजविज बिदेशबाट आयात गरी खाइरहेको छौ । यो एकदमै डरलाग्दो अवस्था हो ।

हुन त सरकारले कृषि उत्पादन प्रवद्र्धनमा अरबौं लगानी गर्दै आएको छ । प्रतिफल भने न्यून मात्र होइन, अत्यन्तै निराशाजनक छ । कृषि उत्पादन विकासका सरकारी आयोजना र कार्यक्रम बास्तविक कृषकसामु नपुगी बीचमै तुहिएका छन् । सरकारले दिने सहुलियत र अनुदानका कार्यक्रमहरु लक्षित किसानसामु पुग्न नपाई राजनीतिक पहुँचका व्यक्तिहरु, नेता कार्यकर्ताहरु, कर्मचारी वर्गको मिलेमतोमा दमपच पारिएमा अनेकौँ दृष्टान्त पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । वास्तविक किसानको पहिचान नै छैन ।

जो जीवनमा खेतमा पसेकै छैन, हलो कोदालो र कुटो समातेकै छैन, त्यसखालको भुइँफुट्टा वर्गले राज्यको सुविधा लिएर आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका छन् । सरकारी नीति, नियम सर्वसाधारण किसानको निम्ति कृषकमैत्री खालको पनि छैन । सनातनी काइते कानुनले किसानलाई दुःख, झन्झट, सास्ती र ढिलासुस्तीमा फसाउनेबाहेक अर्काे काम गर्दैन । वास्तविक जोताहा किसान कर्मचारी वर्गको अत्याचारी चरित्रदेखि आजित छन् ।

उचित बजारको अभाव

किसानले मरीमरी उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तुको उचित बजार र मूल्यको सुविधा छैन । उचित बजारको अभावमा तड्पिएका छन् । भर्खरै आफ्नो बन्दाकोबी विक्री नभएपछि डोजर चलाएर नष्ट गरेको दृश्यले कुन किसानको आँखा रसाउँदैन र ? टमाटर सडकमा फाल्नु परेको दृश्यले कुन किसानको हृदय तड्पिदैन र ? दूधका गाग्री सडकमा पोख्नुपरेको दृश्यले कुन किसानको आत्मा रुँदैन र ?

यसरी किसानको उत्पादन बिक्रीबट्टाको ग्यारेन्टी पनि छैन । राजकीय निकायबाट आफ्नो स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण पनि छैन । अनि कसरी नेपाली किसान कृषि कर्ममा लाग्न उत्साहित हुन्छन् र ? जबसम्म किसानको निम्ति छुट्टिने बजेट विचौलिया भुईफुट्टा वर्गले हजम पार्छ, जबसम्म किसानको उत्पादन दलाल विचौलियाले झिनो मूल्यमा हात पारेर कमाउको गतिलो साधन बनाउँछ, जबसम्म किसानको उत्पादनको समुचित मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी राज्य स्तरबाट गरिँदैन, तबसम्म कृषि पेसामा युवा आकर्षित हुने बाटो खुल्ला हुँदैन ।

पछिल्लो दुई दशकमा ४३ लाख उर्वर युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिर गएको कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ । हाल नेपाली कामदारलाई एक सय बहत्तर देशमा श्रम गर्न खुल्ला छ । नेपाली युवाको ठूलो हिस्सा मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा आफ्नो अमूल्य श्रम पसिना पोखिरहेका छन् । अत्यन्त न्यून मूल्यमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् ।  प्रतिशतमा हेर्दा मलेसियामा नेपाली कामदारहरु २९.८८ प्रतिशत, कतारमा २१.५७% साउदी अरेबियामा २०.३७%, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १०.६२%, कुवेतमा २.५४%, कोरियामा १.३२%, बहराइनमा ०.८६%, ओमानमा ०.६३%, जापानमा ०.२१%, लेबनानमा ०.३५% र बाँकी संसारका विभिन्न मुलुकमा ११.६५%ले पसिना पोखिरहेका छन् ।

यो जनशक्तिलाई जबसम्म देशमै कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गरेर आफ्नो मुलुकमा आकर्षित गरिँदैन, तबसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा सपनामात्र बन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन चाहने र फर्केकालाई नेपालमै कसरी टिकाउने र नेपालीको उत्पादनलाई बढोत्तरी गराउने विषयमा पहिलो ध्यान दिइनुपर्छ ।

उर्वर उमेरका उत्पादनशील जनशक्तिको हिसाबले हामी अत्यन्त समृद्ध अवस्थामा छौँ ।  तथ्याङ्कले बताउँछ– उत्पादनशील युवा जनशक्तिको हिस्सा हाल ५६.५% पुगेको छ भने १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको उर्जाशील जनशक्तिको हिस्सा ३८.८% रहेको छ । हरेक साल श्रमबजारमा ५ लाख नयाँ युवाशक्ति थपिंदो छ । तर यो जनशक्तिलाई राज्यले देश विकासमा प्रयोग र उपयोग गर्न सकेको छैन ।  फलस्वरुप अरुदेशले  हाम्रा युवाको पसिना दोहन गरिरहेछन् ।

युवा जनशक्तिलाई देशमै कसरी टिकाउने र पर्याप्त रोजगारीको स्थिति सिर्जना गर्ने विषयमा यथेष्ट चिन्तन हुन सकेको छैन । यसै जनशक्तिको बलमा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने अपार सम्भावनाको बारेमा मनन गरिएकै छैन । देशको दुःखद विडम्बना नै यही हो । नेपाल जानसाङ्ख्यिक लाभको हिसाबले स्वर्णिम कालमा छ अहिले । अर्थात् उर्वर युवा जनशक्तिको हिस्सा करिब १ करोड १८ लाखको  संख्यामा छ । प्रजनन दर घटेर २.१ पुग्नु र नेपालीको औषत आयु बढेर ७० वर्ष पुग्नुले मुलुकलाई सक्रिय जनशक्ति बोनसको रुपमा प्राप्त छ ।

आफ्नै मुलुकले सदुपयोग र प्रयोग गर्नुपर्ने यो जनसांख्यिक लाभलाई खाडी राष्ट्र र मलेसियाले करिब करिब कौडीको मोलमा दोहन गरिरहेको छन् । भनिन्छ, नेपाल सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म यो जानसांख्यिक लाभको स्थितिमा यथावत कामय रहनेछ ।

त्यसपछिको समयमा भने क्रमशः संकुचन आउँदै जाने कुरा आकलन गरिएको छ । विडम्बना २०१६ बाट कटेर अहिले हामी सन् २०२२ मा हिँडिरहेका छौँ । तर जानसाङख्यिक लाभलाई क्यास गर्ने कुरामा उल्लेख्य कदम राज्यस्तरबाट आजसम्म चलिएको कुरा थाहा छैन ।

 २०६८ सालकै तथ्याङ्कले देखाउँछ, १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ४०.६८ प्रतिशत छ । जनसंख्याको यति ठूलो उर्जावन हिस्सा विदेश पलायन छ । अनि हाम्रा मलिला र उर्वर खेतवारी किन बाँझा नहुन् त ? देशले छिटो भन्दा छिटो नेपाली युवाको सीप र पूँजीलाई देशमै फुल्ने, झुल्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अनि मात्र हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातर्फ अभिमुख हुन सक्छौं । नभए ज्यानको बाजी थापेर विदेशमा कमाएको पैसाले अर्कै देशमा फलेको चामल, दाल, नुन, भुटुन, तिउनतरकारी किनी खाएर हामी कहिल्यै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छौँ र ?

फेरि अपार सम्पदा र संभावनाले भरिपूर्ण देशमा अर्काे देशबाट कहालिलाग्दो दरमा कृषिबस्तुको आयात आफैँमा विरोधाभासी यथार्थ हो । यो विरोधाभासलाई मेट्नै पर्छ । देशबाट बाहिरिएको जनशक्तिलाई व्यापक पैमानमा देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरेर; सो अनुकूलको सीप र प्रविधिको विकास गरेर, उत्पादनका अनन्त सम्भावनाका क्षितिज उघारेर कृषिमा आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी देश निर्माण आजका नेपाली नागरिकको जनजनको सपना हो, यो कुरा शासनसत्ताको बागडोर समाल्ने मान्वरहरुलाई चेतना भया ।