नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत क्षेत्रको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत  गरी सुदृढीकरणसहित स्वचालित बनाउन सुरु गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका हुन् ।

पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत भरतपुरका मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा ३३ केभी लाइन ३६ किलोमिटर, ११ केभी लाइन ७५ किलोमिटर, ४०० भोल्टको ७० किलोमिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ । साथै २६ किलोमिटर भूमिगत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र हाल सञ्चालनमा रहेका ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमता बढाउने तथा नयाँ थपिने छ ।

प्राधिकरणले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गरी सुदृढीकरणसहित स्वचालित गरिरहेको छ । यसै कार्यक्रमलाई कास्कीको पोखरा र भरतपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा विस्तार गरिएको हो ।

शिलान्यास कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने कार्र्यले स्मार्ट र सुन्दर भरतपुर स्थापनाको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताए । तार भूमिगत गर्ने कार्य जनताको सुरक्षा र सहरी क्षेत्रको सौन्दर्यसँग जोडिएकोले यसलाई सफल बनाउन सबै लाग्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरणले भरतपुरको सौन्दर्यलाई बढाएर  स्मार्ट सिटीकारुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित, भरपर्दो हुने र यसले सहरी सौन्दर्यता कायम राख्नसमेत मद्दत पुग्ने बताए । विद्युतीय तारसँगै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने हुँदा इन्टरनेट, दूरसञ्चार, केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले उक्त अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सुरु भएको हो । आयोजनाको निर्माणका लागि टाटा प्रोजेक्ट लि।, भारतसँग १ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलर र ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये भरतपुरमा क्षेत्रको कामका लागि ७९ लाख ८ हजार डलर र २२ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ ।  ठेक्का सम्झौता माघ २०७८ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनाको काम दुई वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।