विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १५ औँ बैठकले यसै र गत वर्षको बाढी–पहिरोले गम्भीर क्षति पुगेका चारवटा स्थानीय तहमा आपतकालीन संरक्षण कार्य गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले उदयपुरको वेलका नगरपालिका, प्युठानको प्युठान नगरपालिका, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका र डडेल्धुराको गन्यापधुरा नगरपालिकालाई ३ करोड १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको हो ।

प्राधिकरणले ती स्थानीय तह एवं संघीय सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा क्षतिको विस्तृत आंकलन गरिसकेको छ । साथै, गत वर्ष संकटग्रस्त घोषणा भएका र माग भई आएका अन्य क्षेत्रहरूको भौगर्भिक अध्ययन निरन्तर गर्दै आएको छ ।     

बैठकले गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा २०७८ माघ १४ देखि २०७९ असार ३२ सम्म निकासा भएको ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँलाई समेत अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले गत वर्षदेखि गएका भूकम्पबाट प्रभावितहरूको निजी आवास पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण तथा पुनर्स्थापनाका लागि “भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि” तर्जुमा गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न राष्ट्रिय विपद्जो खिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति दिएको छ ।

त्यसैगरि, बैठकले बहुप्रकोपीय विपद्‌बाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि एकीकृत कार्यविधि तर्जुमा गर्न पनि प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । हाल मनसुनजन्य र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा रहेको तर भूकम्प, सुख्खा पहिरो, हिमपहिरो, हात्ती आक्रमण, हुरीबतास जस्ता विपद्‌बाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गर्न यी कार्यविधिले समेट्न सकेको छैन ।