अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकांकहरु सकारात्मक हुँदै गएको बताएका छन् । सरकारले समयमै होशियारी अपनाएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जानबाट रोकिएको उनको भनाई छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त नै हुन्छ भन्ने ठूल्ठूला आवाज उठिरहेका बेला सरकारले आवश्यक नीति लिएर त्यसलाई बिग्रन नदिएको बताए । तरलताको समस्या केही हदसम्म अझै कायमै रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई हल गर्न सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिएको पनि बताए ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त नै हुन्छ भनेर ठूल्ठूला आवाजहरु निस्किए, त्यसलाई हामीले आवश्यक नीति लिएर, होशियारी अपनाएर बिग्रन दिएनौं, नेपालको अर्थमन्त्री सुधारको बाटोमा अघि बढिरहेको छ, आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक बन्दै गईरहेका छन्,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

चाडपर्वको समय आएकाले रेमिटेन्स थपिने र खर्च पनि बढ्ने उनको अनुमान छ । तरलताको समस्या केही हदसम्म कायमै रहे पनि यसलाई सहज बनाउनका लागि समयमै बजेट खर्च गर्ने कुरामा सिरकारले वशेष ध्यान दिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । फरक प्रसंगमा मन्त्री शर्माले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले अघि सारेका नीतिहरु कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध हुन उनले उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह पनि गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलले कोभिड कालमा पाएका सेवा, सुविधाहरु सधैं नपाउनेतर्फ उद्योगी, व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण गराए । आर्थिक वृद्धिदर सँगसँगै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई थियो ।

‘उद्योगी, व्यवसायीहरुले कोभिड कालमा पाएका सुविधाहरु सधैं पाउने अवस्था नरहन सक्छ,, आर्थिक वृद्धिदर गर्ने भनेको रोजगारीको अवसर सृजना हुनेगरी हो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा पारेको प्रभावबारे तथ्यांक नै बनाउने तयारी गरिरहेको छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने ।

यस्तै, उनले सिन्डिकेट र एकाधिकार हटाउनुपर्ने पनि बताए । आर्थिक विकास हुँदै जाँदा एकाधिकार र सिन्डिकेट हटाउनैपर्ने भन्दै उनले प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उदारीकरणको काम गर्न लाइसेन्स राज हटाउनुपर्ने बताए । लाइसेन्स राजको कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुँदै गएको उनको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रले गलत व्याख्या गरेको धारणा राखे । राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजारलाई अनुशासित बनाउन तथा स्रोत साधनको किफायति परिचालनका लागि मार्गदर्शन ल्याएको भन्दै उनले यसबाट पछि हट्ने सम्भावना नरहेको पनि बताए । 

चालु पुँजी कर्जाको नाममा विकृति बढेकोले यसको नियन्त्रण आवश्यक देखिएको उनको तर्क  छ । तर, अहिलेको मार्गदर्शनले ५० लाखभन्दा कम ऋण  लिनेलाई असर नगर्ने भन्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा डोर्याउन यस्तो नीतिगत व्यवस्था अनिवार्य रहेको बताए ।